काठमाण्डु-जसपा–नेपालका अध्यक्ष उपेन्द्र यादवले राजदूत नियुक्तिमा समावेशीकरण नभएकोमा असन्तुष्टि जनाएका छन् । सरकारले १८ जना राजदूत सिफारिस गर्दा मधेसी, दलित, थारु, मुस्लिम, सीमान्तकृत र पिछडिएको समुदायको प्रतिनिधित्व नभएको भन्दै उनले असन्तुष्टि जनाएका हुन् ।

पूर्वउपप्रधानमन्त्री समेत रहेका यादवले संवैधानिक परिषदबाट हुने सिफारिस नै समावेशी नहुनुले राज्यको चरित्र माथि नै प्रश्न उठेको उल्लेख गरेका छन् ।

‘संवैधानिक परिषदबाट हुने नियुक्ति सिफारिस समावेशी भएन । १८ जना राजदूतमा देखिएको अनुहार एउटा उदाहरण मात्रै हो । न्यायाधीश नियुक्ति समावेशी हुन्न, संवैधानिक निकायहरूको नियुक्तिमा समावेशिता ख्याल गरिन्न । मन्त्रिपरिषद् आफैँमा समावेशी छैन । राज्यको चरित्र यस्तो छ कि त्यसले केवल खसआर्य एकल समुदायको प्रभुत्वलाई नै अगाडि बढाएको देखिन्छ’, अध्यक्ष यादवले आज सामाजिक सञ्जाल फेसबुकमा लेखेका छन् ।

शासकहरूको जातिवादी, श्वेत नीति वा नश्लवादी विचारले समावेशी लोकतन्त्र नै धरापमा पारेको उनले टिप्प्णी गरेका छन् ।