काठमाडौँ – स्वास्थ्य सामग्री खरिदमा अनियमितता भएपछि सरकारले ठेक्का सम्झौता रद्द गरेर खरिदको जिम्मा नेपाली सेनालाई सुम्पेको छ । यसअघि विभिन्न व्यापार–व्यवसाय र सरकारी आयोजनाका ठेक्कापट्टामा जोडिएको सेनालाई यसपटक कोभिड–१९ रोकथाम एवम् उपचारसम्बन्धी स्वास्थ्य सामग्री खरिदमा संलग्न गराइएको हो । सरकारको यो निर्णयसँगै नागरिक प्रशासनको विकल्पमा जंगी प्रशासनलाई किन सक्रिय पारियो भन्ने बहस पनि सुरु भएको छ ।

स्वास्थ्य मन्त्रालयअन्तर्गतको स्वास्थ्य सेवा विभागले सामग्री खरिदका लागि गरेको एउटा सम्झौता रद्द गर्नु परेपछि त्यही विभागबाट खरिदको नयाँ प्रक्रिया अघि बढ्न सक्थ्यो तर सरकारले त्यो विकल्पतर्फ नगई सिधै नेपाली सेनालाई दिने विवादास्पद निर्णय गरेको हो।

गत आइतबारको मन्त्रिपरिषद् बैठकले गरेको भनिएको उक्त निर्णयबारे बैठकमा कुनै छलफल नभएको सहभागी मन्त्रीहरूको भनाइ छ। निर्णय सार्वजनिक भएपछि मात्र उनीहरूका कानमा त्यो कुरा आइपुगेको थियो। ‘कोभिड–१९ रोकथाम, नियन्त्रण र उपचारका लागि आवश्यक पर्ने औषधि उपकरण तथा अन्य सामग्री स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयसँग समन्वय गरी आवश्यकताअनुसार रक्षा मन्त्रालयले नेपाली सेनामार्फत् सरकार–सरकार (जीटूजी) विधिबाट खरिद गर्ने,’ चैत १६ को मन्त्रिपरिषद् निर्णय नम्बर ४ मा भनिएको छ।  दुईभन्दा बढी मन्त्रीले यसलाई प्रधानमन्त्रीबाट आएको ‘ठाडो निर्णय’ का रूपमा चित्रण गरे।

प्रधानमन्त्रीको ठाडो आदेशमा भएको सेनालाई खरिद प्रक्रियामा जोड्ने निर्णयलाई जानकारहरू सिंहदरबारमाथि जंगी अड्डा हावी हुँदै गएको दृष्टान्त मान्छन्। ‘यसबाट सेनालाई नै सबै राजकाज गर्न दिने हो कि भने जस्तो सन्देश गयो,’ पूर्वमुख्यसचिव विमलप्रसाद कोइरालाले भने, ‘खरिद प्रक्रिया एकपल्ट ठीक भएन भने त्यसको विकल्प हुन्छ, अर्कोपल्ट एउटा विज्ञ समूह नै बनाएर पनि गर्न सकिन्छ तर सरकारले आफू सक्दिनँ भनेर सेनातर्फ लाग्ने होइन।’यो समाचार कान्तिपुर दैनिकमा दुर्गा खनाल र जगदीश्वर पाण्डेले लेखेका छन् । ।