काठमाण्डु – प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपा एमालेले प्रतिनिधिसभाको आजको बैठक पनि अवरोध गरेको छ । एमालेको अवरोधकै बीच महालेखा परीक्षकको प्रतिवेदन पेस भएको छ ।

बैठकमा प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाको तर्फबाट कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्री ज्ञानेन्द्रबहादुर कार्कीले महालेखा परीक्षकको ५८ औँ वार्षिक प्रतिवेदन २०७८ पेस गरेका हुन् । बैठक सुरु हुनासाथ सधैँझैँ प्रतिपक्षी दल एमालेका सांसदले रोस्टम घेराउ गर्दै नाराबाजी गरेका थिए ।

सभामुखले आजको बैठकमा पनि एमालेका सांसदहरुलाई संसदमा अवरोध नगर्न पटक–पटक आग्रह गरेपनि एमालेले आफ्नो अडान कायमै राखेको छ । ९औँ अधिवेसनको सुरुवातदेखिनै संसदमा एमालेको अवरोध जारी रहेको छ ।

नेकपा एमालेले अधिवेशन सुरु भएदेखि नै आफ्नो पार्टीले कारबाही गरेका १४ सांसदको कारबाही प्रक्रिया अघि बढाउनुपर्ने एमालेको माग रहेको छ । प्रायः सबै बैठकमा सभामुख सापकोटाले अदालतमा विचाराधीन विषयमा सदनमा छलफल हुन नसक्ने कुरा प्रतिनिधिसभा नियमावलीमा व्यवस्था रहेको स्मरण गराएपनि एमालेका सांसदले त्यसबिषयमा ध्यान नै नारावाजी गरिरहेका छन् ।

अवरोधकै बीचमा सभामुख सापकोटाले राजनीतिक दलसम्बन्धी अध्यादेश खारेजी र विधेयक प्रमाणीकरणसम्बन्धी राष्ट्रपति कार्यालयबाट प्राप्त पत्रको व्यहोरा पढेर सुनाएका थिए । प्रमाणीकरण गरिएको विधेयकहरूमा आर्थिक विधेयक २०७८ र राष्ट्र ऋण उठाउने विधेयक २०७८ छन् ।

एमाले जिम्मेवार भएन

एमालेलाई फकाएर संसद सुचारु गर्ने प्रधानमन्त्री देउवाको प्रयासपनि असफल भएको छ । सदनलाई सहजरुपमा संचालन गर्ने बिषयमा छलफल गर्न प्रधानमन्त्री देउवाले बोलाएको सर्वदलिय बैठक एमालेले बहिस्कार गरेको छ । नेकपा एकीकृत समाजवादी सहभागि बैठकमा उपस्थित नहुने भन्दै प्रधानमन्त्रीले बोलाएको बैठक एमालेले अस्वीकार गरेको हो ।

जनताको आवाजलाइृ मुखरित गर्ने थलोलाई एमालेले बन्धक बनाएको आरोप सत्तापक्षको छ । आजको बैठकमा सहभागि अन्य दलहरुले समेत एमालेलाई जिम्मेवार प्रतिपक्षको भुमिका निर्वाह गर्न आग्रह गरेका छन् ।

सरकारका प्रवक्ता ज्ञानेन्द्र बहादुर कार्कीले भने, ‘एमालेलाई जिम्मेवार हुन आग्रह गर्ने निर्णय गरेका छौं । यसरी संवादबाट टाढा भागेर कतिन्जेल चल्छ संवादबाटनै निष्कर्ष निस्कने होइनर ?’ यसअघि सभामुख अग्नि प्रसाद सापकोटाले बोलाएको बैठक समेत एमालेले बहिस्कार गरेको थियो ।

कारवाही नभएसम्म संवाद गर्दैनौंः एमाले

नेकपा एमालेले भने आफ्नो माग पुरा नभएसम्म संसद संचालन गर्न नदिने अडान दोहोर्‍याएको छ । एमालेका प्रमुख सचेतक विशाल भट्टराइले सरकारले समाधान नचाहेको बताएका छन् । सरकारले समस्याको पहिचान नगरी देखाउनकै लागी बैठक बोलाएको बताए । उनले एमालेसंगकाे समस्या भएकाले एमालेसंगै वान टु वान छलफल हुनुपर्ने बताए ।

उनले भने, ‘अहिलेको समस्या भनेको एमाले संगको हो । एमालेसंगको समस्या हो । भने एमालेसंग बसेर समाधान गनुपर्‍यो । यो सर्वदलीय भेला के कालागि हामीले भनेकै छौं । सभामुखले पनि हाम्रा पार्टीका शीर्ष नेताहरुसंग छलफल गर्नुपर्‍यो । अब सम्बन्धित नै नभएको यो सर्वदलीयलाई किन बीचमा ल्याउनुपर्‍यो ।’

यस्तै उनले संसदमा छलफलका लागि प्रवेश गरेको बिषयलाई छलफल नै नगरी खारेज गरेकोमा आपत्ति जनाए । प्रमुख सचेतक भट्टराईले भने, ‘दल विभाजन सम्बन्धि अध्यादेश किन खारेज गरियो ? संसदमा छलफल नै नगरी किन खारेज भयो ? यसैबाट सरकारको नियत प्रष्ट देखियो । एमाले फुटाउन कतिसम्म भुमिका खेलियो भन्ने कुरा ।’

उनले सत्ता गठबन्धनले सोचेजसरी एमाले फुट्न नसकेको दावी गरे । एमालेबाट चोइटिएर केही व्यक्तिहरुमात्र अलग्गिएको उनको भनाइ छ ।

प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले आजको सर्वदलीय बैठकमा एमालेलाई सहमतिमा ल्याउने बताएका थिए । उनले एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीलाई सर्वदलीय बैठकमा सहभागी गराउने बताएका थिए ।

‘आज अनुपस्थित नभए पनि फेरिफेरि पनि ओलीजीलाई आमन्त्रण गर्छु र बैठकमा आउनुहुन्छ,’ प्रधानमन्त्री देउवाले भनेका थिए ।