काठमाडाैँ-ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालयका सचिव दिनेशकुमार घिमिरेले लामो समयसम्म आयोजना सम्पन्न नहुने रोग र प्रवृत्तिबाट मुक्ति पाउने गरी काम भइरहेको बताएका छन् ।

विद्युत् विकास विभागको २६औँ वार्षिकोत्सवमा बोल्दै सचिव घिमिरेले सरकारले सार्वजनिक खरीद ऐन र नियमावलीमा संशोधनको प्रक्रिया शुरु गरेको जानकारी दिँदै दुई वर्षमा सकिनुपर्ने परियोजना चार—पाँच वर्ष लाग्ने विडम्बनाको अन्त्य गर्नैपर्ने बताएका हुन् । जलविद्युत् आयोजना लिएर काम नगर्ने प्रवृत्तिको अन्त्यका लागि पनि विभाग चनाखो र सचेत हुनुपर्नेमा उनको जोड छ।

राष्ट्रिय योजना आयोगका सदस्य डा कृष्णप्रसाद ओलीले सरकारले लिएको लक्ष्य हासिल गर्न अन्तर सरकारी निकायको समन्वयमा जोड दिए। आर्थिक विकासको आधारस्तम्भका रुपमा रहेको ऊर्जा क्षेत्रमा सरकारले नीतिगत रुपमा सहजीकरण गरेको र निजी क्षेत्रलाई समेत साथमा नै लिएर जाने सोच राखेका कारण पनि प्रतिफल हासिल हुन लागेको उनले बताए।

विद्युत् नियमन आयोगका अध्यक्ष डिबी सिंहले सरकारी निकायबीच समन्वय गरेर नेपालको ऊर्जा क्षेत्रको विकासमा आफूहरु हातेमालो गरेर अगाडि बढ्न तयार रहेको बताए।

जल तथा ऊर्जा आयोगका सचिव मधुसुदन अधिकारी, विभागका महानिर्देशक मधुप्रसाद भेटवाल, पूर्वसचिव अनुपकुमार उपाध्यायले ऊर्जा क्षेत्रको विकासका लागि सामूहिक प्रयत्न, कानूनी सुधारमा सम्बद्ध निकायले विशेष ध्यान दिएर अगाडि बढ्नुपर्ने बताए।

अवसरमा यहाँ आज आयोजित कार्यक्रमका सहभागीले अन्तरमन्त्रालयबीच समन्वय नगरिकन अपेक्षित प्रतिफल हासिल हुन गाह्रो पर्ने बताए । सरकारले आर्थिक समृद्धिको आधारस्तम्भका रुमपा ऊर्जा क्षेत्रलाई विशेष महत्व दिइ १० वर्षमा १५ हजार मेगावाट विद्युत् उत्पादन गर्ने लक्ष्य राखेको छ ।