काठमाण्डु – नवनिर्वाचित प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाह ‘बालेन’ नेतृत्वको सरकारको पहिलो मन्त्रिपरिषद् बैठकले जेनजी आन्दोलन जाँचबुझ आयोगको प्रतिवेदन कार्यान्वयन गर्ने निर्णय गरेपछि एमालेभित्र तरङ्ग उत्पन्न भएको छ ।

प्रतिवेदन प्रतिवेदन कार्यान्वयन गर्ने संकेत गरेसँगै प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपा एमालेभित्र तीव्र प्रतिक्रिया र तरङ्ग पैदा भएको छ । एमालेका शीर्ष नेताहरूले सरकारको यो कदमलाई राजनीतिक प्रतिशोध र पूर्वाग्रही भन्दै कडा आपत्ति जनाएका छन् ।

एमाले महासचिव शंकर पोखरेलले सामाजिक सञ्जाल फेसबूकमार्फत सरकारको निर्णयप्रति आक्रोश व्यक्त गरेका छन् । उनले लेखेका छन्, ‘कार्की आयोगको पूर्वाग्रही प्रतिवेदन खारेज गर ! मन्त्रिपरिषद्को प्रतिशोधपूर्ण निर्णय फिर्ता गर !’

महासचिव पोखरेलको भनाइले सरकार र प्रमुख प्रतिपक्षबिच आगामी दिनमा मुठभेडको स्थिति सिर्जना हुन सक्ने संकेत गरेको छ ।

एमाले सचिव महेश बस्नेतले सरकारको निर्णयलाई कुटिल र षड्यन्त्रपूर्णको संज्ञा दिएका छन् । उनले सुरक्षाकर्मीको हकमा अध्ययन समिति गठन गर्ने तर तत्कालीन प्रधानमन्त्री र गृहमन्त्री लगायतलाई लक्षित गरी प्रतिवेदन सोझै कार्यान्वयन गर्न खोज्नु पक्षपाती भएको तर्क गरेका छन् ।

सचिव बस्नेतले फेसबुकमा लेखेका छन्, ‘कार्की आयोगको प्रतिवेदन कार्यान्वयनको नाममा यदि सरकारले धरपकड र राजनीतिक बदला लिन खोज्छ भने उसको पहिलो गाँसमै ढुङ्गा पर्ने मात्र होइन, देशलाई पुन: द्वन्द्वतर्फ धकेल्ने जोखिम पैदा गर्छ ।’

उनले भदौ २३ र २४ गतेको आन्दोलनमा बालबालिकालाई सडकमा उतार्ने र सरकारी निकायमा आगजनी गर्नेहरू नै अहिले प्रधानमन्त्री र मन्त्री बनेको आरोप लगाउँदै उनीहरूमाथि पनि निष्पक्ष अनुसन्धान हुनुपर्ने माग गरेका छन् ।