काठमाडौं – सर्वोच्च अदालतले भेटेरिनरी सेवालाई आवश्यक सेवाको सूचीमा राख्न अन्तरिम आदेश दिएको छ ।

नेपाल भेटेरिनरी एसोसिएसनका अध्यक्ष शितलकाजी श्रेष्ठले दिएको रिटमा सुनुवाई गर्दै न्यायाधीश सपना प्रधान र हरिप्रसाद फुयालको इजलासले उक्त सेवालाई पनि आवश्यक सेवा मान्न आदेश दिएको हो ।

सरकारले अनुमोदन गरेको पशु कल्याण निर्देशिका २०७३ मा उल्लेखित ५ वटा सिद्धान्तहरूमध्ये रोग र पीडाबाट मुक्तिको सुनिश्चितता गर्न नसकिएको तथा पशु स्वास्थ्य तथा सेवा ऐन २०५५ ले नै पौष्टिक भोजन तथा स्वास्थ्यको दृष्टिबाट पशुव्यवसायलाई हेर्नुपर्ने कानुनी दायित्वको परिपालना हुन नसकेको सर्वोच्चले जनाएको छ ।