शिक्षकको सरुवा स्थानीय तहले गर्ने, के-के छन् मापदण्ड ?

काठमाण्डु- स्थानीय तहले शिक्षक सरुवा गर्ने व्यवस्थाको प्रस्ताव गरिएको छ । बुधबार शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्री अशोक कुमार राईले संसदमा दर्ता गरेको शिक्षा सम्बन्धी विधेयकमा स्थानीय तहले शिक्षक सरुवा गर्ने व्यवस्थाको प्रस्ताव गरिएको हो ।

जसअनुसार ‘विद्यालय शिक्षा सम्बन्धी कानुनलाई संशोधन र एकीकरण गर्न बनेको विधेयक २०८०’ मा स्थानीय तहले सोही स्थानीय तह अन्तर्गतको एक सार्वजनिक विद्यालयबाट अर्को सार्वजनिक विद्यालयमा तथा एक स्थानीय तहले अर्को स्थानीय तहमा सरुवा गर्न सक्ने व्यवस्था गरिएको छ ।

सरुवा गर्दा आधारभूत तहको साधारण शिक्षकलाई समान पदको रिक्त पदमा र आधारभूत तहको विषयगत र माध्यमिक तहको शिक्षकलाई विषयगत रिक्त पदमा मात्र सरुवा गर्नु पर्ने विधेयकमा उल्लेख गरिएकाे छ ।

एक स्थानीय तहबाट अर्को स्थानीय तहमा सरुवा गर्दा सहमतिको आधारमा सरुवा गर्नु पर्ने, पदपूर्तिको लागि विज्ञापन भएको वा पदपूर्तिका लागि माग गरी पठाएको भएमा सो पदमा सरुवा गर्न नसकिने, नियुक्ति भएको मितिले कम्तीमा तीन वर्ष पूरा नभएसम्म सरुवा गर्न नपाइने र रमाना दिँदा किताबखानामा रेकर्ड अद्यावधिक गरी सकेपछि मात्र रमाना दिनु पर्ने व्यवस्था गरिएको छ ।

यस्तै शिक्षकको बढुवा आन्तरिक प्रतियोगिता, कार्यक्षमताको मूल्याङ्कन, ज्येष्ठता र कार्यसम्पादन मूल्याङ्कनबाट गरिने उल्लेख छ । त्यस्तै शिक्षकले स्थानीय तहको स्वीकृतिबिना कुनै कम्पनी स्थापना गर्न, व्यावार व्यवसाय गर्न निषेध गर्ने कानुनको प्रस्ताव गरिएको छ ।

यस्तै विद्यालय बाहेक अन्यत्र नोकरी गर्न वा सेवा गर्न नहुने प्रावधानको व्यवस्था गरिएको छ ‘यसबाट शिक्षकको अन्यत्रको संलग्नताको कारण शिक्षण सिकाइलाई असर पुर्याउने अवस्था आउने हुँदैन ।’, विधेयकमा भनिएको छ ।