काठमाण्डु- सरकारले मोतिपुर र मयुरधापलगायत औधोगिक क्षेत्र निजी क्षेत्रले निर्माण र सञ्चालनको जिम्मा निजी क्षेत्रलाई दिने घोषणा गरेको छ ।

वार्षिक अनुमान (बजेट) प्रस्तुत गर्दै अर्थमन्त्री डा स्वर्णिम वाग्लेले पाँचखाल विशेष आर्थिक क्षेत्रमा महिला उद्यमीलाई प्राथमिकता दिइने बताए ।

 उधोग र औधोगिक नवप्रवर्तनमा सरकार दत्तचित्त रहेको उल्लेख गर्दै उनले गुणस्तरीय औधोगिक पूर्वाधार विस्तार गर्ने नीति लिइएको स्पष्ट पारे । “महिला उधमीलाई कर्जा प्रवाहमा थप सहुलियत प्रदान गर्नेछौँ । विशेष आर्थिक क्षेत्रलाई कर, भन्सार, आयात र लगानीको सम्पूर्ण निर्णय एकै थलोबाट हुने विशेष आर्थिक प्रशासन क्षेत्रको व्यवस्था मिलाउने छौँ”, उनले बताए ।

 उत्पादनमूलक उधोगको प्रतिस्पर्धात्मक क्षमता अभिवृद्धि गर्न विधुतको डिमान्ड शुल्क पुनरावलोकन गर्दै विधुत महसुलमा छुट दिने व्यवस्था गर्ने बजेट वक्तव्यमा उल्लेख छ । उधोगिहरुले औधोगिक क्षेत्र, विशेष आर्थिक क्षेत्र तथा लिजमा उपलब्ध गराइने जग्गामा निर्माण गरिने संरचनालाई बैंकिङ प्रयोजनका लागि धितो राख्न सक्ने अर्थमन्त्रीले जानकारी दिए।

पुँजी अभावका कारण पूर्ण क्षमतामा सञ्चालन हुन नसकेका उद्योग तथा व्यवसायलाई व्यावसायिक पुनरुत्थान कर्जा उपलब्ध गराई क्षमता विस्तार र वृद्धिमा प्रोत्साहित गरिनेछ । नवउद्यम, स्टार्टअप, नवप्रवर्तन र उद्यमशीलतालाई आर्थिक रुपान्तरणको दह्रो आधार बनाउनेछौँ”, उनले बताए ।

 लगानी एक्स्प्रेस’को अवधारणा कार्यान्वयन गर्न आगामी तीन महिनाभित्र स्वचालित ‘रुट’ प्रणाली लागू गरिनेछ । कम्पनी र उद्योग दर्ता, वित्तीय सेवा, कर प्रणालीमा सहभागिता, भिसा आवेदनसम्मका सबै सेवा आबद्ध गरी सूचना प्राप्ति, अनुपालना प्रतिवेदन र जोखिममा आधारित परीक्षण हुने व्यवस्था गरिनेछ ।