आयोजना निर्माणमा देखिएका समस्या समाधान गर्न उर्जामन्त्री सक्रिय

काठमाडौं– उर्जामन्त्री वर्षमान पुनले निजी क्षेत्रले उत्पादन गरेको विजुलीका लागी बजारको ग्यारेण्टि गर्ने प्रतिवद्धता व्यक्त गरेका छन् ।  सिंहदरवारस्थित उर्जा मन्त्रालयमा आयोजित नीजि क्षेत्रका लगानिकर्तासँगको अन्तरक्रियामा मन्त्री पुनले खपतका लागी आन्तरिक रु क्षेत्रीय बजार निर्माण गर्ने बताए ।

उनले भने ‘ म बजारको ग्यारेण्टी गर्छु, उत्पादनको ग्यारेण्टी तपाईहरु गर्नुस,वजारको समस्या हुंदैन ।
मन्त्री पुनले कानूनी, नितिगत र अन्तरमन्त्रालयका हरेक समस्या समाधानका लागि ऊर्जामन्त्रालय तयार रहेको भन्दै लाईसेन्स रोकेर राख्ने प्रवृतिलाई भने आफुले निरुत्साहित गर्ने चेतावनी दिए ।

(५० मेगावाटभन्दा माथिका जलविद्युत आयोजनाले व्यहोरिरहेका समस्या र समाधानका उपायबारे गरेको छलफलमा उर्जा,जलस्रोत तथा सिंचाईमन्त्री वर्षमान पुन अनन्तले दिएको मन्तव्यको संम्पादित अंश)

मन्त्रालयका सचिवज्यू र सहसचिवज्यूहरु,
कार्यक्रममा उपस्थित परामर्शदाता साथीहरु,
विभिन्न आयोजनाहरुको वारेमा तपाईहरुको प्रस्तुती सुने । आज मलाई खुसि लागेको छ । तपाईहरुले आफ्नो विषयवस्तु पनि राम्रोसंग राख्नुभयो । यसवाट हामीलाई पनि विभिन्न आयोजनाहरुको अवस्था थाहा पाउने अवसर प्राप्त भएको छ । योभन्दा पहिले निर्माणको चरणमा रहेका आयोजनाका साथीहरुको कुरा सुनेको थिए । त्यसमा पनि हामीले गम्भिर रुपमा छलफल गरेका थियौं ।

आज सर्वे,डिजाईनको चरणमा रहेका आयोजनाहरुको अवस्था सुन्दा अलि फरक अनुभुति भएको छ । त्यसका लागी सवै लगानीकर्ता र परामर्शदार्ता साथीहरुलाई यहाहरुले बनाउन लागेका आयोजना समयमै बन्ने छन् भन्ने आशा व्यक्त गर्दछु । साथै तपाईहरुलाई सफलताको शुभकामना पनि दिन चाहन्छु ।

म सुरुमै यो कार्यक्रम कुनै औपचारिकताका लागी आयोजना नभएको स्पष्ट पार्न चाहन्छु । हाम्रो चाहना यहाहरुले भोग्नुभएका समस्यालाई यहाहरुकै सुझाव समेतलाई ध्यानमा राखेर हल गर्नलाई पनि हो । कुनै औपचारिकताका लागी होईन ।

एकातिर यस्को उद्देश्य यो भने अर्कोतिर समस्या नहुने,सर्वेक्षणलगायतका काम समयमा नहुने,विभिन्न वहाना खोज्ने अवस्था हो भने त्यसमा हामीले साथी भाई नै हो,राम्रो मुखले नै भन्छौ यसमा काम नगर्नुहोस । अरु केही काम गर्नुहोला भन्ने पनि हो ।

लाईसेन्स होल्ड गरेर नवस्न म सुझाव दिन चाहन्छु । यो दुवै भन्नलाई पनि यो कार्यक्रमको आयोजना गरिएको हो । हामी हाम्रा कमजोरी सुधार्छौ,तपाईहरुका समस्या हल गर्छौ तपाईहरु पनि जिम्मेवार बन्नुपर्यो ।

किन पटक–पटक समय थप्नुहुन्छ भन्दा मलाई बेला बेला सचिवज्यु,डिजीसापहरुले भन्नुहुन्छ विभिन्न शक्तिकेन्द्रहरुको दबाव,फोन गर्न लगाउंनुहुन्छ । नियमन निकाय धाउने,दबाव दिने पनि गर्छन् । म कुनै पनि संवैधानिक निकायलाई आरोपित गर्न चाहन्न ।

