काठमाण्डु – उर्जा, जलश्रोत तथा सिंचाईमन्त्री वर्षमान पुनले पानीको उपयोग, संरक्षण, नियन्त्रण र नियमन सम्बन्धी एकीकृत नीतिको अभाव रहेकाले जलश्रोत नीति ल्याइएको बताएका छन् । उनले जलश्रोतको उपयोग तथा संरक्षण गरी भावी सन्ततिलाई हस्तान्तरण गर्ने उद्देश्य नीतिले लिएको जानकारी दिए ।

सुखी नेपाली, समृद्ध नेपालको सरकारको अभियानमा सघाउने बताउँदै मन्त्री पुनले संविधानले व्यवस्था गरेका तीनवटै सरकारले उपयोग गर्ने र तीनवटै सरकारले संरक्षण गर्ने विषयलाई नीतिले जोड दिएको उल्लेख गरे ।

‘जलश्रोत नीतिले पानीको उपलब्धताअनुसार एकीकृत रुपमादिगो उपयोग र संरक्षण गर्ने मात्रहोइन सुरक्षित रुपले भावी सन्ततिलाई हस्तान्तरण गर्ने सिद्दान्त नीतिले अंगीकार गरेको छ’, मन्त्री पुनले भने ।

नीतिअनुसार अबदेखि पानीको उपयोग गर्नेले नै संरक्षणको दायित्व निर्वाह गनुपर्ने स्पष्ट व्यवस्था गरिएको स्पष्ट पारे । मन्त्री पुनले सबैको सहमतिमा ल्याइएकाले नीतिले संघीयताअनुसार संघ, प्रदेश, अन्तर प्रदेश तथा स्थानीय तहबीच पानीको श्रोत बाँडफाँटमा देखिन सक्ने सम्भाव्य विवादको बाटोसमेत बन्द भएको विश्वास व्यक्त गरे ।

जल तथा ऊर्जा आयोगका सचिव सागरकुमार राईले वातावरणीय, सामाजिक र सांस्कृतिक सन्तुलननखलबल्याउने गरी पानीको प्रयोग गर्ने विषय नीतिमा समेटिएको जानकारी दिए । नीतिले जलश्रोतको उपयोग गरी मुलुकलाई कसरी समृद्ध बनाउने भन्नेबारे स्पष्ट मार्गचित्र प्रस्तुत गरेको सचिव राईको भनाइ थियो ।