स्टील उद्योगमा सरकारले ल्याएको नीतिले उपभोक्ता मारमा

काठमाण्डु- स्टिल उद्योगमा सरकारले गरेको व्यवस्थाले उपभोक्ता मारमा परेका छन् । सीमित उद्योगीलाई फाइदा पुग्ने गरी स्पञ्ज आइरन तथा विलेट्स आयात गर्दा लाग्ने भन्सार महसुल एवं अन्तशुल्क दरले स्टील रोलिङ उद्योगमा असर पुगेको हो ।

नेपाल सरकारको आर्थिक विधेयक २०८० मार्फत् प्रतिस्थापन विधेयक २०७८ ले ल्याएको फलामे छड उत्पादनमा प्रयोग हुने कच्चा पदार्थ विलेट्स तथा स्पञ्ज आइरनको भन्सार विन्दुमा लाग्ने भन्सार महसुल एवं अन्तशुल्कमा गरिएको एकपक्षीय व्यवस्थालाई निरन्तरता दिएकोले यसबाट तत्कालीन र दीर्घकालिन आर्थिक तथा वातावरणीय प्रभाव पर्ने गरेको उद्योगीहरुको भनाइ छ ।

उनीहरुले तयारी वस्तुमा लाग्ने अन्तशुल्क सरकारले कच्चा पदार्थमै लगाउनु उचित नभएको बताए । सीमित उद्योगलाई फाइदा पुग्ने उद्देश्यले गरिएको यो व्यवस्थाले एकातर्फ उद्योगहरु बन्द हुने अवस्था पुगेका छन् भने उपभोक्ताहरुले गुणस्तरीय बस्तु प्रयोग गर्न नपाएको उनीहरूको गुनासो छ ।

स्पन्ज आइरनको भन्सार महसुल शून्य र कच्चा पदार्थको रुपमा रहेको बिलेटमा भन्सार र अन्तशुल्क थपिदिएपछि उद्योगीहरु थप संकटमा परेका हुन् । सरकारको यो विभेदकारी र असहयोगी नीतिका कारण स्टिल उद्योगी विस्थापित हुने अवस्थामा पुगेका छन् ।

सरकारको नीतिका कारण फलामे डण्डीको मूल्य बढ्न जाने र बजारमा प्रतिष्पर्धा गर्न नसकिने अवस्था आएको र उद्योगीले उद्योग सञ्चालन गर्न मानिरहेका छैनन् । आर्थिक विधेयक २०७९ ले फलामे डन्डीको कच्चा पदार्थ स्पञ्ज आइरनको आयातमा भन्सार महसुल १ प्रतिशत मात्र कायम गरी अन्तशुल्क पूर्ण छुट गरेको छ । नेपालमा ३० वटा स्टिल (डन्डी) उद्योगहरुमध्ये स्पञ्ज आइरन तथा पत्रु पगालेर डण्डी बानाउने ८ उद्योग मात्रै छन कच्चा पदार्थको लागतमै उनीहरुसँग प्रतिस्पर्धा गर्न नसकिने उद्योगीहरुको भनाई छ ।

सरकारको नीतिले अहिले २५ प्रतिशत मात्रै छड विलेट्सबाट उत्पादन भइरहेका छन् । जुन २ वर्ष अगाडि ८५ प्रतिशत रहेको थियो । विलेटसबाट सरकारले ५ प्रतिशत भन्सार असुल गरेकोमा अहिले १ प्रतिशतमा स्पञ्ज आइरन पैठारी हुँदा राजश्व संकलनमा पनि कमि आएको छ । परिमाणमा स्पञ्ज आइरनको पैठारी बढेपनि यसको फाइदा सीमित उद्योगीले लिइरहेका छन् । भन्सारबापतको राजश्व संकलनमा बढोत्तरी नहुँदा राजश्व लक्ष्यमा कमि आएको छ ।