काठमाण्डु – विद्युतीय राहदानी खरिद प्रक्रियामा भएको भ्रष्टाचार मुद्दामा राहदानी विभागका तत्कालीन महानिर्देशक तीर्थराज अर्यालसहित ५ जना प्रतिवादीलाई विशेष अदालतले धरौटीमा रिहा गर्न आदेश दिएको छ ।

विशेष अदालतका सदस्यहरू नारायणप्रसाद पौडेल, हेमन्त रावल र उमेश कोइरालाको इजलासले प्रतिवादीलाई रिहा गर्न आदेश दिएको हो ।

अदालतले तत्कालीन महानिर्देशक तीर्थराज अर्यालसँग ५ लाख, सहजकर्ता मणिन्द्र राज मल्लसँग ५ लाख, तत्कालीन निर्देशक सुनिल कुमार केसीसँग ४ लाख, तत्कालीन शाखा अधिकृत सोमेश थापासँग ३ लाख, तत्कालीन कम्प्युटर इन्जिनीयर विपिन प्रसाईँसँग ३ लाख धरौटी मागेको छ ।

प्रतिवादीहरू तुलसीप्रसाद आचार्य र राजाराम दाहाललाई साधारण तारेखमा रिहा गरेको छ ।

अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले राहदानी विभागले विद्युतीय राहदानी खरिदका लागि गरेको सम्झौतामा सार्वजनिक खरिद ऐन विपरीत काम गरी सरकारलाई हानी पुर्‍याएको भन्दै मुद्दा दायर गरेको थियो ।