काठमाण्डु- काठमाण्डु देशभरका शिक्षकहरु विद्यालयमा विद्यार्थीलाई पढाउन छोडेर काठमाण्डु आएका छन् । सरकारले हालै सदनमा पेश गरेको शिक्षा विधेयकविरूद्ध प्रदर्शन गर्न ७७ वटै जिल्लाका राहत, करार, बाल विकास, स्थायी लगायतका शिक्षक कर्मचारीहरु काठमाण्डु आएका हुन् ।
७७ वटै जिल्लाबाट काठमाण्डु आएका शिक्षकहरु माइतीघर मण्डलामा विरोध प्रदर्शन गरिरहेका छन् । बुधवारबाट सुरु भएको काठमाण्डु केन्द्रित आन्दोलन माग पूरा नहुन्जेलसम्म चल्ने शिक्षकहरूको अडान छ । सरकारले सदनमा पेश गरेको शिक्षा विधेयकविरूद्ध आज लाखौँ शिक्षकहरुको मनमा आगो बलिरहेको छ । उक्त विधेयकले देशभर कै शिक्षकहरुको मन रुदैँछ ।
शिक्षले नै विद्यार्थीहरुको भविश्य उज्जवल बनाउनुका साथै देशको लागि दक्ष जनशक्ति उत्पादन गरिरहेका हुन्छन् । तर, कारणबस पढाउन छोडेर नै शिक्षकहरु प्रदर्शनमा उत्रिएपनि विद्यालयमा पठनपाठन अस्थब्यस्थ बनेको छ ।
कतिपयले भने पढाउन छोडेर नै शिक्षकहरु प्रदर्शनमा उत्रिनु उचित नभएको टिकाटिप्पणी गरिरहेका छन् । दुई चार दिनको पढाईँ छुट्यो भने त्यो दिनको पढाउनु पर्ने विषयबस्तु अर्को दिन पनि शिक्षकहरुले पुरा सक्नेछन् । तर, आज शिक्षकहरुले शिक्षा विधेयकविरूद्ध प्रदर्शन नगरेको भए सरकारले जस्ताको त्यस्तै विधयक पास गर्न पनि सक्थ्यो । लाखौँको संख्यामा शिक्षकहरु सडकमा उत्रिएपछि सरकार पनि जस्किएको छ ।
आज सरकारले आन्दोलनमा उत्रिएका शिक्षकहरुसँग वार्ता पनि गरेको छ । आजको वार्ता भने निष्र्कषबिहीन भएको थियो । हाल लाखौँ शिक्षकहरुको मन रुदाँ पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड नेतृत्वको सरकार भने ठोस रुपमा बोल्न सकेको छैन । अन्य राजनीतिक दलहरुले भने शिक्षकहरुको आन्दोलन उचित भएको भन्दै समर्थन गरिहेका छन् ।
खासमा सरकारकै गैरजिम्मेवारीका कारण देशभरका शिक्षकहरु आन्दोलनमा उत्रिएका हुन् । शिक्षकलाई स्थानीय तहको नियन्त्रणमा राखेर मुठीको माखो बनाउन खोज्ने सरकारको नीतिविरुद्ध शिक्षकहरु आन्दोलनमा उत्रिनु स्वभाविकै हो । आज शिक्षकहरु आन्दोलनमा नउत्रिएको भए वर्षौँसम्म शिक्षकहरुले रुनुपर्ने थियो । त्यसैले सिंगो शिक्षक जगत् आन्दोलनमा उत्रिएको हो ।
विधेयकमा शिक्षकहरुका लागि आपत्तिजनक बुँदाहरु के छन् त ? (दफा ७१ देखि ८८ सम्म संक्षिप्त व्याख्यात्मक टिप्पणीसहितका बुँदाहरु) :
– दफा ७१ समय पालना र नियमितता : विद्यालयमा नियमित र ठीक समयमा हाजिर हुने तथा सम्भव भएसम्म बिदाको स्वीकृति नलिई अनुपस्थित नहुने ।
– दफा ७२ अनुशासन र आदेश पालना : विद्यालयका प्रधानाध्यापक र व्यवस्थापन समितिले दिएको जिम्मेवारीलाई आफ्नो कर्तव्य सम्झी इमानदारी र तत्परताका साथ पूरा गर्नुपर्ने ।
