काठमाण्डु-सङ्क्रमणकालीन न्याय सम्बन्धी विधेयक (टिआरसी)मा प्रमुख दलहरू सहमतिमा पुगेका छन् ।

बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानबिन, सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप आयोग ऐन २०७१ लाई संशोधन गर्न बनेको विधेयक (टीआरसी) मा दलहरूबीच सहमति जुटेको हो ।

पछिल्ला केही दिनयता कार्यदलको बैठक लगातार बस्दै आएको थियो । कार्यदलमा नेपाली कांग्रेसका तर्फबाट गृहमन्त्री रमेश लेखक, माओवादी केन्द्रबाट उपमहासचिव जनार्दन शर्मा र नेकपा एमालेबाट महेश बर्तौला थिए । उनीहरुले ६ वटा बैठक बसेर विधेयकमा सहमति गरेका हुन् ।

विवादित विषयमा सहमति जुटेसँगै अब शान्तिप्रक्रियाका बाँकी काम पनि छिट्टै टुंगोमा पुर्‍याउन सकिने सहजीकरण कार्यदलका सदस्य एवं एमाले प्रमुख सचेतक महेश बर्तौलाले जानकारी दिए ।

बर्तौलाका अनुसार गम्भीर मानव अधिकार उल्लंघनजस्ता पेचिलो बनिरहेको विषयमा पनि सहमति भएको छ । सहमतिअनुसार पीडकमाथि २५ प्रतिशत सजायको मागदाबी लिएर जान पाउने प्रावधान राखिने भएको छ ।

‘संक्रमणकालीन न्यायसँग जोडिएको विषय भएकाले पृथक र विशेष प्रकारको न्याय प्रणाली भएकाले सहमतिको विन्दुमा पुगेका छौं । सबैको सहयोगी भूमिका जरुरी छ । अब नेपालको शान्ति प्रक्रिया ठीक ढंगबाट २-३ वर्षभित्र टुंगोमा पु¥याउन सक्छौं’, उनले भने ।

‘बाँकी ४ वटा विषयहरू थिए, त्यसलाई आज हामीले सहमतिको साथ टुंगो लगाएका छौँ। अब हामी प्रतिवेदन नेताहरूलाई बुझाउने छौँ । त्यसपछि समितिले आफ्नोे विधि अनुसार अघि बढाउँछौं । यसमा सहमति हुनु ठूलो कुरा हो’, उनले भने ।

अर्का सदस्य माओवादी नेता जनार्दन शर्माले विज्ञहरूसमेतको सुझावको आधारमा विषयहरू टुंग्याइएको बताए । अब प्रतिवेदन शीर्ष नेतालाई बुझाएर समिति विधेयक अघि बढाउने उनको भनाइ थियो ।

‘सुरक्षाकर्मीका परिवारलाई राहत परिपूरण, बहिर्गमित लडाकु, गम्भीर मानव अधिकार उल्लंघनजस्ता विषयमा सहमति भइसकेको छ । लामो समयदेखि अड्केको विषयलाई पीडितको मागअनुसार नै टुंग्याएका छौं’, उनले भने ।

छलफलका प्रतिवेदन भोलि तीन दलका शीर्ष नेताहरूलाई बुझाइने छ । त्यसपछि समितिले आवश्यक प्रक्रिया पु¥याएर कानुन पारित हुनेछ । प्रमुख तीन राजनीतिक दलहरूका बिचमा विवादित विषयमा सहमति भएसँगै यो विधेयक अब अघि बढ्ने भएको छ । बेपत्ता पारिएका व्यक्तिहरुको छानबिन, सत्य निरूपण तथा मेलमिलाप आयोग सम्बन्धी विधेयक संसद्को कानुन न्याय तथा मानवअधिकार समितिमा विचाराधीन रहेको छ ।

समितिमा लामो समयदेखि उक्त विधेयक रोकिएपछि तत्कालीन प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले तीन दलका नेताहरूको कार्यदल बनाएका थिए । उनीपछि सरकारको जिम्मेवारी पाएका केपी शर्मा ओलीले पनि उक्त कार्यदललाई निरन्तरता दिँदै छलफल गरी सहमति गर्न कार्यादेश दिएका थिए । सोही कार्यादेश अन्तर्गत केही दिनदेखि निरन्तर छलफल भइरहेको थियो ।

‘अदालतले पनि पटक पटक फैसला गरेर मार्ग निर्देशन गरेको थियो । हामीले सबै कुरा हेरेर पीडितलाई केन्द्रमा राखेर विधेयक निर्माण गर्ने सहमति संयन्त्रले गरेको छ’ शर्माले भने, ‘आज समितिका सभापतिसहित अन्य विज्ञहरू बसेर सुझाव लिँदै विवादित चार विषय टुङ्गाएका छौ । यो विधेयक छिटै समितिले अघि बढाउँछ ।’

संसदीय समितिबाट कानुन पारित भएर संसद्मा पुगेपछि पारित गर्ने प्रक्रियामा तीन नेताहरूले शान्ति प्रक्रियालाई सम्बोधन गर्न दिने सहमति आजको बैठकले गरेको संयन्त्रका सदस्यहरूले दाबी गरेका छन् ।

त्यस्तै आयोगको अवधि चार वर्षको हुने र यो अवधिमा सबै घटनाहरूमा सजाय गर्ने देखि समाजमा अन्तरघुलन गराउने काम पनि आयोगले गराउने उनीहरूको दाबी छ ।