काठमाण्डु – सर्वोच्च अदालतको फैसलाबारे नेकपा एमाले नेताहरुले मिश्रित प्रतिक्रिया दिएका छन् । सोमबार अदालतले प्रतिनिधिसभा पुनःस्थापना गरेपछि एमालेका नेताहरुको मिश्रित प्रतिक्रिया आएको हो ।

एमाले नेता योगेश भट्टराईले सर्वोच्च अदालतको संवैधानिक बेन्चले प्रतिनिधिसभाको पुनः स्थापना गर्ने गरी गरेको आदेशको सम्मान गरेका छन् ।

‘सर्वोच्च अदालतको संवैधानिक बेन्चद्वारा प्रतिनिधिसभाको पुनः स्थापना गर्ने गरी गरेको आदेशको सम्मान र स्वागत गर्दछु । बदलिएको परिस्थितीमा प्रतिनिधिसभाको बाँकी कार्यकालको शुनिश्चितता सहित नेकपा एमालेको एकतालाई जोगाउन एमालेका समस्त नेता र कार्यकर्ता कमरेडहरुमा संयम र धैर्यताकासाथ अघि बढ्न आह्वन गर्दछु’, उनले भनेका छन्, ‘हिजो भएको १० बुदे सहमतिलाई ईमन्दारिताकासाथ कार्यान्वयन गर्दै नेकपा एमालेलाई संसदभित्र र बाहिर पनि एक ढिक्का रहने छ भन्ने बिश्वास ब्यक्त गर्दछु ।’

त्यस्तै एमाले नेता एवं गण्डकी प्रदेशका मुख्यमन्त्री शंकर पोखरेलले अदालतको फैसलाले संसदीय व्यवस्था र दलीय प्रणालीमाथि गम्भीर आघात पुगेको बताएका छन् ।

‘संसदीय व्यवस्था र दलीय प्रणालीमाथि गम्भीर आघात । सुदुर भविष्यसम्म नेपाल राष्ट्र र नेपाली जनले अस्थिरताको दुश्चक्र वेहोर्नु पर्नेभो’, उनले भनेका छन् ।

अर्का नेता विष्णु रिजालले सरकार आउने–जाने नियमित प्रक्रिया भएको बताउँदै एमालेका लागि पार्टी एकता मुख्य कुरा भएको बताएका हुन् ।

‘सरकार आउने–जाने नियमित कुरा हो । हामी एमालेका लागि मुख्य कुरा हाम्रो पार्टी एकता हो । हिजो भएको सहमति अनुसार पार्टीलाई बचाउन सक्दा सदनमा देउवाको बहुमत पुग्दैन’, उनले भनेका छन्, ‘एमाले नै निर्णायक रहन्छ । सदनमा पनि एमाले एक नम्बर, चुनावमा पनि एमाले एक नम्बर ! किनकि, चुनावको विकल्प छैन् ।’

यस्तै प्रदेश नम्बर १ का मुख्यमन्त्री शेरधन राईले अदालतको फैसलाले मुलुक गम्भीर संकटमा परेको बताएका छन् ।

‘सर्वोच्चको फैसलाले मुलुक गंभीर संकट र अस्थिरतामा धकेलियो । संसदीय ब्यवस्था र दलीय प्रणालीको मुल मर्म मै नांगो प्रहार’, उनले भनेका छन् ।