काठमाण्डु – नेकपा एमालेको केन्द्रीय कमिटी बैठकमा पेस गरिएका प्रतिवेदनमाथि टोली समूहका १० नेताले सुझाव दिएका छन् । ललितपुरस्थित तुल्सीलाल स्मृति प्रतिष्ठानमा जारी बैठकमा १० समूहमा विभाजित टोली नेताले राजनीतिक, साङ्गठनिक र विधान मस्यौदा प्रतिवेदनमाथि छलफल गरी आ–आफ्नो समूहबाट प्राप्त सुझाव प्रस्तुत गरेका हुन् ।

दुई दिनदेखि जारी केन्द्रीय कमिटी बैठकमा छलफल गर्दा नेताहरुलो पार्टीमा ७ जना उपाध्यक्ष, ७ जना सचिव राख्नुपर्ने, एमालेमा कार्यकारी पदमा दुई पटकभन्दा बढी रहन नपाइने सुझाव दिएका हुन् ।

समूहगत छलफलको निष्कर्ष सुनाउँदै लुम्बिनी प्रदेशका तर्फबाट दलबहादुर रानाले पार्टीको कार्यकारी पदमा दुई कार्यकाल भन्दा बढी बस्न नपाइने सुझाव दिएका छन् । उनले एक सदस्य, एक पद, महिला लगायत समावेशीमा ध्यान दिनुपर्ने, दलाल पुँजीवादको प्रष्ट व्याख्या गर्नुपर्ने, मुलुकमा विकसित घटनाक्रमका बारेमा प्रष्ट हुनुपर्ने बताए ।

उनले पार्टीमा ७० वर्षीय उमेर हद हटाउनुपर्ने र राख्नुपर्ने भन्ने दुवै मत आएकाले नेतृत्वले त्यसलाई गम्भीरतापूर्वक लिनुपर्ने बताए । नेता राणाले पार्टीको सदस्यता पाउन कम्तिमा एक वर्ष जनसंगठनमा काम गरेको हुनुपर्ने सुझाव समेत दिए ।

त्यस्तै अध्यक्षको नेतृत्वमा रहने गरी प्रस्ताव गरिएको ७ सदस्य रहने केन्द्रीय सचिवालय पनि नराख्न केन्द्रीय सदस्यहरुले सुझाव दिएका छन् ।

विधान संशोधन मस्यौदामा पदाधिकारीमध्येबाट ७ जनाको केन्द्रीय सचिवालय बनाउने प्रस्ताव गरिएको थियो । यो सचिवालय बनाउँदा अध्यक्षको तजबिज चल्ने र स्थायी कमिटी अर्थहीन हुने चिन्ता केन्द्रीय सदस्यहरुको थियो ।

त्यस्तै बागमतीका टोली नेता आनन्द पोखरेलले पार्टी र सरकारको सम्बन्धबारे स्पष्ट व्यवस्था हुनुपर्ने बताए । सरकारमा जाने नेताहरुले पार्टीको निर्देशन मान्नुपर्ने र आन्तरिक जिवनमा देखिएका समस्यालाई हल गरेर जानुपर्ने नेतृत्वलाई समेत सुझाव समेत उनले दिए ।

प्रदेश १ का टोली नेता हिक्मत कार्कीले सात प्रदेशबाट प्रतिनिधित्व हुने गरी केन्द्रीय समितिमा ७ जना उपाध्यक्ष बनाउन सुझाव दिए । हाल प्रस्ताव गरिएको विधान संशोधन प्रस्तावमा उपाध्यक्ष ३ जना मात्रै राख्ने उल्लेख गरिएको छ ।

अध्यक्ष ओली पुनः दोहोरिने भएकाले नेताहरु ईश्वर पोखरेल, सुवास नेम्वाङ, भीम रावल, अष्टलक्ष्मी शाक्य, युवराज ज्ञवाली र रामबहादुर थापाहरूको व्यवस्थापन कसरी गर्ने भन्ने प्रश्न छ । हाइप्रोफाइल नेता भएकाले उनीहरु महासचिवभन्दा तल नबस्ने भएकाले ३ उपाध्यक्ष मात्रै राख्दा अप्ठ्यारो हुने नेताहरुको सुझाव छ ।

नेता कार्कीले संक्रमणकालीन अवस्था भएकाले २२५ भन्दा बढी सदस्य भएको केन्द्रीय कमिटी बनाउन सुझाव दिए । उनले तल्लो कमिटीमा बहुपदीय व्यवस्था गर्न सुझाव दिँदै केन्द्रीय, प्रादेशिक र स्थानीय तहमा समावेशी ढंगको कमिटी बनाउनुपर्ने तल्लो कमिटीको सुझाव आएको नेतृत्वलाई स्मरण गराए ।

उनले विधान महाधिवेशनलाई नीति तथा महाधिवेशन भन्नुपर्ने सुझाव समेत दिए । ९ औं महाधिवेशन, चुनावी गठबन्धन, पार्टी एकता, सरकार सञ्चालन र सरकारलाई परमादेशबाट हटाइएको विषय राजनीतिक प्रतिवेदनमा प्रस्ट रुपमा आउनुपर्ने कार्कीको भनाई थियो ।

त्यस्तै उनले संसद विघटन र पार्टी विभाजनको कुरा पनि प्रस्ट रुपमा राजनीतिक प्रतिवेदनमा उल्लेख गर्नुपर्ने सुझाव दिए । बैठकमा राजनीतिक प्रतिवेदन अध्यक्ष केपी शर्मा ओली, साङ्गठनिक प्रतिवेदन महासचिव ईश्वर पोखरेल र विधान मस्यौदा प्रस्ताव उपमहासचिव विष्णुप्रसाद पौडेलले प्रस्तुत गरेका थिए ।

प्रस्तुत प्रतिवेदनमाथि टोली नेताहरुले सुझाव राख्ने क्रम जारी रहेकाे केन्द्रीय सदस्य शेरबहादुर तामाङले बताए । आज नेताहरुबाट प्राप्त सुझावपछि पारित हुने प्रतिवेदन यही असोज १५ देखि १७ गतेसम्म हुने विधान महाधिवेशनमा पेस हुनेछन् ।