काठमाडौं- त्रिभुवन विश्वविद्यालय सेवा आयोगले प्रकाशन गरेको विज्ञापनको जनशक्ति छनौटमा गडबडी भएको खुलासा भएपछि विश्वविद्यालय विवादित बनेको छ। पदाधिकारीका आफन्त र नेताका पासेपासेलाई जागिर खुवाउन सेवा आयोगले योग्य उम्मेदवारको नम्बर घटाएको र अयोग्यको नम्बर बढाएको खुलासा भएको छ ।

अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले छानबिनपछि अध्यक्ष चैतन्यप्रसाद शर्मासहित पदाधिकारीविरुद्ध विशेष अदालतमा मुद्दा दायर गरेको छ । यो संगीन अपराधमा संलग्नलाई कारवाही त होला । तर विश्वविद्यालयमा रहेका यस्ता विकृति कसरी सुधार गर्ने भन्ने बहस समेत शुरू भएको छ ।

विश्वविद्यालय विकृति सुधारको बहसमा सत्तारुढ दल नेकपा निकट अखिल नेपाल राष्ट्रिय स्वतन्त्र विद्यार्थी युनियन (अनेरास्ववियु) ले शिक्षामन्त्री गिरिराजमणि पोखरेललाई ज्ञापनपत्र बुझाउँदै सुझाव दिएको छ । विश्वविद्यालयको विकृति बढ्नुमा नियुक्ति प्रक्रिया नै त्रुटीपूर्ण रहेको अनेरास्ववियूको ठहर छ । नियुक्ति प्रक्रिया सुधार्न सकेमा विकृति पनि हटाउन सकिने महत्त्वपूर्ण सुझाव अनेरास्ववियूले दिएको छ ।

अनेरास्ववियुले सबै विश्वविद्यालयका पदाधिकारी खुला प्रतिस्पर्धाबाट छान्न माग गरेको छ । त्रिभुवन विश्वविद्यालय लगायतका अधिकांश विश्वविद्यालयका पदाधिकारीको म्याद सकिन लागेको अवस्थामा अनेरास्ववियुले विश्वविद्यालय सुधार्न खुला प्रतिस्पर्धाबाट पदाधिकारी छान्न माग गरेको छ । खुला प्रतिस्पर्धाबाट

उत्कृष्ट मापदण्डसहित पदाधिकारी छान्न सकेमा विकृति न्यूनीकरण गर्न सकिने सम्भावना रहेको बहस समय–समयमा यसअघि समेत हुने गरेको छ ।

मंगलबार शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधिमन्त्री गिरिराजमणि पोखरेलललाई अनेरास्ववियूका कार्यबाहक संयोजक रञ्जित तामाङ नेतृत्वको टोलीले मागपत्र बुझाउँदै सुझाव दिएको छ । मागपत्रमा विश्वविद्यालय राजनीतिक खिचातानी र भागबण्डाको क्रिडास्थल बनेकाले समस्या बढेको आरोप लगाइएको छ । राजनीतिक दल निकट विद्यार्थी संगठन हुँदाहुँदै पनि अनेरास्ववियुले शिक्षालयलाई प्रत्यक्ष राजनीतिक प्रभावबाट टाढा राख्न माग गर्ने हिम्मत देखाएको छ । यसबाट अनेरास्ववियु शिक्षालय सुधारमा कति गम्भीर र संवेदनशील छ भन्ने देखिएको छ ।

‘विभिन्न विश्वविद्यालयमा पदाधिकारीदेखि लिएर क्याम्पस प्रमुखसम्मको नियुक्ति दलीय बफादारिता र भागबण्डाको आधारमा हुने प्रवृत्ति अन्त्य गर्दै विद्यमान ऐन संशोधन गरेर यस पटकबाटै लागू हुने गरी खुला प्रतिस्पर्धाको आधारमा पदाधिकारी छनौट हुने व्यवस्था मिलाइयोस्,’ ज्ञापनपत्रमा उल्लेख छ, ‘विश्वविद्यालयहरूको शाख र गरिमा धुमिल पार्ने भ्रष्ट पदाधिकारी तथा कर्मचारीहरूलाई कडा कारवाही गरियोस् ।’

विश्वविद्यालय सुधारका लागि स्वतन्त्र खालका सुझाव समेत आउने गरेका छन् । ती सुझावलाई जुनसुकै सरकारले गम्भीरताका साथ लिएको पाइँदैन । जसले गर्दा शिक्षालयभित्रका विकृति ज्यूँका त्यूँ छन् र केही विकृति मात्रै सतहमा आउने गरेका छन् । अधिकांश विश्वविद्यालयलाई राजनीतिक कार्यकर्ता र पदाधिकारीका नातेदार भर्तीकेन्द्र बनाइएको आरोप लाग्ने गरेको छ । यसले विश्वविद्यालयको विकास र विस्तार तथा गुणस्तरमा अवरोध सिर्जना गरेको छ ।

विश्वविद्यालयलाई प्रत्यक्ष राजनीतिक प्रभावबाट मुक्त गर्न सकेमा थुप्रै सुधार आउन सक्ने बहस सर्वसाधारण र बौद्धिक स्तरमा समेत हुने गरेको छ, जुन बहसलाई सत्तारुढ विद्यार्थी संगठन अनेरास्ववियूले शिक्षामन्त्रीसमक्ष पुर्‍याएको छ । ‘प्रभावकारी’ मानिएको यो सुझावलाई कार्यान्वयन गर्न सरकारले कन्जुस्याइँ गर्नु हुँदैन ।