काठमाण्डु – संक्रमणकालीन न्यायसम्बन्धी (टीआरसी) विधेयक टुंगो लगाउन गठित कार्यदलले प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली, नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवा र नेकपा (माओवादी केन्द्र)का अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाललाई प्रतिवेदन बुझाएको छ ।
कार्यदलले एक साताअघि नै दलहरूसँगको समन्वयमा विवादित विषयमा जुटाएको सहमतिको प्रतिवेदन आज सिंहदरबारमा शीर्ष नेतालाई बुझाएको हो ।
गत बिहीबार तीन दलका तीन नेता, कानुन समितिका सभापति र कानुनमन्त्रीबीच भएको छलफलमा विवादित सबै विषयमा सहमति जुटेको थियो । दलहरूबीच लामो समयदेखि द्वन्द्वकालमा भएको हत्यालाई कसरी परिभाषित गर्ने भन्ने विषयमा विवाद थियो । त्यो विवाद टुंगिएपछि सहमति भएको हो ।
मनसायपूर्वक अथवा स्वेच्छाचारीपूर्वक गरिएको हत्यालाई मानवअधिकारको गम्भीर उल्लंघनमा राख्ने सहमति दलहरूबीच भएको छ । मानवअधिकारको उल्लंघनका घटनामा सहमतिका लागि पीडितको सहमति अनिवार्य चाहिने सहमति पनि दलहरूबीच भएको छ ।
दलहरूबीच द्वन्द्वकालमा मारिएका तथा घाइते भएका सुरक्षाकर्मीको परिवारलाई पीडित सरह परिपूरण दिने सहमति भएको छ ।
बहिगर्मित लडाकूहरुलाई द्वन्द्व प्रभावितका रुपमा परिपूरण दिने सहमति पनि भएको छ । यसै सहमतिलाई अन्तिम रुप दिएर आज बुझाइएको हो ।
बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानबिन, सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप आयोग ऐन, २०७१ लाई संशोधन गर्न बनेको विधेयकका सम्बन्धमा गठित राजनीतिक कार्यदल बनाइएको थियो ।
प्रतिनिधिसभामा दर्ता भई सभाको कानुन, न्याय तथा मानव अधिकार समितिमा विचाराधीन रहेका ती विधेयकका मुख्य सवालमा सहजीकरण र छलफल गरी निकालिएको निचोडको प्रतिवेदन बुझाइएको हो ।
कार्यदलमा कांग्रेसबाट गृहमन्त्रीसमेत रहनुभएका रमेश लेखक, एमालेबाट प्रमुख सचेतक महेश बर्तौला र माओवादी केन्द्रबाट जनार्दन शर्मा रहेका थिए ।
प्रतिक्रिया