काठमाडौं– ऊर्जा, जलश्रोत तथा सिंचाईमन्त्री वर्षमान पुनले उत्तरगंगा जलाशययुक्त जलविद्युत आयोजना सरोकारवालासंग छलफल गरेर अघि बढाउने बताएका छन् । उनले अहिले नै विरोध गर्नुको कुनै औचित्य नभएको बताए । 

मन्त्री पुनले परामर्शदाताले दिएको रिपोर्टलाई आधार मानेर उपयुक्त निर्णय लिईने जानकारी दिए । 

सिंहदरबारमा आइतबार रुकुम पूर्वका उत्तरगंगा जलविद्युत आयोजना सरकोर समिति र संयुक्त सर्वदलिय संयन्त्रको ज्ञापन पत्र बुझ्दै मन्त्री पुनले मुलुकको बिकासमा जनताले चासो र सहभागीता देखाउनु सकारात्मक बिषय भएको भन्दै उत्तरगंगा जलाशययुक्त जलविद्युत आयोजना स्थानीय जनता र जनप्रतिनिधिसंग छलफल गरेर निष्कर्षमा पुग्ने स्पष्ट पारे ।  

‘ढोरपाटनमा रहेको उत्तरगंगा जलाशययुक्त जलविद्युत आयोजना जसको एउटा अध्ययन कालिगण्डकीमा पानी खस्ने गरि गरिएको छ । अर्को पूर्वी रुकुम हुंदै पश्चिम रुकुमबाट भेरी नदिमा पानी जाने, यी दुवै संभावनालाई अध्ययन गरेर डिपिआर बनाउनका लागि टेण्डर आह्वान भएको छ । यी दुवैतर्फको अध्ययन गरेर जता राम्रो हुन्छ त्यतैबाट, समझदारी बनाएर आयोजना अघि बढाउंछौ । ’ मन्त्री पुनले भने । 

कार्यक्रममा नेपाल विद्युत प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङले उक्त आयोजनाका बारेमा निकै विवाद देखिएको र अवको केहि समयपछि पनि निर्माण कार्य सुरु हुन नसके लाइसेन्स नै खारेज हुने बताए । उनले यसअघि भएको अध्ययन र अवको अध्ययनलाई मिलाइर निष्कर्षमा पुग्न सकिने तर्क गरे ।