काठमाण्डु – अमेरिकाले भारतलाई दिने गरेको अमेरिकी सहयोग नियोग (यूएसएआईडी) सहयोगका विषयमा भारतमा राजनीतिक तरंग चुलिएको छ ।

सत्तारुढ भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) र विपक्षी कांग्रेसबीच यस मुद्दामा तीव्र विवाद सुरु भएको छ । अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्प र उनको प्रशासनले भारतको निर्वाचनलाई प्रभावित गर्न करोडौं डलर खर्च गरेको दाबी विपक्षी कांग्रेसले गरेको छ । ट्रम्पले युएसएआईडीमार्फत भारतको चुनावी प्रक्रियामा हस्तक्षेप गर्न रकम प्रयोग भएको आरोप लगाएका छन् ।

राजधानी दिल्लीमा हालै आयोजित एक कार्यक्रममा विदेशमन्त्री एस जयशंकरले ट्रम्प प्रशासनको दाबीलाई ‘स्पष्ट रूपमा चिन्ताजनक’ भनेका छन् । उनले भारत सरकारले यो विषयमा अनुसन्धान गरिरहेको पनि बताएका छन् ।

उनले भने, ‘हामीले युएसएआईडीलाई राम्रो नियतले भारतमा काम गर्न अनुमति दिएका थियौं, तर अब अमेरिकाबाट केही गतिविधि दुर्भावनापूर्ण भएको संकेत प्राप्त भएको छ । यो चिन्ताको विषय हो ।’

भारतीय विदेश मन्त्रालयका प्रवक्ता रणधीर जयसवालले शुक्रबार आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा भने, ‘अमेरिकी प्रशासनले युएसएआईडीका गतिविधि र कोषबारे दिएको जानकारी हामीले प्राप्त गरेका छौं । यो निकै चिन्ताजनक छ । यसले भारतको आन्तरिक मामिलामा विदेशी हस्तक्षेपको आशंका बढाएको छ ।’

ट्रम्पले युएसएआईडीमार्फत् भारतमा मतदाता सहभागिता बढाउन २ करोड १० लाख डलर खर्च गरिएको भन्दै बाइडेन प्रशासनको नियतमाथि प्रश्न उठाएका थिए । ट्रम्पले युएसएआईडीमार्फत् भारतलाई दिइरहको उक्त रकम बन्द गरेको घोषणा गरेका छन् ।

‘भारतको मतदानमा २ करोड १० लाख डलर किन खर्च गर्नुगर्‍याे ? मलाई लाग्छ, उनीहरू कसैलाई जिताउन खोजिरहेका थिए । हामीले भारत सरकारलाई यो कुरा बताउनुपर्छ, यो ठूलो कुरा हो,’ खर्च कटौती गर्दै ट्रम्पले भनेका थिए । उनले भारतको निर्वाचन प्रक्रियामा हस्तक्षेप गर्न रकम प्रयोग भएको पनि दाबी गरेका छन् ।

भारतीय कांग्रेस नेता पवन खेडाले भाजपा र प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीलाई अमेरिकाबाट २ करोड १० लाख डलर लिएको हो वा होइन भनेर देशलाई जवाफ दिन माग गरेका छन् । उनले भाजपाले राहुल गान्धी र कांग्रेसलाई कहिले चीनको एजेन्ट र कहिले अमेरिकाको एजेन्ट भन्ने गरेको भन्दै कसरी कोही दुवै देशको एकसाथ एजेन्ट हुन सक्छ भनेर प्रश्न गरेका छन् ।

युएसएआईडीमार्फत् दिइएको उक्त रकम भारतमा खर्च भएको हो कि छिमेकी बंगलादेशलाई दिइएको भन्ने बहस पनि भारतमा चलेको छ ।भारतमा प्रकाशित हुने अंग्रेजी दैनिक इंडियन एक्सप्रेसले अमेरिकाबाट आएको उक्त रकम बंगलादेशलाई दिइएको रिपोर्ट प्रकाशित गरेको छ ।

यो समाचारपछि भारतमा मतदान प्रतिशत बढ़ाउन गरिएको लगानीका विषयमा सत्तारुढ बीजेपी र विपक्षी कांग्रेसबीच आरोप–प्रत्यारोप सुरु भएको हो । सन् २०१२ मा भारतका पूर्व मुख्य निर्वाचन आयुक्त एसवाई कुरैशीको नेतृत्वमा निर्वाचन आयोग र इन्टरनेशनल फाउन्डेशन फर इलेक्टोरल सिस्टम्स (आईएफईएस)बीच समझदारी पत्र (एमओयू)मा हस्ताक्षर भएको थियो ।

आईएफईएस अमेरिकी अर्बपति जर्ज सोरोसको ओपन सोसाइटी फाउन्डेशनसँग जोडिएको छ । सोरोसको संस्था मुख्य रूपले यूएसएआईडीलाई रकम दिँदै आएको छ ।

वास्तवमा यो मुद्दा अमेरिकामा सरकारी खर्चलाई कटौती गर्न बनाइएको डिपार्टमेन्ट अफ गवर्नमेन्ट एफिसिएन्सी (डीओजीई)को फैसलासँग जोडिएको छ । यस विभागको नेतृत्व टेस्ला र स्पेसएक्सका मालिक एलन मस्कले गरिरहेका छन् ।

युएसएआईडीले १९६० देखि विश्वभर मानवीय सहायता कार्यक्रम चलाउँदै आएको छ । ट्रम्प दोस्रो पटक राष्ट्रपतिमा निर्वाचित भएपछि युएसएआईडीको सहायता बन्द गरेका छन् ।

कटौती गरिएको सहायतामा कन्सोर्टियम फर इलेक्शन एण्ड पालिटिकल प्रोसेस स्ट्रेन्थनिंग अर्थात् विश्वरभर निर्वाचन र मतदानमार्फत् लोकतन्त्रलाएै बलियो बनाउने परियोजना पनि परेको छ ।

यस कार्यक्रममा आउने सहायतामा ४८६ मिलियन डलर कटौती गरिएको छ । जसमध्ये भारतले २.१० करोड़ डलर पाइरहेको थियो । डीओजीईले गरेको सहायता कटौतीलाई बचाउ गर्दै ट्रम्पले भनेका थिए, ‘भारतसँग धेरै पैसा छ । भारत विश्वमै सबैभन्दा बढी कर लगाउने मुलुक हो ।’