काठमाडौ‌- यातायात क्षेत्रमा २५ वर्षअघि आफैंले रोपेको सिन्डिकेटको विउ मास्ने अभियानमा सरकार बल्ल तातेको छ। समूह निर्माण गरी यातायात क्षेत्रलाई सिन्डिकेट लाद्दै आएका व्यवसायीलाई दिइएको राजनीतिक संरक्षण मास्न सरकारले यातायात व्यवसायीकै आन्दोलनको सहारा लिएको खबर आजको राजधानी दैनिकमा डिल्ली आचार्यले लेखेका छन्।

सवारी ग्यारेजमा राख्ने यातायात व्यवसायी समितिको निर्णय कार्यान्वयनमा आएकै दिन व्यवसायीलाई धमाधम कानुनी दायरामा ल्याएको छ।२५ वर्षअघिको सिन्डिकेटलाई प्रश्रय दिने पुरानो कोर्स करेक्सन सुरु भए पनि प्रालिको नाममा भविष्यमा हुन सक्ने अघोषित कार्टे्लिङ सिन्डिकेटसमेत बन्द गर्ने नीति कानुनले सरकारी साहसको मूल्यांकन हुनेछ।

पहिलो पटक जारी भएको सवारी तथा यातायात व्यवस्था ऐन २०४९ ले समेत बन्द गरेको सिन्डिकेटलाई सरकार आफैँले खुला गरेपछि २५ वर्षयता सवारी रुटमा यातायात व्यसायीको सिन्डिकेट जारी छ।