– दफा ७३ राजनीतिक क्रियाकलापमा संलग्न नहुने : शिक्षकले कुनै पनि दलका गतिविधि तथा राजनीतिक क्रियाकलापमा सहभागी हुन नहुने तथा दलको सदस्यता लिन नहुने तथा कुनै दलका नेताको चुनावी प्रचाप्रसारमा लाग्नु नहुने ।
– दफा ७४ लेख प्रकाशन र प्रसारण : संघीय, प्रदेश र स्थानीय तहसम्मको सम्बन्धलाई नकारात्मक असर पर्ने, विदेशी राष्ट्रहरुसँगको सम्बन्ध खलल हुनसक्ने खालका लेखहरु प्रकाशन तथा प्रसारण गर्न नहुने ।
– दफा ७५ दान, उपहार, चन्दा प्राप्त गर्न नहुने र सहयोग लिन नहुने : कुनै पनि व्यक्ति तथा समूहबाट दान, उपहार तथा चन्दा लिन नहुने र विद्यार्थी तथा तिनका अभिभावकहरुबाट सापटी र सहयोग लिन नहुने ।
– दफा ७६ कम्पनी स्थापना, सञ्चालन वा व्यापार व्यवसाय गर्न नहुने : शिक्षक भएकै अवस्थामा कुनै कम्पनी स्थापना, त्यसको सञ्चालन तथा व्यापार व्यवसाय गर्न नहुने ।
– दफा ७७ अन्यत्र नोकरी गर्न वा सेवा गर्न नहुने : एउटा विद्यालयमा कार्यरत रहेको अवस्थामा शिक्षण सिकाइ प्रभावित हुनसक्ने भएकोले अन्य विद्यालय वा कम्पनीहरुमा कार्य वा सेवा गर्न नहुने ।
– दफा ७८ प्रदर्शन र हड्ताल गर्न नहुने : शिक्षण सिकाइ गतिविधि प्रभावित हुने भएकोले शिक्षकहरुले प्रदर्शन तथा हड्ताल तथा आन्दोलन गर्न नहुने ।
– दफा ७९ बहुविवाह गर्न नहुने : बहुविवाह गर्नु नहुने, गरेको खण्डमा कानुन विपरीत हुने भएकोले सजायको भागीदार बन्नुपर्ने ।
– दफा ८० यौनजन्य दुव्र्यवहार गर्न नहुने : कुनै पनि शिक्षकले छात्रछात्रामाथि लैंगिक हिंसा तथा दुव्र्यवहारजस्तो कार्य नगरुन् भनेर प्रचलित कानुनबमोजिम सजाय हुने विषयसमेत आचरणमा समावेश गरिएको छ ।
– दफा ८१ यातना दिन नहुने : कुनै पनि शिक्षकले विद्यार्थीलाई कुटपिट गर्न नहुने अर्थात् शारीरिक वा मानसिक यातना दिनु नहुने ।
– दफा ८२ सम्पत्ति विवरण पेस गर्नुपर्ने : शिक्षकहरुले आफ्नो सम्पत्ति विवरण स्थानीय तहमा पेस गर्नुपर्नेछ, त्यसरी प्राप्त भएको शिक्षकहरुको सम्पत्ति विवरण स्थानीय तहले राष्ट्रिय किताबखाना (शिक्षक) मा पेस गर्नुपर्नेछ ।
– दफा ८३ स्थायी आवासीय अनुमति लिन नहुने : सार्वजनिक विद्यालयमा कार्यरत शिक्षकले स्थायी आवासीय अनुमति लिन वा त्यस्तो अनुमति प्राप्त गर्नका लागि आवेदन दिनु नहुने ।
– दफा ८४ चेतावनी दिन सकिने : समय पालना नगरेमा, आदेश पालना नगरेमा वा मर्यादा अनुकूल कार्य नगरेमा त्यस्तो शिक्षकलाई सुपरीवेक्षक तथा स्थानीय तहको प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतले चेतावनी दिन सक्नेछ ।
