काठमाण्डु – सरकारले हठात् टिकटक बन्द गर्ने निर्णय लिँदा सबै आश्चर्यचकित बनेका थिए । विभिन्न देशमा टिकटक बन्द भएको र विकृति फैलिएको उदाहरण दिँदै सरकारले टिकटक बन्द गर्ने निर्णय लिएको थियो ।

टिकटक बन्द गर्ने निर्णय कार्यान्वयन भइसके पनि सरकारलाई टिकटकको ‘भूत’ले तर्साइरहेको खुलासा भएको छ । सोमबार प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले सम्पादकहरूसँगको भेटमा टिकटक बन्द गर्ने निर्णयपछि उत्तरी छिमेकी चीनबाट दबाब आएको खुलासा गरेका छन् ।

यथास्थितिमा नेपालमा टिकटकको वर्तमान र भविष्य देखिँदैन । टिकटकको विषय भूत बनिसकेको छ । तैपनि भूत बनिसकेको टिकटकको चर्चा सेलाएको छैन । सर्वाेच्च अदालतमा पुगेको टिकटकको विषयमा अदालतले अल्पकालीन अन्तरिम आदेश दिएन ।

सम्पादकहरूसँगको भेटमा प्रधानमन्त्री प्रचण्डले चिनियाँ राजदूत छन् सोङले भेटेरै असन्तुष्टि पोखेको खुलासा गरे । ‘अफ द रेकर्ड’ भन्दै प्रचण्डले चिनियाँ असन्तुष्टिबारे खुलेरै सार्वजनिक गरे । ‘प्रधानमन्त्रीले सम्पादकसँगको भेटमा टिकटक बन्दपछि चिनियाँ असन्तुष्टिबारे यतिधेरै खुलेरै कुरा गरिराख्नुपर्ने आवश्यकता थिएन तर भारतलाई सुखद सन्देश दिन अलि बढी नै बोल्नुभयो जस्तो लाग्यो,’ छलफलमा सहभागी एक सम्पादकले काठमाण्डुपाटीसँग भने ।

‘टिकटक बन्द गरेपछि चिनियाँ राजदूत भेट्न आउनुभयो । हामीले चीनमा भव्य स्वागत गर्‍यौं, चीनबाट फर्केपछि टिकटक बन्द गर्नुभयो, टिकटक बन्द गर्नुको पछाडि जियो–पोलिटिक्स भयो भन्दै राजदूतले असन्तुष्टि जनाउनुभयो,’ प्रधानमन्त्री प्रचण्डको भनाइ उदृत गर्दै स्रोतले भन्यो, ‘मैले प्रमुख प्रतिपक्षी दलका नेताले बन्द गर्नुपर्छ भनिराख्नुभएको थियो, घरमा पनि केटाकेटीले टिकटक हेरेर हैरान गरेका थिए, सबैले भनेर बन्द गरेको हो । टिकटक बन्द गरेर धेरै खुशी भएका छन् । यसमा जियो–पोलिटिक्स भएको होइन, हामीले आन्तरिक कारणले बन्द गरेको हो भनेर जवाफ दिए ।’

टिकटक पूर्णरूपमा बन्द गर्ने पहिलो देश भारत हो । भारतपछि नेपालमा मात्रै टिकटक पूर्ण रूपमा बन्द गरिएको छ । अमेरिकामा सरकारी निकायका उपकरणमा मात्रै टिकटक बन्द गरिएको छ, सर्वसाधारणको तहमा टिकटक प्रयोग गर्न दिइन्छ । भारतीय प्रभावमा परेर प्रचण्ड सरकारले टिकटक बन्द गर्ने निर्णय लिएको चिनियाँ गुनासो देखिएको छ ।

सम्पादकहरूसँगको भेटमा प्रधानमन्त्री प्रचण्डले सबैले आग्रह गरेमा टिकटक खोल्न सकिने संकेत गरे तर अदालतमा विचाराधीन रहेकाले अदालतको निर्णय पर्खिनुपर्ने तर्क गरेका छन् । सम्पादकहरूले टिकटक बन्द गर्नु लोकतान्त्रिक निर्णय नभएको सुझाव दिएका थिए ।