काठमाण्डु– उज्यालो नेपाल पार्टीले आसन्न प्रतिनिधिसभा निर्वाचनलाई लक्षित गर्दै आफ्नो निर्वाचन प्रतिबद्धता–पत्र सार्वजनिक गरेको छ ।

आइतबार एक कार्यक्रमकाबीच पार्टीका अध्यक्ष कुलमान घिसिङले प्रतिबद्धता पत्र सार्वजनिक गरेका हुन् । पार्टीले सुशासन, समृद्धि र सामाजिक न्यायलाई केन्द्रमा राख्दै तयार पारिएको प्रतिबद्धता–पत्र कार्यान्वयनयोग्य र परिणाममुखी भएको दाबी गरेको छ ।

पार्टीका अनुसार संविधान, शासन प्रणाली र राज्य संरचनालाई नागरिकमैत्री बनाउँदै भ्रष्टाचारविरुद्ध शून्य सहनशीलताको नीति अवलम्बन गरिनेछ। सार्वजनिक सेवा समयमै पाउने अधिकारलाई मौलिक हकका रूपमा स्थापित गर्ने, प्रशासनलाई डिजिटल र पारदर्शी बनाउने तथा सार्वजनिक पदाधिकारीको वार्षिक सम्पत्ति विवरण अनलाइन सार्वजनिक गर्ने व्यवस्था प्रस्ताव गरिएको छ ।

शासन खर्च घटाउने उद्देश्यले प्रतिनिधिसभा सदस्य संख्या २७५ बाट २०१ र प्रदेशसभा सदस्य संख्या ५५० बाट ३३० मा झार्ने, संघीय मन्त्रालय १५ र प्रदेश मन्त्रालय ५ देखि ७ वटामा सीमित गर्ने तथा राज्यमन्त्री र सहायकमन्त्री नराख्ने प्रस्ताव पनि अघि सारिएको छ । प्रदेशमा स्थायित्वका लागि मुख्यमन्त्री प्रत्यक्ष निर्वाचित गर्ने अवधारणा पनि समेटिएको छ ।

आर्थिक समृद्धिका लागि पार्टीले २०३० सम्म कुल गार्हस्थ्य उत्पादन ७० अर्ब अमेरिकी डलर र २०३५ सम्म १११ अर्ब डलर पुर्याउने लक्ष्य निर्धारण गरेको छ । सोही अवधिमा निर्यात २० अर्ब डलरसम्म पुर्याउने, वार्षिक ९ देखि १५ लाखसम्म रोजगारी सिर्जना गर्ने तथा २०३५ सम्म नेपाललाई उच्च मध्यम आय भएको मुलुकमा रूपान्तरण गर्ने लक्ष्य राखिएको छ ।

ऊर्जा क्षेत्रमा २०३० सम्म १२ हजार मेगावाट र २०३५ सम्म २५ हजार मेगावाट जलविद्युत उत्पादन गर्ने योजना सार्वजनिक गरिएको छ । उत्पादित विद्युत भारत, बंगलादेश र चीनमा निर्यात गरी वार्षिक ५ अर्ब डलर राजस्व आर्जन गर्ने दाबी गरिएको छ । साथै जलविद्युत, जडीबुटी, सिमेन्ट, पर्यटन र सूचना प्रविधिलाई प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्रका रूपमा विकास गरिने बताइएको छ ।

कृषि क्षेत्रमा डिजिटल आईडीमार्फत अनुदान वितरण, ५० प्रतिशत कृषि क्षेत्रलाई जैविक क्षेत्रमा रूपान्तरण, सिँचाइका लागि निःशुल्क विद्युत उपलब्ध गराउने तथा युवा किसानलाई सहुलियत ऋण दिने योजना अघि सारिएको छ । पर्यटन क्षेत्रलाई धार्मिक, सांस्कृतिक, साहसिक तथा स्वास्थ्य पर्यटनको गन्तव्यका रूपमा विकास गरी वार्षिक १० अर्ब डलर आम्दानी गर्ने लक्ष्य राखिएको छ ।

शिक्षातर्फ विश्वविद्यालय तहसम्म निःशुल्क शिक्षा, प्लस २ मा ५० प्रतिशत व्यावसायिक सीप अनिवार्य, प्रत्येक नवजात शिशुको नाममा शिक्षा बचत खाता र ‘स्मार्ट स्कूल’ अभियान सञ्चालन गर्ने प्रतिबद्धता जनाइएको छ । स्वास्थ्यतर्फ निःशुल्क उपचार, प्रत्येक वडामा मानसिक स्वास्थ्य सेवा र प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रमा विशेषज्ञ सेवा विस्तार गर्ने योजना समेटिएको छ । भ्रष्टाचार नियन्त्रणका लागि दोषीलाई आजीवन सार्वजनिक पदमा प्रतिबन्ध, सम्पत्ति राष्ट्रियकरण, उजुरीकर्तालाई ५ प्रतिशत पुरस्कार दिने व्यवस्था र ‘उज्यालो हटलाइन’ सञ्चालन गर्ने प्रस्ताव गरिएको छ ।

पूर्वाधार विकासअन्तर्गत सडक स्तरोन्नति, रेलमार्ग अध्ययन, जलमार्ग सम्भाव्यता परीक्षण तथा एक प्रदेश एक स्मार्ट सिटी कार्यक्रम अघि बढाइने बताइएको छ । साथै डिजिटल अर्थतन्त्र प्रवद्र्धनका लागि डाटा संरक्षण कानुन, साइबर सुरक्षा नीति र १० अर्ब रुपैयाँको स्टार्टअप कोष स्थापना गर्ने योजना सार्वजनिक गरिएको छ ।

पार्टीले गरिबी दर २०३० सम्म १५ प्रतिशत र २०३५ सम्म १० प्रतिशतमा झार्ने लक्ष्य लिएको छ । बेरोजगारी दर ५ प्रतिशतभन्दा कममा झार्ने तथा ५ वर्षमा ४५ लाख रोजगारी सिर्जना गर्ने दाबी गरिएको छ । प्रतिबद्धता–पत्र विज्ञ र सरोकारवालासँगको छलफल तथा अध्ययनका आधारमा तयार पारिएको दाबी गर्दै पार्टीले सरकार गठन भएपछि हरेक वर्ष कार्यान्वयन प्रगति ‘रिपोर्ट कार्ड’ सार्वजनिक गर्ने जनाएको छ । ‘गफ होइन काम, भाषण होइन परिणाम’ भन्ने नारासहित परिणाम देखिने शासनमार्फत देशमा परिवर्तन ल्याउने पार्टीको दाबी छ ।