बझाङ – पहिलोपटक प्रधानमन्त्रीको पदभार ग्रहण गर्नासाथ तत्कालीन एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले देशभरबाट तुइन हटाउने निर्णय गरेका थिए। २०७२ असोज २५ गते प्रधानमन्त्रीको कुर्सीमा बसेपछि उनले देशभरका तीन सय ८५ वटा तुइन दुई वर्षभित्र विस्थापित गरी पुल निर्माण गर्ने निर्णयमा हस्ताक्षर गरेका थिए। ओलीले उक्त निर्णय गरेको अढाई वर्ष बितिसक्दा पनि प्रदेश ७ (सुदूरपश्चिम) तुइनमुक्त हुन सकेको छैन। खोला÷नदी वारपार गर्ने अन्य विकल्प नहुँदा जोखिमपूर्ण तुइनकै भर पर्नुपरेको छ। ओली दोस्रोपटक प्रधानमन्त्री भएको पनि सय दिन पुगिसकेको छ।

प्रदेश ७ का पहाडी जिल्लाका विभिन्न २५ ठाउँका बासिन्दा अहिले पनि तुइन प्रयोग गर्नुपर्ने बाध्यतामा छन्। खोला तथा नदीमा पुल नहुँदा तुइनको सहारा लिनुपरेको हो। सरकारले तुइन विस्थापन घोषणा गरेको अढाइ वर्षमा सुदूरपश्चिमका ७ स्थानमा मात्रै पुल निर्माण भएका छन्। अझै २५ वटा तुइन प्रयोगमा छन्। प्रदेश ७ का सात पहाडी जिल्लाका स्थानीयले ठूला–साना नदी तथा खोला तर्न तिनै तुइन प्रयोग गर्छन्।

पहिलोपटक त्रीको पदभार ग्रहण गर्नासाथ मुलुकलाई दुई वर्षभित्र तुइनमुक्त बनाउने केपी शर्मा ओलीको निर्णय अढाई वर्ष बितिसक्दा पनि कार्यान्वयनमा आएको छैन। ओली दोस्रोपटक प्रधानमन्त्री भएको पनि सय दिन नाघिसकेको छ।

बझाङको धमेना चिरकिट्टेमा सेती नदी वारपार गर्न तुइन बनाइएको छ। ज्यानको बाजी लगाएर तुइन प्रयोग गर्नुपरेको तलकोट–३, की माया जोशी बताउँछिन्। ‘गाउँपारिको जंगल आउजाउ गर्न सधैँ तुइन प्रयोग गर्नुपर्छ,’ उनले भनिन्, ‘तुइनमा झुन्डिएर घाँसदाउराको भारी ओसार्नु हाम्रो दैनिकी हो। कहिलेकाहीं तर तुइन चुँडिएर मरिन्छ कि जस्तो लाग्छ।’ तुइन विस्थापित गरी पुल हाल्न गाउँपालिका, जिल्ला समन्वय समिति र सरोकारवाला निकायमा धाउँदा पनि सुनुवाइ नभएको दुखेसो उनले पोखिन्। स्थानीय तह निर्वाचनमा तुइन हटाएर झोलुंगे पुल बनाइदिने आश्वासन दिएर विजयी भएका नेताले त्यसपछि मुख नदेखाएको स्थानीय केउडी बोहराले बताइन्। आजको नागरीक दैनिकमा समाचार छ ।