काठमाडौं – समाजवादी पार्टी नेपालका अध्यक्ष उपेन्द्र यादव संसदमा विचाराधीन सूचना तथा प्रविधि विधेयकको विरोध गरेका छन् ।

मंगलबार एक प्रेस विज्ञप्ति जारी गर्दै भर्खरै सरकारबाट बाहिरएका यादवले उक्त विधेयकले नागरिकको वाक स्वतन्त्रतालाई अपराधीकरण गर्न खोजेको भन्दै परिमार्जन नगरी जारी गर्न नहुने बताएका छन् ।

‘यसमा भएका व्यवस्थाले नैतिकता तथा भद्रताको आधारमा वाक स्वतन्त्रतालाई अपराधीकरण गर्न खोजेको देखिन्छ जो अन्य कानुनी व्यवस्थाको प्रतिकूल छ,’ उनले विज्ञप्तिमा भनेका छन्, ‘यो विधेयक मानव अधिकार, नागरिक स्वतन्त्रता, लोकतन्त्र तथा प्रेस स्वतन्त्रताको प्रतिकूल एवं प्रतिगमनकारी छ। यसकारण समाजवादी पार्टीले सरकारलाई सूचना प्रविधिसम्बन्धी विधेयकलाई परिमार्जन नगरी जारी नगरियोस् भनी माग गर्दछ ।’

उनले राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगलगायत संस्था र वुद्धिजीवीले समेत यस विधेयकलाई परिमार्जन नगरी जारी गर्न नहुने सुझाव दिएको उल्लेख गरेका छन् ।

‘विधेयकले व्यक्तिको अभिव्यक्ति स्वतन्त्रतालाई संकूचित गर्ने वा नियन्त्रण गर्ने अभिप्राय बोकेको देखिएकोले यसलाई परिमार्जन नगरे दूरगामी रूपमा सरकार, राजनीतिक दल वा कर्मचारीतन्त्रले गरेको गैरजवाफदेही कार्यलाई समेत निगरानी गर्न साथै आलोचना गर्न रोक लगाउनेछ र यस हिसाबले लोकतान्त्रिक अभ्यासलाई नियन्त्रित गर्नेछ,’ यादवले विज्ञप्तिमा भनेका छन् ।

विधेयकले अपराध भनी परिभाषित गरेका कार्य पनि बहुअर्थी र अधिकारीहरूको तजविजमा निर्धारण हुने खालका देखिएको यादवले उल्लेख गरेका छन् ।

‘एउटै प्रकृतिको अपराधमा मुलुकी अपराध संहिताले गरेको सजायको व्यवस्था भन्दा यो अति नै वढी देखिन्छ,’ विज्ञप्तिमा भनिएको छ,‘तसर्थ यसको उद्देश्य सामाजिक सञ्जालको प्रयोगमा नियन्त्रण गर्नु र यसबाट अभिव्यक्ति स्वतन्त्रतालाई संकूचित गर्नु रहेको छ ।’