तर,पहिले पहिले शक्तिकेन्द्रमा गएर दबाव दिने आफु अनुकुल नभए रोक्ने काम पनि हुन्छ रे ।  यसले बाहिर लगानीकर्ता र देशभित्रकै नयां लगानीकर्तालाई राम्रो सन्देश जांदैन । अनि त्यतिमात्र होईन सरकारले सहयोग गर्दैन भनेर पनि सुचना प्रवाह गर्ने काम हुन्छ । यसले यो क्षेत्र राम्रो छैन् भन्ने सन्देश जान्छ । नयां लगानीकर्ता पनि आउंदैनन् । यसले समग्रमा देशलाई राम्रो गर्दैन् । यसमा सवै जिम्मेवार भएर सोच्नुपर्यो । यो कुनै व्यक्तिलाई केन्द्रित गरेर भनेको होईन ।

यसप्रकारका अन्र्तक्रियाले विभिन्न समस्याहरुको समाधान खोज्छ भन्ने मेरो बुझाई हो । हामी अझै निकट भएर छलफल गरौ भन्ने मेरो प्रस्ताव पनि छ । तपाईहरुले यसअघि राखेका समस्या पनि हामीले हल गर्ने कोशिस गरेका छौं । व्यवहारिक रुपमा पनि हामीले कतिपय समस्यालाई हल गरेका छौ ।

नियमित संवादमा रहंदा धेरै कुराको जानकारी पनि हुन्छ । यो कार्यक्रम विद्युत विकास विभागले आयोजना गरेको छ । तर म इपानका साथीहरु र अन्य लगानीकर्ताहरु र सरोकारवालाहरुसंग नियमित अन्र्तक्रियामै छु ।मलाई गिट्टी,वालुवा,स्थानीय समदुायसंगको समस्या,सुरक्षा र निर्माण सामाग्रीको अभाव भएको गुनासो आउने गरेको छ । यसमा मैले सरोकारवालाहरुसंग छलफल गरेर समाधानको लागी कोसिश पनि गरेको छु ।

यो कार्यक्रममको उद्देश्य सामुहिक रुपमा एउटै मंचमा बसेर छलफल गरौ भन्ने हो । समस्याहरु के छन् त्यसलाई कसरी हल गरौ भनेर हामीले यो कार्यक्रमको आयोजना गरेका हौ । समय मिल्दा भविष्यमा पनि यस्ता कार्यक्रमलाई हामीलाई निरन्तरता दिन्छौ ।

तपाईहरुका समस्या सुनिसकेपछि हामी नितिगत सुधार,संरचाना सुधार गर्ने र विभाग र मन्त्रालयको कार्यशैली सुधार गर्नुपर्ने हो कि अथवा डेभ्लपर साथीहरु प्राईभेट सेक्टरका साथीहरु नै सुधार गर्नुपर्ने नै हो की । त्यसमा पक्कै पनि हाम्रा सुझावहरु छन् ।

यो रुपले सोचेर हामीले अन्र्तक्रिया आयोजना गरेको हो र म आफै पुरै समय उपस्थित भएर तपाईहरुसंग छलफलका लागी यहा उपस्थित भएको छु । यसअघि भएको अन्र्तक्रियामा पनि मैले आफ्नो कुरा स्पष्ट रुपमा राखिसकेको छु ।

हाम्रो समस्या साझा हुन् । मलाई लाग्छ त्यसबारेमा हामी सवै जानकार पनि छौं । साझा समस्या साझा ढंगले हामी हल गर्छौ । कार्यशैली सुधार होस् वा नितीगत संरचना परिवर्तन गर्नुपर्ने होस् त्यो पनि हल गर्छौ । आयोजनाका समस्या छन् भने आयोजनासंग बसेर पनि हामी हल खोज्छौ । सहजीकरण गर्छौ । म यहाहरुसंग एकमुष्ट रुपमा यो कुरा राख्न चाहन्छु ।

यो सवै गर्नुको अर्थ हामीले समृद्धिको कुरा गरेका हौं । उर्जा क्षेत्रको सहयोग विना समृद्धि हासिल हुन सक्दैन । हामी १८ घण्टा लोडसेडिङ व्यवस्थापन गरिरहेका छौ । अनी किन्न सक्दैनौ भनेर हामीले ठुला–ठुला कुरा गरिरहेका छौं । कसरी यो भनिरहेका छौ मैले बुझ्न सकिरहेको छैन् ।

