कैलाली– सत्तारुढ दल नेकपा एमालेभित्रको विवादले सुदुरपश्चिम प्रदेश सरकारमा माओवादीलाई लाभ मिलेको छ । माओवादीलाई त्यसको लाभ मिलेपनि मुख्यमन्त्री त्रिलोचन भट्टले कुनै काम गर्न नसक्दा प्रदेश सरकारको चर्को आलोचना भइरहेको छ । माओवादी केन्द्रभित्र पनि उनलाई हटाउन चर्को दबाव छ । दुवै पार्टीभित्र चरम विवाद भइरहेको बेला मुख्यमन्त्रीले चार महिनादेखी रिक्त रहेका दुई मन्त्रालय आफैसंग राखेका छन् । हाल प्रदेशमा भौतिक योजना र अर्थमन्त्रालय मन्त्री बिहिन छ ।

५३ सदस्यीय सुदूरपश्चिम प्रदेश सभामा नेकपा एमाले एक्लैसंग २५ जना सदस्य छन् । जसमध्ये सभामुख तटस्थ भूमिकामा छन् । १८ जनाले माधव–झलनाथ समूहलाई साथ दिएका छन् । आठ जना नेकपा एमालेमा छन् । माओवादी केन्द्रका १४ जना सांसदमध्ये झपट बोहरा एमालेमा प्रवेश गरेपछि उनी पदमुक्त भइसकेका छन् । बोहरा पदमुक्त भएपछि माओवादीसंग १३ जना सांसद छन् । प्रदेश सभामा कांग्रेससंग १२ र जसपासंग दुई सांसद छन् । अहिले सरकार अल्पमतमा परेपनि नेकपा एमालेभित्रको चरम विवादले मुख्यमन्त्री भट्टलाई फाईदा भएको छ । सुदुरपश्चिममा पनि सत्ता समिकरणमा जसपा निर्णायक छ ।

कांग्रेसले आफु सरकारमा जान हतारमा नरहेको प्रष्टिकरण दिंदै आएको छ । सुदूरपश्चिम प्रदेश सभाको प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली काँग्रेसका संसदीय दलका नेता डा.रणबहादुर रावलले काँग्रेस सरकारमा जान नहतारिएको बताए । उनले सरकारमा सहभागी हुने विषयमा छलफलमा सहभागी नभएको भन्दै कांग्रेसले नेतृत्व नपाए सरकारमा सहभागी नहुने बताए ।

एमालेको संस्थापन पक्षले दलमा बहुमत बनाउन कोशिस गरेपनि नेताहरुको पुर्वाग्रहका कारण त्यसले सफलता हासिल भएको छैन । माधव पक्षमा लागेका सांसदहरु मुल पार्टीमा फर्कन सकरात्मक भएपनि ओलीपक्षीय नेताहरु उनिहरुलाई पेलरै ठिक पर्ने लाईनमा लागेकाले एमालेभित्र समस्या भएको बताइन्छ । एमाले संसदिय दलभित्र माधव नेपाल पक्षिय सांसदहरुको बहुमत छ । एमालेभित्रको विवादले अव बन्ने जुनसुकै सरकारमा माओवादी केन्द्र सहभागी हुने निश्चित छ ।

एमालेभित्रको विवाद पेचिलो बन्दै गर्दा प्रदेश सरकारको आयुसमेत लम्बिएको छ । यसले मुख्यमन्त्री र मन्त्रीहरुले थप केही समय पदमा रहिरहने अवसर प्राप्त गर्नेछन् । नेकपा एमालेको आधिकारिक पक्ष (ओली समूह) माओवादी नेतृत्वको सरकार परिवर्तनको पक्षमा छ । तर, एमालेको माधव समूह भने ओलीको विपक्षमा उभिने देखिएको छ । त्यसका लागी नेताहरुले कोशिस जारी गरेपनि सहमती भने अझै नजुटेको स्रोतको दावी छ ।

एमालेको संस्थापन पक्ष विपक्षमा भए पनि सुदूरपश्चिममा माओवादी नेतृत्वको सरकार माधव पक्षको आडमा टिकेको हो । माधव पक्षले साथ नदिएका कारण ओली समूहले अहिलेसम्म सरकारका विरुद्ध अविश्वासको प्रस्ताव दर्ता गर्ने आँट गर्न नसकेको हो । कर्णाली प्रदेशमा सरकारका विरुद्ध एमालेले दर्ता गरेको अविश्वासको प्रस्ताव माधव समूहका सांसदहरुले फ्लोर क्रस गरेर विफल तुल्याइ दिएपछि ओली समूह झस्किएको छ ।

माधव पक्षमा लागेका एमाले संसदिय दलका प्रमुख सचेतक एवंम् एमाले कंचनपुरका पुर्व अध्यक्ष तारा लामा र कैलालीका पुर्व अध्यक्ष दिर्घ सोडारी एमालेभित्र निर्णायक छन् । उनिहरु दुवै जना एमालेको सरकार बनाउनुपर्ने पक्षमा छन् ।तर,ओली पक्षले मुख्यमन्त्री र दल नेतामा पठानसिंह बोहराको नाम अघि सारेसंगै उनिहरु एमाले नेता भिम रावलसंगै बसेका छन् । ओली पक्षको प्रदेशको नेतृत्व दुवै नेतासंग पुर्वाग्रही बनेको एमालेभित्र नै आरोप लाग्ने गरेको छ ।

पार्टीभित्रको आन्तरिक विवादका कारण न औपचारिक रुपमा एमालेले सरकारलाई दिएको समर्थन फिर्ता लिएको छ । न सरकारमा आफ्ना मान्छे पठाउन सक्ने अवस्थामा छ । एमालेभित्रको विवादका कारण रिक्त दुई मन्त्रालयमा अहिलेसम्म मन्त्री चयन हुन सकेका छैनन् । माओवादी केन्द्रले पनि पार्टीभित्रको विवादका कारण मन्त्रीमण्डल विस्तार गर्न सकेको छैन ।

एमालेका सुदुरपश्चिम प्रदेशका अध्यक्ष कर्ण थापाले गुटको भेलामा सहभागी हुने सांसदहरु पदमुक्त हुने बताए । उनले माओवादीलाई दिएको समर्थन फिर्ता लिइसकेको र केही दिनमा सरकारकाविरुद्ध अविश्वासको प्रस्ताव दर्ता हुने बताए । उनले कुनै सांसदले पार्टीको  ह्विप उल्लंघन गरे सांसद पदबाट हटाईने प्रष्ट पारे ।

नेकपा एमालेको समानुपातिक सूचिबाट सांसद बनेकी पूर्णा जोशी (डोटी), माया बोहरा तामाङ (बझाङ), दुर्गा कामी (अछाम), मना कुमारी साँउद (अछाम), सुशिला बुढाथोकी (कैलाली), माया भट्ट (बैतडी), चुनकुमारी चौधरी (कैलाली), अर्चना गहतराज (डोटी) मध्ये बोहराले मात्र ओली समूहलाई साथ दिएकी छन् । पार्टीको ह्वीप नमाने समानुपातिक सांसदहरुलाई हटाउने एमालेको तयारी छ ।