काठमाण्डु – उपेन्द्र यादव नेतृत्वको जनता समाजवादी पार्टी (जसपा) नेपालले केपी ओली नेतृत्वको सरकारलाई दिएको समर्थन फिर्ता लिएर सरकारमै जाने तयारी गरेको छ ।

गत असार ८ र ९ गते केन्द्रीय कार्यकारिणी समितिको बैठकले ओली नेतृत्वको सरकार पूर्णतः असफल भएको निष्कर्ष निकाल्दै पार्टीले सरकारलाई दिएको समर्थन फिर्ता लिने निर्णय गरेको थियो ।

बैठक गरेको निर्णयलाई आधिकारिक बनाउने जिम्मेवारी संसदीय दललाई दिएको थियो । तर, संसदीय दलको बैठक पटकपटक बसेपनि समर्थन फिर्ता लिनेबारे अहिलेसम्म आधिकारिक कुनै निर्णय गरेको छैन ।

सरकारलाई समर्थन गरिरहनुको औचित्य नदेखेको जसपाले ओली नेतृत्वकै सरकारमा जाने ‘मुड’ बनाएको छ । यद्यपि पार्टीका नेताहरूले सरकारमा जाने सोच नभएको दाबी गरेपनि प्रधानमन्त्री ओली र कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवासँग सोमबार राति भएको भेटपछि जसपा अध्यक्ष उपेन्द्र यादवको समर्थन फिर्ता लिने ‘मुड’ बदलिएको पार्टीका नेताहरू नै बताउँछन् ।

ओली र देउवाले सत्ता–सहकार्यको प्रस्ताव फ्याँक्दै समर्थनको विषयमा पुनर्विचार गर्न भनेपछि यादवले भने कुनै नाइँनास्ती भने गरेनन् ।

यसले जसपा नेपालले सत्तामा जान इच्छुक भएको र सरकारमा अध्यक्ष यादव आफै जान खोजेको देखिन्छ ।

सत्ता ‘बार्गेनिङ’ सुरु

ओली र देउवाको सत्ता सहकार्यको प्रस्तावमा यादवले केही शर्त पनि राखेका छन् । उक्त भेटमा यादवले ‘प्याकेज’मै सहमति गर्नुपर्ने बताएका थिए ।

भूमिसम्बन्धी विधेयकको सन्दर्भमा राष्ट्रिय सभामा निर्णायक रहेको जसपा नेपालको समर्थन ओली र देउवाले खोजेका छन् । तर, जसपा नेपालले भूमिसम्बन्धी विधेयकमा संशोधनको सर्त राखेको छ । भूमिसम्बन्धी विधेयकमा बारेमा एउटा समझदारीमा पुग्न सकिने प्रस्ताव जसपाको छ । सो विधेयकमा समझदारी बने सरकारलाई दिएको समर्थन फिर्ता नलिने र सरकारले जसपा नेपालले विधेयकका बारेमा उठाएका विषयहरूको सम्बोधन गर्नुपर्ने प्रस्ताव यादवको छ ।

जसपाले सबै विषयमा प्याकेजमा सहमति हुनुपर्ने भनेको छ । प्याकेजअन्तर्गत संघदेखि प्रदेशसम्म देखिएका त्रुटि सच्याउन तयार हुनुपर्ने, संसदमा विचाराधीन भूमिसम्बन्धी विधेयकमा जसपा नेपालले उठाउँदै आएका विषय समावेश हुनुपर्ने, सत्ता गठबन्धनभित्रको मुख्य निर्णयमा पार्टीको सहमति र अपनत्व हुनुपर्ने लगायत छन् ।

जसपाका वरिष्ठ उपाध्यक्ष राजकिशोर यादवका अनुसार यी विषयहरूमा सैद्धान्तिक सहमतिको स्पष्ट आधार बनेपछि मात्रै सत्ता सहकार्यको ढोका खुल्नेछ ।

राष्ट्रियसभा र मधेशमा ध्यान

जसपा नेपाल सत्ताबाट बाहिरिएमा राष्ट्रियसभामा सरकार अल्पमतमा पर्छ । ५९ सदस्यीय राष्ट्रियसभामा १७ सांसदसहित माओवादी केन्द्र सबैभन्दा ठूलो दल छ । नेपाली कांग्रेसका १६, नेकपा एमालेका १०, एकीकृत समाजवादीका आठ, जनता समाजवादी पार्टी नेपालका तीन, लोकतान्त्रिक समाजवादीका एक, राष्ट्रिय जनमोर्चाका एक र तीनजना मनोनीत सांसद छन् ।

राष्ट्रियसभामा कांग्रेस, एमाले, जनता समाजवादी पार्टी नेपाल र लोकतान्त्रिक समाजवादीको जोड्दा ३० सांसद हुन्छन् । राष्ट्रपतिबाट मनोनीत सांसद अञ्जान शाक्य एमाले नजिक भएकाले राष्ट्रियसभामा सत्तापक्षको ३१ मत छ ।

जसपा नेपालका ३ सिट बाहिरिने हो भने सत्तारुढ दलको सिट २८ मात्र हुन्छ । राष्ट्रियसभामा अल्पमतमा परेपछि कानुन बनाउने बाटो बन्द हुन्छ । यसैले पनि सत्तारुढ दलहरू जसपा नेपालको समर्थन जारी राख्न खोजेका हुन् ।

मधेश प्रदेशमा जनमत पार्टी नेतृत्वको सरकार छ । उक्त सरकारमा कांग्रेस र एमाले पनि सहभागी छ ।

यसअघि मधेसमा जसपा कै मुख्यमन्त्री सरोजकुमार यादव थिए । गत वैशाख २३ मा जसपा नेपाल फुटेपछि मधेशमा यादव नेतृत्वको सरकार ढलेको थियो ।

यावदले कांग्रेस र एमालेको समर्थनमा मधेशमा पुनः आफ्नै पार्टी नेतृत्वको सरकार बनाउने पक्षमा छन् । तर केन्द्रमा यादवले उपप्रधानमन्त्री पाए मधेश प्रदेश सरकारको नेतृत्व कांग्रेसलाई दिन पनि तयार छन् ।

यससँगै लुम्बिनी प्रदेश सरकारमा जसपाका मन्त्रीहरू पनि सहभागी हुनेछन् । यसअघि जसपाले लुम्बिनीमा पनि समर्थन फिर्ता लिएको छ ।