काठमाण्डु – बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानबिन, सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप आयोग ऐन, २०७१ लाई संशोधन गर्न बनेको विधेयकका सम्बन्धमा गठित राजनीतिक कार्यदलले प्रधानमन्त्रीसहितका शीर्ष नेतालाई आफ्नो प्रतिवेदन बुझाएको छ । प्रतिवेदन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली, नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवा र नेकपा (माओवादी केन्द्र)का अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाललाई बुझाइएको हो ।

प्रतिवेदन बुझेपछि शीर्ष नेताहरूले शान्ति प्रक्रियाको अन्तिम किस्ताका रुपमा यो सहमतिको प्रतिवेदन प्राप्त भएकाले अब कानुनी आधार दिन कुनै अन्योल र द्धिविधा नभएको बताएका छन् ।

प्रतिवेदन हस्तान्तरण कार्यक्रममा प्रधानमन्त्री ओलीले शान्ति प्रक्रियाको अन्तिम किस्ताका रुपमा यो सहमतिको प्रतिवेदन प्राप्त भएकाले अब कानुनी आधार दिन कुनै अन्योल र द्धिविधा नभएकाले संसद्को यसै अधिवेशनबाट सर्वसम्मतिका साथ विधेयक पारित गराउने प्रतिबद्धता व्यक्त गरे ।

‘हामीले थालेको शान्ति प्रक्रिया र त्यसको अन्तिम किस्ताका रुपमा रहेका यी कार्यहरुलाई सम्पन्न गर्न कानुनलाई संशोधन गर्नुपर्ने अवस्थामा पीडितमैत्री विषयलाई ध्यान दिएर सहमति भएको छ । पीडादायी विगतबाट हामी गुज्रियौँ । देशमा हिंसात्मक द्वन्द्व भयो । देशलाई ठुलो क्षति भयो । सकारात्मक परिवर्तन पनि भयो तर शान्ति प्रक्रियालाई हामीले टुङ्गोमा लानुपर्ने थियो । हिंसाका सबै अभ्यासहरुलाई सहमतिबाट शान्ति प्रक्रियामा ल्याइसकेपछि अब त्यसका अवशेषहरु रहन आवश्यक छैन,’ प्रधानमन्त्री ओलीले भने, ‘हाम्रो सम्मानित सर्वोच्च अदालतबाट भएका फैसला, अन्तर्राष्ट्रिय मान्यता र पीडितमैत्री विषयलाई ध्यानमा राखेर यो सहमति भएको छ । शान्ति प्रक्रियामा यो कोशेढुङ्गा सावित भएको छ । फेरि भविष्यमा यस्तो द्वन्द्व नहोस् भन्नका लागि यी विधेयक ल्याइएका हुन् । विधेयक पारितसँगै हामी आपसी परामर्श र सहमतिमा आयोग गठनलगायतका काममा तत्काल लाग्नेछौँ ।’

उनले विगतमा विभिन्न अभ्यास भए पनि अब लोकतन्त्र आइसकेको स्थितिमा हिंसा र विधिबिहीनताको बाटो आवश्यक नभएको बताए । उनले लोकतन्त्रलाई जीवनपद्धति मानेर चल्नुपर्छ भन्नेमा सरकार स्पष्ट भएको जनाउँदै लोकतन्त्रका लागि लडेकाहरु भएकाले संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको रक्षा र प्रभावकारी कार्यान्वयनका लागि आफू अघि बढ्ने पनि बताए ।

कांग्रेसका सभापति देउवाले कार्यदलले नेपालीले आफ्नो विवाद आफैले समाधान गर्न सक्छन् भन्ने युनिक सन्देश दिइ विश्वलाई अनुकरणीय उदाहरण दिएको बताए । उनले सहमति कार्यान्वयनमा सहमति मिलोस् भन्ने कामना गरे ।

माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष दाहालले नयाँ सरकार गठनपछिको राम्रो कामका रुपमा कार्यदलको प्रतिवेदनलाई लिँदै विगतदेखि नै सहमितको प्रयास गरिएको स्मरण गरे । उनले प्रतिवेदनलाई संसदको वैधानिक प्रक्रियाबाट टुंगो लगाइ नेपालीमाझ शान्ति, स्थायित्व र विकासका सन्देश जाओस् भन्ने आग्रह गरे ।

गृहमन्त्री रमेश लेखकले मेलमिलापको विषय, सशस्त्र द्वन्द्वमा अङ्गभङ्ग भएकाहरुको क्षतिपूर्ति, सजायका विषयमा पीडितमैत्री भई सहमति निकालिएको जानकारी दिए ।