ओली सरकारले नियुक्त गरेका सबै राजदूत फिर्ता बोलाउने सरकारको निर्णय

काठमाण्डु – सरकारले राजनीतिक नियुक्तिका आधारमा गरेका सबै राजदूतहरू फिर्ता बोलाउने निर्णय गरेको छ ।

मन्त्रिपरिषदको मंगलबार बसेको बैठकले पूर्ववर्ती सरकारले राजनीतिक भागवण्डाका आधारमा नियुक्त गरेका सबै राजदूत फिर्ता बोलाउने निर्णय गरेको हो ।

परराष्ट्र सेवा बाहेक राजनीतिक निर्णयका आधारमा नियुक्त गरिएका सबै राजदूतहरुलाई फिर्ता बोलाउने निर्णय भएको सरकारका प्रवक्ता एवम् कानुनमन्त्री ज्ञानेन्द्र बहादुर कार्कीले जानकारी दिए ।

सरकारको यो निर्णयसँगै परराष्ट्र सेवा बाहिरबाट नियुक्त भएका राजदूतहरु शर्मिला पराजुली ढकाल ओमान, कतारका नारद भारद्वाज, भारतका नीलाम्वर आचार्य, चीनका महेन्द्रबहादुर पाण्डे, दक्षिण अफ्रिकाका निर्मल विश्वकर्मा, जापानकी प्रतिभा राणा, बंगलादेशका डा वंशीधर मिश्र, मलेशियाका उदयराज पाण्डे, स्पेनकी दावा फुटी शेर्पा, अमेरिकाका युवराज खतिवडा, इजरायलकी अञ्जान शाक्य, बेलायतका लोक लोकदर्शन रेग्मी फिर्ता हुनेछन् ।

सरकारको यो निर्णयसँगै केपी ओली सरकारभन्दा अघिल्लो पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड नेतृत्वको सरकारले नियुक्त गरेका दुई राजदूत राणा र ढकाल पनि फिर्ता हुने भएका छन् । तत्कालिन केपी ओली सरकारले यी दुई राजदूतको कार्यकाल थप गर्दै अर्को व्यवस्था नहुञ्जेलसम्म निरन्तरता दिने निर्णय गरेको थियो । तर, आजको मन्त्रिपरिषद् बैठकको यो निर्णयपछि ओमानकी राजदूत ढकाल र जापानका लागि नेपाली राजदूत राणा पनि फिर्ता हुनेछन् ।

हाल अस्ट्रेलिया, बहराइन, डेनमार्क, इजिप्ट, म्यान्मार, रुस, साउदी अरब र श्रीलंकामा राजदूत खाली रहेको छ । त्यस्तै, सरकारले सल्लीसल्ला– सिमिकोट खण्डको डुल्लीकुनादेखि लालीबगर सडकखण्डको ७ कि.मि. र लैफुबद्री गाउँदेखि हुक्का खोलासम्म १३.५ कि.मि सडकखण्डको ट्रयाक निर्माण कार्यको ठेक्का नेपाली सेनालाई दिने निर्णय गरेको छ ।

त्यसैगरि कोभिड–१९ सङ्कट व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक सङ्घीय संसद्मा पेस गर्न स्वीकृति प्रदान गर्ने, औषधि ऐन, २०३५ लाई संशोधन गर्न बनेको विधेयक सङ्घीय संसद्मा पेस गर्ने निर्णय गरेको छ । कोभिड–१९ व्यवस्था २०७८ स्वीकृत गर्ने सम्बन्धमा संयुक्त राष्ट्र सङ्घको ७६औँ महासङ्घको सभामा भाग लिन जाने प्रतिनिधि मण्डल गठन गर्ने पनि सरकारले निर्णय गरेको छ ।