काठमाण्डु – नेकपा एमालेको विधान महाधिवेशनमा प्रतिनिधिहरुले पदाधिकारी संख्या बढाउन माग गरेका छन् । शुक्रबार प्रस्तुत गरिएका तीन प्रतिवेदनमाथि छलफल र सुझावका लागि गठित १० वटा समूहमध्येका नेताहरुले पदाधिकारीको संख्या बढाउन सुझाव दिएका हुन् ।

शुशक्रबा सुरु भएको बैठकमा पार्टी अध्यक्ष केपी शर्मा अ‍ोलीले राजनीतिक प्रतिवेदन, महासचिव ईश्वर पोखरेलले संगठनात्मक प्रतिवेदन र उपमहासचिव तथा संगठन विभाग प्रमुख विष्णु पौडेलले विधान संसोधन प्रस्ताव प्रस्तुत गरेका थिए ।

त्यसमा कर्णाली प्रदेश कमिटीका तर्फबाट सुझाव राख्दै अध्यक्ष गोरखबहादुर बोगटीले विधानमा वरिष्ठ उपाध्यक्ष पद थप्नुपर्ने र पोलिटब्यूरो कायमै राख्नुपर्ने बताएका थिए ।

केन्द्रीय निकाय तथा विभागका तर्फबाट सुझाव राख्दै पोलिटब्यूरो सदस्य भानुभक्त ढकालले प्रदेश कमिटी १५१ सदस्यमा सिमित गर्ने तथा सबै कमिटीमा ३३ प्रतिशत महिला सहभागिता गराउनुपर्नेमा जोड दिए ।

लुम्बिनी प्रदेशका तर्फबाट अध्यक्ष लिला गिरीले केन्द्रीय कमिटीमा वरिष्ठ उपाध्यक्ष, सात उपाध्यक्ष, दुई उपमहासचिव र सात सचिव राख्न सुझाव प्रस्तुत गरेका थिए । यस्तै, सुदुरपश्चिम प्रदेशबाट अध्यक्ष कर्णबहादुर थापाले ७ उपाध्यक्ष, ३ उपमहासचिव र ७ सचिवको व्यवस्था गर्नुपर्ने धारणा राखेका थिए ।

बाग्मती प्रदेशका तर्फबाट अध्यक्ष आनन्द पोखरेलले एमसीसीको विषयमा पार्टीले स्पष्ट धारणा बनाउनुपर्ने सुझाव दिएका थिए । यस्तै सरकारले कालोधनलाई वैधानिकता दिने नियतले ल्याएको विधयेकको पार्टीले सशक्त विरोध गर्नुपर्नेमा उनले जोड दिए ।

पोखरेलले केन्द्रीय कमिटीमा वरिष्ठ उपाध्यक्ष, सात उपाध्यक्ष, दुई उपमहासचिव र सात सचिवको व्यवस्थाका साथै कमिटीहरुलाई समावेशी बनाउन सुझाव दिएका थिए ।

शनिबार ५ वटा समूहले राजनीतिक, संगठनात्मक र विधान संशोधनमाथि भएको छलफलको निष्कर्षहरु टोली नेताले सुनाएका थिए भने, बाँकी रहेका ५ समूहका तर्फबाट भोली सुझाव राखिने एमाले प्रचार विभाग प्रमुख योगेश भट्टराईले जानकारी दिए । महाधिवेसनले पार्टीको केन्द्रीय निर्वाचन आयोग पनि गठन गर्ने कार्यक्रम छ ।