काठमाण्डु – नेकपा एमालेले प्रहरी अनुसन्धानमा गृह मन्त्रालयको हस्तक्षेप हुनु अपराधीलाई उन्मुक्ति दिने मनसाय भएको आरोप लगाएको छ ।

आईतबार बसेको पार्टी सचिवालय बैठकपछि जारी प्रेस विज्ञप्तिमा एमालेले गृह मन्त्रालयले नेपाल प्रहरीलाई दिएको पछिल्लो निर्देशनप्रति आपत्ति जनाएको छ ।

भदौ २४ गतेको विध्वंशकारी घटनामा संलग्न व्यक्तिहरू जाँचबुझ आयोगको क्षेत्राधिकारभित्र पर्ने भन्दै गृह मन्त्रालयले कारबाही अगाडि नबढाउन दिएको निर्देशनले प्रहरीको कानूनी अधिकारमाथि हस्तक्षेप मात्र नभई अपराधीलाई उन्मुक्ति दिने मनसाय बोकेको एमालेको आरोप छ ।

पार्टीले प्रहरीलाई निर्वाध रूपमा अनुसन्धान गर्ने वातावरण सुनिश्चित गर्न सरकारको ध्यानाकर्षण गराएको छ ।

यसैगरी, एमालेले भदौ २३ र २४ गतेका घटना सम्बन्धी जाँचबुझ आयोगले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीसहित केही नेताको राहदानी रोक्का गर्न गरेको सिफारिसप्रति गम्भीर आपत्ति जनाएको छ । एमालेले आयोगको कदमलाई ‘राजनीतिक प्रतिशोधपूर्ण’ भनेको छ ।

विज्ञप्तिमा भनिएको छ, ‘यसअघि नै गृह मन्त्रालयमार्फत मिडिया ट्रायल गरी दशैंको मौका पारेर गरिएको यो प्रतिशोधयुक्त कदमले आयोगको विश्वसनीयता नै प्रश्नमा पारेको छ ।’

बैठकले पछिल्लो घटनाक्रमबारे छलफल गरी आवश्यक निर्णय गर्न पार्टी केन्द्रीय कमिटीको दशौं बैठक असोज २७–२९ गतेसम्म काठमाण्डुमा बस्ने जनाएको छ । त्यसअघि असोज १९ र २० गते सचिवालयको अर्को बैठक बस्ने एमालेले जनाएको छ ।