काठमाण्डु – नेपालमा गाँजा खेतीको कानूनी मान्यताका लागि बाटो खुलेको छ । संयुक्त राष्ट्रसंघको एक आयोगले गाँजालाई खतरनाक लागूऔषधको सूचीबाट हटाएको हो ।

लागूऔषध सम्बन्धी संयुक्त राष्ट्रसंघ आयोगले बुधवार विश्व स्वास्थ्य संगठनको सिफारिशलाई स्वीकृत गर्दै गाँजा र यसको धूलोलाई प्रतिबन्धकाे लिस्टबाट हटाएको हो । हिजोको मतदानमा प्रतिवन्ध फुकुवाको पक्षमा २७ मत, विपक्षमा २५ मत परेको थियो भने एक मत अनुपस्थित रहेको थियो ।

पक्षमा २७ राष्ट्रले मतदान गरेका छन् । भने विपक्षमा २५ वटा देश रहेका छन् । संयुक्त राष्ट्र संघको कमिसन अन नार्कोटिक ड्रगमा सचिवालयमा ५३ सदस्य हुन्छन । नेपालले पनि पक्षमा भोट हालेको थियो । नेपाल सरकारको निर्णय र आदेशमा जेनेभामा रहेका राजदुत प्रकाश कुमार सुबेदीले पक्षमा मतदान गरेका हुन् ।

पक्षमा मतदान गर्ने २७ राष्ट्र:

अष्ट्रेलिया, अष्ट्रिया,बेल्जियम, क्यानाडा,कोलम्बिया, क्रोसिया, चेक गणतन्त्र, ईक्वेडोर, एल्सील्भाडोर, फ्रान्स, जर्मनी, भारत, इटाली, जमैका, मेक्सिको, मोरोक्को, नेपाल, नेदल्याण्ड, पोल्याण्ड, दक्षिण अफ्रिका, स्पेन, स्वेडेन, स्विट्जरल्याण्ड, बेलायत, अमेरिका र उरूग्वे ।

विपक्षमा मत हाल्ने २५ राष्ट्रः

अफगानिस्तान, अल्जेरिया, अंगोला, बहराईन, ब्राजिल, बुर्किनो फासो, आईभोरीकोष्ट, क्युवा, ईजिप्ट, हंगेरी, इराक, जापान, कजाकस्तान, केन्या, किर्गिस्तान, लिबिया, नाईजेरिया, पाकिस्तान, पेरू, रसिया, टोगो, टर्की, तुर्केमिस्तान र उक्रेन । उक्रेन अनुपस्थित रहेको थियो ।

संसदमा गाँजा खेतीको कानूनी मान्यताको लागि बहस हुँदै आएको थियो । संसदमा गाँजा खेतीको कानूनी मान्यताको लागी गैरसरकारी विधेयक नै दर्ता गरिएको छ । अब यसका लागि बाटो खुल्ला सत्तारुढ दल नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा)का सांसद एवं पूर्वमन्त्री शेरबहादुर तामाङले जानकारी दिए ।

‘हरेक नेपालीलाई र सिंगै राष्ट्रलाई धनी बनाउन सक्ने यो गाँजालाई अब कानून बनाएर हामी खुल्ला गर्नेछौं’, उनले भने ।

सिंगल कन्भेन्सन अन नर्कोटिक ड्रग १९६१ भनिने अन्तरराष्ट्रिय सन्धिको ५३ सदस्य रहने निर्णायक बोर्डमा नेपालले पहिलो पटक मतदान अधिकार प्रयोग गर्दै औषधी जन्य गाँजाको पक्षमा मत हालेको हो ।