काठमाण्डु – अमेरिकाको संघीय अपिल अदालतले राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्प प्रशासनलाई नेपाल र मध्य अमेरिकाका ६० हजारभन्दा बढी आप्रवासीलाई दिएको निर्वासन संरक्षण टेम्पोररी प्रोटेक्टेड स्टेटस (टीपीएस) अन्त्य गर्न बाटो खोलेको छ ।

नवौं सर्किट कोर्ट अफ अपिल्सले गरेको निर्णयअनुसार अब नेपाल, हन्डुरस र निकारागुवाका आप्रवासीहरूको संरक्षण अन्त्य गर्न सरकारले सक्नेछ । यद्यपि यसबारे कानुनी चुनौती अझै चलिरहेको छ । आदेशमा हस्ताक्षर गर्ने तीनजना न्यायाधीशले भने कुनै कानुनी आधार सार्वजनिक गरेका छैनन् ।

अमेरिकाका राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पको प्रशासनले आफ्नो देशमा बसिरहेका नेपालीले यही अगस्ट ५ सम्म मात्र टीपीएस सुविधा पाउने निर्णय गर्दै देश छाड्ने तयारी गर्न भनेको थियो। अदालतले अनुमति दिएसँगै यो म्याद सकिएका ७ हजार नेपालीलाई अमेरिकाले देशनिकाला गर्ने प्रक्रिया अघि बढाउन सक्छ।

संघीय पुनरावेदन अदालतले नेपाल र मध्य अमेरिकाका झन्डै ६० हजार आप्रवासीका लागि टीपीएस सुविधा कायम राख्ने तल्लो अदालतको आदेशलाई हालका लागि रोक लगाएको हो।

नेपाली आप्रवासीहरूको टीपीएस संरक्षण अगस्ट ५ मै सकिएको छ भने हन्डुरस र निकारागुवाका आप्रवासीहरूको संरक्षण सेप्टेम्बर ८ मा सकिनेछ ।

अमेरिकी गृहमन्त्रालयकी प्रवक्ता ट्रिसिया म्याकलफलिनले यस निर्णयले आप्रवासन प्रणालीको विश्वसनीयता पुनःस्थापना गर्ने र टीपीएसलाई व्यावहारिक रूपमा शरण प्रणालीको रूपमा प्रयोग हुनबाट रोक्ने बताएकी छिन् ।

यसअघि जुलाईमा अमेरिकी जिल्ला न्यायाधीश ट्रिना एल. थोम्पसनले ट्रम्प प्रशासनको कदमलाई अस्थायी रूपमा रोक्दै आदेश जारी गरेकी थिइन् । आफ्नो आदेशमा उनले सरकारले टीपीएस अन्त्य गर्ने निर्णय जातीय पूर्वाग्रहबाट प्रेरित भएको देखिएको बताएकी थिइन् । तर, नयाँ अपिल अदालतको आदेशपछि हजारौं आप्रवासीहरू निर्वासनको जोखिममा परेका छन् ।