काठमाण्डु – सहन्यायाधिवक्ता सञ्जिवराज रेग्मीले प्रधानमन्त्रीको दाबीबारे निर्णय लिन पाउने संवैधानिक अधिकार राष्ट्रपतिलाई भएको बताएका छन् ।

प्रतिनिधिसभा विघटन मुद्दामा संवैधानिक इजलासमा बुधबार बहस गर्दै सहन्यायाधिवक्ता रेग्मीले संविधानको धारा ७६ (५) अनुसार प्रधानमन्त्रीमा दुईवटा दावी परेपछि राष्ट्रपतिले नै जजमेन्ट गर्न पाउनुपर्ने संवैधानिक अधिकार भएको जिकिर गरेका छन् ।

रेग्मीले एकजना सांसदले दलको समर्थन बिना प्रधानमन्त्रीमा दावी गरेमा विश्वासको मत पाउनेबारे राष्ट्रपतिले कसरी विश्वास गर्ने ? भनेर इजलासमा प्रश्न गरेका छन् । धारा ७६ (५) मा राष्ट्रपतिले आफ्नो अधिकार प्रयोग गर्न सक्ने उनको दाबी छ ।

‘त्यो उहाँको अधिकार हो । राष्ट्रपतिले गरेको निर्णयमा न्यायिक पुनरावलोकन पनि हुन सक्दैन । प्रधानमन्त्रीले संसदमा गएर विश्वासको मत लिन सक्ने आधार के त ?,’ रेग्मीले प्रश्न गर्दै भने, ‘सिंगल सांसदले दावी गर्नुभयो तर, दल र संसदहरूको हस्ताक्षर छैन भने के गर्ने ?’