काठमाण्डु- संसद्मा विचाराधीन सङक्रमणकालीन न्यायसँग सम्बन्धित विधेयकलाई अन्तिम रूप दिन प्रमुख दलहरूले कार्यदल गठन गर्ने निर्णय गरेका छन् ।

प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटारमा बसेको तीन दलका नेताको बैठकले बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानबिन, सत्य निरूपण तथा मेलमिलाप अयोग ऐन, २०७१ लाई संशोधन गर्न बनेको विधेयक टुङ्गो लगाउन कार्यदल गठन गर्ने सहमति गरेको हो ।

बैठकमा प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ सहित नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवा, नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (एमाले) का अध्यक्ष केपी शर्मा ओली र दोस्रो तहका अन्य नेता सहभागी थिए ।

माओवादी केन्द्रका उपमहासचिव जनार्दन शर्माले सङक्रमणकालीन न्यायसम्बन्धी विधेयकमा सहमति कायम गर्न कांग्रेस, एमाले र माओवादीबाट एक/एक जना सहभागी हुने गरी कार्यदल गठन गर्ने निर्णय भएको जानकारी दिए ।

उनका अनुसार सङक्रमणकालीन न्याय टुङ्गो लगाउन तीन पार्टीबाट एक/एक जना रहने गरी कार्यदल गठन गर्ने र कार्यदलले गृहकार्य गरेर प्रस्ताव तयार गर्ने छ । त्यसपछि शीर्ष नेतृत्वलाई ब्रिफिङ गर्ने समझदारी भएको छ । कार्यदलमा रहने नेताको नाम आआफ्नो पार्टीमा सल्लाह गरेर दिने निर्णय भएको छ ।

कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिलामन्त्री पदम गिरीले टिआरसी विधेयक कसरी अगाडि बढाउने भन्ने विषयमा छलफल भएको बताए । ‘शान्ति प्रक्रियाको बाँकी काम छिटो सम्पन्न गर्न मुख्य दलका नेताहरू जिम्मेवारपूर्वक लाग्ने र शान्ति प्रक्रिया पूरा गर्ने सहमति भयो,’ ।

संसदीय समितिमा रहेको टिआरसी विधेयकका धेरै बुँदामा सहमति भइसकेको तर चार बुँदामा मात्रै सहमति हुन नसकेको उनले बताए । जसमा मानव अधिकारको गम्भीर उल्लङ्घनमा समावेश गरिएको स्वेच्छाचारी रूपमा क्रूरतापूर्वक (आर्बिटरी) गरिएको हत्या र दोहोरो भिडन्तबाहेक गरिएको हत्यामध्ये कुनलाई समावेश गर्ने भन्ने विषय, सशस्त्र द्वन्द्वका क्रममा जोडिएका र प्रभावित भएका व्यक्तिलाई कसरी सम्बोधन गर्ने भन्ने विषय, मानव अधिकारको उल्लङ्घनका घटनामा मेलमिलापका लागि पीडितको स्वतन्त्र सहमति के गर्ने भन्ने विषय र घटी सजायका सम्बन्धमा आधार कारण खुलाएर सजाय कम गर्न प्रतिशत नै तोकेर जाने भन्ने विषय छन् ।

ती चार बुँदामा सहमतिको विन्दु खोज्न कार्यदलका नेतालाई जिम्मा दिएको मन्त्री गिरीले बताए ।