काठमाण्डु– उच्च अदालत पाटनले रवि लामिछानेविरुद्ध थुनामा राख्न पाउ भनी सरकारले गरेको निवेदन अस्वीकार गरेको छ ।

बिहीबार न्यायाधीशद्वय खडानन्द तिवारी र दीपककुमार खरेलको संयुक्त इजलासले स्वर्णलक्ष्मी सहकारी ठगीको मुद्दामा जिल्ला अदालत काठमाण्डुको आदेश सदर गरेको हो ।

स्वर्णलक्ष्मी सहकारी ठगी प्रकरणमा काठमाण्डु जिल्ला अदालतले लामिछानेलाई ६० लाख धरौटीमा रिहा गर्ने आदेश दिएको थियो ।

फैसलामा‍‍‍’… मुलुकी फौजदारी कार्याविधि संहिता, २०७४ को दफा ६८ बमोजिम प्रतिवादीहरु रवि लामिछाने, छविलाल जोशी, सुनिता नेवा, कमल लामाबाट मुद्दा पुर्पक्षका लागि धरौट माग गर्ने गरेको तहाँ अदालतको मिति २०८१।१०।०२ मिति २०८१।१०।०७ र मिति २०८१।०९।२३ को आदेश वेरीतको नदेखिंदा परिवर्तन गरीरहनु पर्ने देखिन आएन। कानून बमोजिम गर्नू ।’ भनिएको छ ।