काठमाण्डु – अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पले सुरक्षा जोखिमलाई कारण देखाउँदै १२ देशहरूबाट अमेरिकामा यात्रा प्रतिबन्ध लगाउनेसम्बन्धी घोषणापत्रमा हस्ताक्षर गरेका छन्।

कोलोराडोको बोल्डरमा भएको यहुदी विरोधी आक्रमणपछि राष्ट्रपति ट्रम्पले यो घोषणामा हस्ताक्षर गरेका हुन् । प्रतिबन्ध जुन ९ देखि लागू हुनेछ।

प्रतिबन्धले अफगानिस्तान, म्यानमार, चाड, गणतन्त्र कंगो, इक्वेटोरियल गिनी, इरिट्रिया, हैटी, इरान, लिबिया, सोमालिया, सुडान र यमन गरी १२ देशका नागरिकहरूको अमेरिका प्रवेशलाई पूर्ण रूपमा निषेध गर्ने छ ।

त्यस्तै, बुरुन्डी, क्युबा, लाओस, सिएरा लियोन, टोगो, तुर्कमेनिस्तान र भेनेजुएला गरी सात देशका नागरिकहरूलाई पनि आंशिक प्रतिबन्ध लगाइनेछ। यो घोषणामा ग्रिनकार्डवाहकहरू, हालका भिसावाहकहरू, केही निश्चित भिसा श्रेणीहरू र अमेरिकी राष्ट्रिय हितमा सेवा गर्ने व्यक्तिहरूलाई भने छुट दिइएको छ।

ह्वाइट हाउसले नयाँ यात्रा प्रतिबन्धलाई अमेरिकीहरूलाई खतरनाक विदेशी तत्वहरूबाट जोगाउने चुनावी वाचा पूरा गरेको रूपमा प्रचार गरिरहेको छ।

आफ्नो पहिलो कार्यकालको पहिलो दिनमै उनले विदेशमन्त्रीसहित मन्त्रिपरिषद् सदस्यहरूलाई कमजोर जाँच तथा स्क्रिनिङ जानकारी भएका देशका नागरिकहरूको प्रवेशमा आंशिक वा पूर्ण निलम्बन आवश्यक भएको भन्दै ती देशहरूको सूची तयार गर्न निर्देशन दिने कार्यकारी आदेश जारी गरेका थिए।

आफ्नो पहिलो कार्यकालमा पनि ट्रम्पले सात बहुसंख्यक मुस्लिम राष्ट्रहरूबाट यात्रुहरूलाई अमेरिका आउन प्रतिबन्ध लगाएका थिए। उक्त नीतिले अदालतमा चुनौतीको सामना गर्नुपरेको थियो भने राष्ट्रपति जो बाइडेनले २०२१ मा कार्यभार सम्हालेपछि यसलाई खारेज गरेका थिए।

अफगानिस्तानका नागरिकहरूमाथिको प्रतिबन्धले अमेरिकासँग त्यहाँको दुई दशक लामो युद्धमा सँगै काम गरेका अफगानहरूलाई प्रभावित पार्न सक्छ। दशौं हजार अफगानहरू पहिले नै ट्रम्प प्रशासनका अन्य कार्यकारी आदेशहरू, जस्तै अमेरिकी शरणार्थी भर्ना कार्यक्रमको निलम्बन र अफगान विशेष आप्रवासी भिसावाहकहरूको उडानका लागि विदेशी सहायता कोषको निलम्बनका कारण अन्योलमा फसेका छन्।

ह्वाइट हाउसकी उपप्रवक्ता अबिगेल ज्याक्सनले भनेकी छन्, ‘अमेरिकी जनतालाई हानि पुर्‍याउन चाहने खतरनाक विदेशी तत्वहरूबाट जोगाउन राष्ट्रपति ट्रम्पले प्रतिबद्धता पूरा गरिरहेका छन् ।’

यी प्रतिबन्धहरूलाई साझा समझदारीको कदमको संज्ञा दिँदै उनले भनिन्, ‘यो निर्णय ती देशहरुमा लक्षित छ जसमा उचित जाँच प्रक्रिया छैन, भिसा अवधि नाघ्ने दर उच्च छ र खतरा सम्बन्धी सूचना आदानप्रदान गर्न असफल छन् ।