म यहाहरुलाई स्पष्ट ढंगले भन्न चाहन्छु । हामिलाई किन्नलाई समस्या छैन् । किन्छौ भनेर नै लाइसेन्स दिएका हो । लाइसेन्स दिने,खर्च गर्ने अनि अव निर्माणमा विभिन्न वहाना बनाएर सरकारले,निजी क्षेत्रले वा सरकारी स्वामित्वका कम्पनीले यो छुट पाउने अवस्था हुन्न । तपाईले लगानी गर्नुहोस भोली हामी हेरौला भन्ने हुंदैन । लगानीकर्ताले व्यक्तिगत रिस्कमा लगानी कसरी गर्न सक्छ ?  त्यसैले मैले यसमा भन्छु जति उत्पादन हुन्छ हामी खरिद गर्छौ । ढुक्क भएर आयोजना बनाउनुहोस् ।

रिजर्व वायरमा आउन म यहाहरुलाई आग्रह गर्छु । त्यसमा राम्रो रेट पनि छ । जरुरी हुंदा त्यसमा पनि हेरौला । न्युनतम नाफा त हुन पर्यो नै । पिआरओआर को विकल्प पनि छ । त्यसमा पनि आउनुहोस् ।

सरकारले विद्युत किन्ने वातावरण बनाउंछ म स्पष्ट पार्न चाहन्छु । हामीले देशभित्र खपतको वातावरण बनाउंछौ । देशभित्र भएन भने क्षेत्रीय वजार पनि खोज्छौ । यो दशकमा हामीलाई ९.२ ग्रोथ रेट वृद्धिअनुसार १० हजार मेगावाट विजुली चाहिन्छ ।
१० हजार मेगावाट विजुली घरेलु खरीदका लागी र १५ हजार मेगावाट जडित क्षमता भयो भने हिंउदमा पनि हामी आत्मनिर्भर हुन्छौ । १० हजार मेगावाट हिउंदमा पनि हुन्छ भनेर हिसाव गरेको हो । त्यसैले बजारको समस्या छैन् ।  यो सरकारको काम हो हामी ग्यारेण्टि गर्छौ । तपाईहरु ढुक्क भएर आयोजना बनाउंनुहोस् ।

प्रशारण लाइन र शवस्टेशनकोे समस्याको कुरा आउंछ । यो हामी ४० वर्षे मास्टर प्लानअनुसार अघि बढाउंछौ ।  रिभर वेसिनअनुसार प्रशारण लाईन बनाउनुहोस भन्नेमा मेरो जोड हो । अस्ति लिंकु वेसीनमा ७ वटा आयोजनाको हेरेको त रामेछापभरी नै प्रशारण लाईन हुने रहेछ । कुनै खोला,खाली जमिन र निजी जमिन बाकि नहुनेजस्तो अवस्था देखे । यो त अति भयो भनेर मैले सचिव, र विद्युत प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशकलाई बोलाएर तुरुन्त छलफल राख्नुहोस भने ।

यो वारेमा हामीेले गम्भिर भएर सोचौं भनिसकेको छु । नभए त सवै घर,जग्गाभरी प्रशारण लाईन भए त समस्या हुने भयो । तपाई हामीले एक पटक आफ्नै जग्गा,धर अनि घरेडीलाई हेरेर सोचौं त के तपाईहरु दिनुहुन्छ ? अनी कस्ले जग्गा दिन्छ,त्यसबाट फेरी जग्गाधनीलाई कुनै फाईदा पनि छैन् । त्यही भएर हामीले आयोजना प्रभावितलाई ५ प्रतिशत शेयर दिने निर्णय गरेका हौं । जनताको जलविद्युतमा प्रभावितलाई ५ प्रतिशत छुट्टाएका छौं ।

यसरी समस्यालाई हामी सरकारको तर्फबाट पनि हल गर्न खोजिरहेका छौ । वेसिनमा सवैले प्रशारण लाईन बनाउने भन्दा पनि कमभन्दा कम प्रशारण लाईन होस भन्ने हाम्रो चाहना हो ।
सवैतिर प्रशारण लाईन वन्दा समस्या वन्छ । पर्यटकिय हिसावले पनि हामीले सोच्नुपर्छ । भुगोलको सुन्दरता कमभन्दा कम क्षती होस् । तपाईहरुले मिलेर प्रशारण लाईन बनाउने कुरा गर्नुभएको छ यो खुुसीको कुरा हो । यसमा कस्ट सेयरीङबारे पनि सोचौं । म पनि सहजीकरण गर्छु । तपाई हामी सवै मिलेर अखिरमा देश बनाउने हो । त्यसमा सहकार्य गरौ ।