काठमाण्डु – प्रधानमन्त्री वालेन्द्र शाह ‘बालेन’ नेतृत्वको सरकारले लामो समयदेखि बन्द रहेका ७ वटा ठूला सरकारी उद्योगहरूलाई पुन: सञ्चालन गर्ने प्रक्रिया औपचारिक रूपमा अघि बढाएको छ ।

अर्थ मन्त्रालयले पहिलो चरणमा ७ वटा रुग्ण तथा बन्द उद्योगहरूको विस्तृत लेखापरीक्षण र मूल्यांकन कार्य सुरु गरेसँगै औद्योगिक पुनर्जागरण हुन लागेको हो ।

मन्त्रालयले गोरखकाली रबर उद्योग, जनकपुर चुरोट कारखाना, बुटवल धागो कारखाना, नेपाल मेटल कम्पनी, नेपाल ओरिण्ड एण्ड म्याग्नेसाइट, हेटौँडा कपडा उद्योग र उदयपुर सिमेन्ट उद्योग सञ्चालनका लागि मूल्यांकन प्रक्रिया अगाडि बढाएको छ ।

सरकारले यी उद्योगहरूलाई सार्वजनिक–निजी साझेदारी (पीपीपी) मोडलमा सञ्चालन गर्ने लक्ष्य राखेको छ । विगतका सरकारहरूले यी उद्योग सञ्चालनका लागि पटक–पटक प्रयास गरे पनि ठोस नतिजा आउन नसकेको अवस्थामा वर्तमान सरकारले वैज्ञानिक मूल्यांकन र निजी क्षेत्रको विज्ञतालाई समेट्ने गरी कार्ययोजना बनाउन लागेको मन्त्रालय स्रोतले जनाएको छ ।

अर्थ मन्त्रालयका अनुसार उद्योगहरूको वर्तमान अवस्था, मशिनरीको गुणस्तर, दायित्व र सम्पत्तिको यथार्थ विवरण पत्ता लगाउन विज्ञ टोलीमार्फत लेखापरीक्षण सुरु गरिएको छ । प्रतिवेदन तयार भएलगत्तै निजी क्षेत्रलाई साझेदारीका लागि आह्वान गरिने जनाइएको छ ।

प्रधानमन्त्री शाहले चुनाव प्रचारका क्रममा र रास्वपाको वाचापत्रमा स्वदेशी उत्पादन बढाउने र नेपाली युवालाई देशमै रोजगारीका अवसर सिर्जना गर्ने प्रतिबद्धता गरिएको थियो ।