काठमाण्डु – मनसुन प्रतिकार्य कमाण्ड पोष्टको पहिलो बैठकले ‘मनसुन पूर्वतयारी तथा प्रतिकार्य राष्ट्रिय कार्ययोजना, २०८३’को प्रभावकारी कार्यान्वयन गर्न र कार्ययोजना अनुरूप मासिक रूपमा प्राधिकरणमा प्रतिवेदन गर्न सम्बद्ध सबै निकायलाई निर्देशन दिने निर्णय गरेको छ ।

राष्ट्रिय विपद् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन प्राधिकरणका कार्यकारी प्रमुख प्रदीपकुमार कोइरालाको अध्यक्षतामा बुधबार बसेको बैठकले सम्भावित जोखिम रहेका क्षेत्र, खोलानाला, नदी र पानीको बहाव उच्च हुन सक्ने राष्ट्रिय राजमार्ग, स्थानीय सडक सञ्जालमा विपद्को गाम्भीर्यता बमोजिम आवश्यकता अनुसार सवारीसाधन सञ्चालनमा रोक लगाउन ७७ वटै जिल्ला सुरक्षा समितिलाई निर्देशन दिन गृह मन्त्रालयलाई अनुरोध गर्ने निर्णय गरेको छ ।

यसैगरी अवरोध भएका राजमार्ग/सडक तत्काल सञ्चालन गर्न आवश्यक पर्ने हेभी इक्युपमेन्ट चालकसहित चौबिसै घण्टा तयारीमा राख्न सडक विभाग, ७ वटै प्रदेश र ७५३ वटै स्थानीय सरकारलाई अनुरोध गर्ने, खोज, उद्धार तथा राहतमा प्रयोग हुने न्यूनतम सामग्री तयारी अवस्थामा राख्न र सडक अवरुद्ध भई सवारीसाधन चल्न नसक्ने परिस्थितिमा कम्तीमा १५ दिनका लागि खाद्यान्न अभाव नहुने व्यवस्था मिलाउन स्थानीय सरकारलाई अनुरोध गर्ने, समयमै अन्तरदेशीय विपद्सम्बन्धी पूर्वसूचना प्राप्त गर्न कूटनीतिक पहलका लागि परराष्ट्र मन्त्रालयलाई अनुरोध गर्ने लगायतका निर्णय बैठकले गरेको छ ।

बैठकले जल तथा मौसम विज्ञान विभागको मौसम तथा बाढी पूर्वानुमान महाशाखा मनसुन अवधिभर सातै दिन चौबिसै घण्टा सञ्चालन गर्ने प्रबन्ध मिलाउन विभागलाई अनुरोध गर्ने, भारत सरकारको प्रतिबद्धताअनुसार आउन बाँकी बेलिब्रिजका लागि आवश्यक पहल गर्न परराष्ट्र मन्त्रालयलगायत सम्बन्धित निकायमा अनुरोध गर्ने, खोज तथा उद्धार सामग्री अभाव हुन नदिन निजी क्षेत्र, संघसंस्था, नागरिक समाज लगायतसँग सहकार्य गरी ड्रोन एसोसिएसन, नेपाल एसोसिएसन अफ र्‍याफ्टिङ एजेन्सिज लगायतलाई अनुरोध गर्ने लगायत निर्णय गरेको छ ।