काठमाण्डु – नेकपा एमालेका प्रदेश र स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिले दल रोज्न पाउने भएका छन् । पार्टी विभाजन भएर माधवकुमार नेपाल नेतृत्वमा नेकपा (एकीकृत समाजवादी) पार्टी दर्ता भएपछि एमालेका प्रदेश र स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिले दल छान्न पाउने भएका हुन् ।

सरकारले ल्याएको राजनीतिक दलसम्बन्धी ऐनको दोस्रो संशोधन अध्यादेशले नयाँ दल गठन भएको २१ दिनभित्र दल रोज्न पाउने व्यवस्था गरेको छ । हिजो नै पार्टी दर्ता भएकाले हिजोको २१ दिन भित्र जनप्रतिनिधिहरुले आफुले चाहेको दल रोज्न पाउने छन् ।

प्रदेश सभा सदस्यले प्रदेश निर्वाचन कार्यालयमा प्रदेश निर्वाचन अधिकारी समक्ष र स्थानीय तहका सदस्यले जिल्ला निर्वाचन कार्यालयमा जिल्ला निर्वाचन अधिकारी समक्ष स्वयं उपस्थित भई सनाखत गर्नुपर्नेछ ।

सनाखत गरिएको विवरण सम्बन्धित निर्वाचन कार्यालयले ७ दिनभित्र आयोगमा पठाउनुपर्ने आयोगका प्रवक्ता राजकुमार श्रेष्ठले बताए ।

राजनीतिक दलसम्बन्धी ऐनअनुसार २१ दिनभित्र माधव नेपालको पार्टीमा जाने प्रदेश सांसद र स्थानीय तहका प्रतिनिधिलाई दल त्याग अनुसार कारबाही हुने छैन ।

त्यसपछि पार्टी छाड्नेको हकमा पार्टीले कारबाही गर्न पाउनेछ । नयाँ दल दर्ता भएपछि संघीय संसदका सांसदहरूले भने नयाँ पार्टी छान्न पाउँदैनन् ।