– दफा ८५ सजाय : उचित र पर्याप्त कारण भएमा शिक्षकलाई विभागीय सजाय दिने अधिकारीले सामान्य सजाय र विशेष सजाय दिन सक्ने ।
– दफा ८६ नसिहत : कुनै पनि शिक्षकको अध्यापनसम्बन्धी काम सन्तोषजनक नभएमा, पूर्वस्वीकृति नलिई पटक–पटक विद्यालयमा अनुपस्थित रहेमा, प्रचलित कानुनबमोजिम पेश्की फछ्र्योट नगरेमा, सामाजिक परीक्षणको प्रतिवेदनबाट विद्यार्थीको सिकाइसम्बन्धी काममा जिम्मेवार नदेखिएमा चेतावनी पाएको शिक्षकले पुनः सोही बमोजिमको चेतावनी पाएमा त्यस्तो शिक्षकलाई नसिहतको सजाय हुने ।
– दफा ८७ बढीमा पाँच वर्ष तलब वृद्धि रोक्ने वा बढीमा पाँच वर्ष बढुवा रोक्का गर्ने : जिम्मेवारीपूर्वक अध्यापन कार्य नगरेमा वा कुनै पनि खालका नियम तथा आचारसंहिता भंग गरेमा वा अनुशासनहीन कार्य गरेमा त्यस्तो शिक्षकलाई बढीमा पाँच वर्ष तलब वृद्धि रोक्का गर्ने वा पाँच वर्षसम्म बढुवा रोक्का हुने ।
– दफा ८८ सेवाबाट हटाउने वा बर्खास्त गर्ने : प्रश्नपत्रको गोपनीयता भंग गर्ने, उत्तरपुस्तिका परीक्षणमा लापरबाही गर्ने, किर्ते, जालसाँजी, भ्रष्टाचारजस्ता अनियमितता तथा कानुनले बन्देज गरेका कुकर्महरु गर्ने शिक्षकहरुलाई सम्बन्धित विभाग तथा निकायबाट सेवाबाट हटाउने वा बर्खास्त गर्नेसम्मको कारबाही हुनेछ ।
के-के छन् शिक्षकहरूका माग ?
–अस्थायी प्रकृतिका शिक्षकलाई विगतका सहमतिका आधारमा स्थायी गर्नुपर्ने र विद्यालय कर्मचारीको दायीत्व संघीय सरकारले वहन गर्नुपर्ने
–इसीडी शिक्षकलाई प्राथमिक तृतीय शिक्षक सरहको दरबन्दीमा लैजानुपर्ने, संघीय शिक्षा ऐन जारी हुनुभन्दा अगाडि नियुक्त भएका शिक्षकहरूको हकमा पुरानै प्रणाली अनुसार पेन्सन हुनुपर्ने
–अस्थायी प्रकृतिका शिक्षक स्थायी भएमा पेन्सन प्रयोजनका लागि अस्थायी सेवाअवधि गणना हुनुपर्ने, एउटै श्रेणीमा लामो समय सेवा गरेका शिक्षकहरू वढुवा हुन नसक्ने विद्यमान कानुनलाई परिमार्जन गरेर आवधिक वढुवाको व्यवस्था हुनुपर्ने
–शिक्षकको तलबभत्ता र ग्रेड निजामती कर्मचारीको भन्दा कम हुने छैन भन्ने स्पष्ट व्यवस्था हुनुपर्ने, प्रधानाध्यापकको नियुक्ति शिक्षक सेवा आयोगको खुला प्रतिस्पर्धाबाट हुनुपर्ने
–शिक्षक तालिमका लागि शिक्षण काउन्सिलको व्यवस्था हुनुपर्ने, शिक्षक सरुवाको अधिकार स्थानीय तहमा दिन नहुने उनीहरूको माग छ ।
– सामुदायिक विद्यालयका शिक्षक दरबन्दी स्थानीय तहमा दिन नहुने, संस्थागत विद्यालयका शिक्षकको सेवा सुविधा सामुदायिक विद्यालयका शिक्षक सरह हुनुपर्ने
–शिक्षक कर्मचारी माथि कारबाहीको अधिकार स्थानीय तहमा दिन नहुने,शिक्षकलाई दिदै आएको औषधि उपचारको थप रकममा कटौति गर्न नहुने लगायतका माग छन् ।
प्रतिक्रिया