काठमाण्डु- कुपोषित बालबालिकालाई लक्ष्य गरिएको पोषण कार्यक्रम होस् वा एचआईभी/एड्स र क्षयरोगजस्ता समस्या भएका मानिसलाई निःशुल्क उपचार सेवा, अमेरिकी सहयोग नहुँदा स्वास्थ्यसम्बन्धी विभिन्न कार्यक्रम अन्योलमा परेको छ ।

अमेरिकी सहयोग रोक्काले उब्जाएको अनिश्चयका कारण नेपालमा स्वास्थ्य, शिक्षाजस्ता आधारभूत क्षेत्रमा काम गरिरहेका गैरसरकारी संस्थाहरूलाई असर परिसकेको नेपाल गैरसरकारी संस्था महासंघले जनाएको छ ।

नेपालमा कार्यरत अन्तर्राष्ट्रिय गैरसरकारी संस्थाहरूको संघ (एआईएन)का अध्यक्ष एसपी कलाउनेले अहिले एकदमै धेरै अनिश्चितता रहेको भन्दै संघले यसबाट पारेको असरको पूर्ण विवरण संकलन गरिरहेको छ ।

एक सर्वेक्षणअनुसार करिब ७०० जनाले एचआई÷एड्सको औषधि पाइरहेकोमा अमेरिकी सहयोग बन्द भएपछि त्यो अन्योलमा परेको हो । ती औषधि अमेरिकी सहयोग नियोग (यूएसएआईडी)मार्फत् नेपालमा उपलब्ध भइरहेको थियो ।

त्यस्तै सुदूरपश्चिम, मधेश र कर्णालीमा पोषणका कार्यक्रम पनि प्रभावित भएको छ । अपाङ्गता भएकाहरूका निम्ति सहुलियतमा ह्वील्चेअर उपलब्ध गराउने, महिला हिंसा अनि मानव बेचबिखनजस्ता क्षेत्रमा रहेको कार्यक्रममा प्रत्यक्ष असर परेको छ ।

कतिपय संस्थाले हिंसामा परेका महिलाहरूको पुनस्र्थापनामा काम गरेका थिए । त्यहाँ बिहानबेलुकी खाने दालभातको निम्ति पनि त अब स्रोतको वैकल्पिक व्यवस्था गर्नुपर्ने ती संस्थाका पदाधिकारीहरू बताउँछन् ।

नेपालमा अहिले पनि पाँच वर्षमुनिका २५ प्रतिशत बालबालिका कुपोषणको सिकार भइरहेका र १० प्रतिशत जति त अति कुपोषणको शिकार बनेका छन् ।

ती बालबालिकाहरूको निरन्तर उपचार नभए भविष्यमा तिनको मानसिक तथा शारीरिक विकासमा गम्भीर दुष्प्रभाव पर्ने तथ्यांकले देखाउँछ ।
अमेरिकी सहयोगमा ४८ जिल्लाका ४९८ पालिकाहरूलमा एकीकृत पोषणका कार्यक्रम सञ्चालन गर्न पाँच वर्ष (२०२४–२९)लाई ७.२ करोड डलर (करिब १० अर्ब रुपैयाँ) उपलब्ध गराइएको थियो ।

यसअन्तर्गत बालबालिकालाई पोषणयुक्त खानेकुरा दिइने कार्यक्रम समावेश थियो । प्रभावित हुने अन्य कार्यक्रमहरूमा परिवार नियोजन, सुरक्षित मातृत्व, जलवायु तथा जैविक विविधता क्षेत्रका पनि छन् ।

गैरसरकारी महासंघका महासचिव अर्जुन भट्टराईका अनुसार देशभरि ६,७०० गैसस भए पनि अन्तर्राष्ट्रिय सहयोग लिएर कार्यक्रम गर्ने करिब १,५०० छन् । अमेरिकी सहयोग लिएर कार्यक्रम गर्ने ४०० जति संस्था छन् ।

‘तीमध्ये केहीले आन्तरिक कोषबाट चलाइरहेका छन् भने कतिपयले कर्मचारीलाई बेतलबी बिदामा राख्न थालेका छन् । अहिले तिनका कार्यक्रमहरू बन्द भइरहेका छन्’, उनले भने ।

यस वर्ष करिब ३५ अर्ब रुपैयाँ जति संघसंस्थाहरूमार्फत् खर्च गर्ने कार्यक्रम रहेकोमा सहयोग रोकिएपछि त्यो पनि प्रभावित भएको छ ।

अमेरिकी सहयोग बन्द भएपछि तत्काल यसको असर तीन–चार किसिमले परिरहेको नेपालस्थित अन्तर्राष्ट्रिय गैरसरकारी संस्थाहरूको संघको भनाइ छ ।

कार्यक्रमहरू मात्र बन्द भएको छैन, हजारौं मानिसको प्रत्यक्ष रोजगारीमा पनि धक्का लागेको छ । अमेरिकामा राष्ट्रपति डोनल्ड ट्रम्पको प्रशासनले कार्यभार सम्हाल्नेबित्तिकै जारी कार्यकारी आदेशमार्फत् ३ महिनासम्म अन्तर्राष्ट्रिय विकास सहायता स्थगन गरिएको छ भने अमेरिकी स्वार्थअनुकूल भए नभएको विषयमा सो अवधिभित्र तिनको समीक्षा गरिने बताइएको छ ।

त्यसलगत्तै राष्ट्रपति ट्रम्पले सरकारी खर्च कटौती तथा कार्यकुशलता वृद्धिका निम्ति भनेर उनका निकट सहयोगी अर्बपति व्यापारी इलोन मस्कको नेतृत्वमा गठित डिपार्टमन्ट अफ गभर्मन्ट इफिशन्सी (डीओजीई)को तारोमा अमेरिकी सहयोग नियोग यूएसएआईडी पर्‍यो ।

वित्तीय संघीयता शीर्षकमा २ करोड डलर र झन्डै उति नै रकम जैविक विविधता संरक्षणमा नेपाललाई दिइएको कुराप्रति इङ्गित गर्दै राष्ट्रपति ट्रम्पले नै उक्त सहयोगलाई ‘फ्रड’ भनेका थिए ।

अमेरिकाले नेपालको पूर्वाधार विकासमा सहयोग गर्ने भनेर थालिएको एमसीसी कार्यक्रम समेत अहिले रोकिएको छ । अमेरिकी सहयोग नियोग यूएसएआईडीका कार्यक्रम कहिले र कसरी पुनस्र्थापित हुन्छ भन्ने स्पष्ट भएको छैन । ती कार्यक्रममार्फत् नेपालमा वार्षिक करिब १६ अर्ब रुपैयाँ परिचालित हुन्थ्यो ।

जानकारहरू अमेरिकी सहयोगको तत्काल अन्य विकल्प नरहेको बताउँछन् ।