काठमाण्डु– नेपाल बार एसोसिएसनले न्याय परिषद्ले बिहीबार गरेको उच्च अदालतका २७ जना न्यायाधीश नियुक्तिको सिफारिसप्रति आपत्ति जनाएको छ। बारले नियुक्ति संविधानको समानुपातिक समावेशी सिद्धान्तविपरीत भएको आरोप लगाएको हो।

बारका महासचिव केदारप्रसाद कोइरालाले शुक्रबार जारी विज्ञप्तिमा महिला, विभिन्न भौगोलिक क्षेत्र, वर्ग र समुदायको अर्थपूर्ण प्रतिनिधित्व सुनिश्चित नगरी गरिएको सिफारिसले न्याय प्रणालीप्रतिको विश्वास कमजोर भएको उल्लेख गरेका छन्।

“यसले सबैको समान पहुँच र अपनत्वको भावना क्षति पुर्‍याएको छ,” विज्ञप्तिमा भनिएको छ, “न्यायपालिका जस्तो संवैधानिक अंगमा असन्तुलित नियुक्तिले दीर्घकालीन असर पार्ने खतरा छ।”

बारका अनुसार यो अडान विगतका राष्ट्रिय सम्मेलन, सल्लाहकार समिति र केन्द्रीय समितिका निर्णयहरूको निरन्तरता हो। उसले विभेदलाई प्रश्रय दिने संशोधित नियमावली तत्काल खारेज गर्न, पारदर्शी र वस्तुनिष्ठ मापदण्ड बनाउन र संविधानअनुसार समानुपातिक समावेशी सिद्धान्त पूर्ण रूपमा लागू गर्न माग गरेको छ।

बारले चेतावनी दिएको छ— “माग पूरा नभएसम्म न्याय परिषद्का कुनै पनि नियुक्तिलाई हामी स्वागत गर्ने छैनौं।”

विज्ञप्तिमा न्याय परिषद्को निर्णय प्रक्रियामा बारको सरोकार बेवास्ता गरिएको भन्दै यस्तो अभ्यासले स्वेच्छाचारिता बढाउने टिप्पणी गरिएको छ। बारले न्यायपालिकाको स्वतन्त्रता, गरिमा र योग्यता–क्षमताका आधारमा नियुक्ति गर्न आग्रह गरेको छ।