काठमाण्डु – त्रिभुवन विमानस्थलस्थित अध्यागमन कार्यालयसँग जोडिएको ‘भिजिट भिसा’ काण्डको सुरुआतमा गृहमन्त्री रमेश लेखक चर्काे दबाबमा परे । प्रतिपक्षी दलहरूले राजीनामा गर्न दबाब दिएपछि त्यसलाई मत्थर पार्न सत्तारुढ दल नेपाली कांग्रेसलाई हप्तौं लाग्यो ।

राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) र राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी (राप्रपा) ले अझैसम्म पनि भिजिट भिसा प्रकरणलाई छाडेका छैनन् । यी दुवै पार्टीले भिजिट भिसामा संसदीय छानबिन समितिको माग गरेका छन् ।

संसद्मा भिजिट भिसाको बहस चलिरहेकै बेला गृहमन्त्री रमेश लेखकले नै बुधबार नयाँ बहसको सुरुआत गरेका छन् । उनले रास्वपा सभापति रवि लामिछाने स्वयं भिजिट भिसामा अमेरिका गएर अवैध रूपमा उतै बसेको आरोप लगाएका छन् । यसले भिजिट भिसाको कुन हदसम्म दुरुपयोग हुने गर्छ भनेर नयाँ बहसको सुरुआत गरेको छ ।

बुधबार गृहमन्त्री लेखकले प्रतिनिधिसभा बैठकमा भने, ‘जो साथीहरूले कुरा उठाइरहनुभएको छ, मैले एउटा करा सुनेको छु, सुनेको कुरा जान्ने साथीहरूलाई थाहा होला र मलाई पनि जानकारी छ । माननीय रवि लामिछानेजी यही सम्मानित सदनको सदस्य रहनुभएको थियो । उहाँ कुनै समय अमेरिकाको भिजिट भिसामै भिजिट गर्न जानुभएको भन्ने सुनेको छु । भिजिटरको रूपमा जाने भनेको भिजिट भिसा नै हो । उहाँ भिजिटरको रूपमा अमेरिका जानुभएको हो कि होइन ? होइन भने के भिसामा जानुभएको हो ? त्यो जानकारी गराइदिनुहोला । भिजिट भिसामै जानुभएको हो भने भिजिट भिसामा गएर त्यसै देशको नागरिकता लिएर बस्न पाइन्छ कि पाइँदैन ? त्यो भिजिट भिसाको दुरुपयोग हो कि होइन ? अनि भिजिट भिसाको दुरुपयोग गर्ने पार्टीका नेताका कार्यकर्ताहरूले अर्कोलाई धेरै ज्यादा नैतिकताको कुरा पढाउनु हुन्छ कि हुँदैन ? नैतिकताको प्रश्न अरुबाट अपेक्षा गर्ने कि आफूबाट प्रारम्भ गर्ने ? यति कुरा मैले आजसम्म भनेको थिइनँ । तर साथीहरूले अलि गर्न नहुनेतिर बढी लाग्नुभएको छ ।’

रास्वपाले भिजिट भिसा प्रकरणलाई चर्काेसँग उठाइरहेका बेला गृहमन्त्रीले उसै पार्टीका सभापतिमाथि गम्भीर आरोप लगाएपछि यो काण्डले नयाँ मोड लिएको छ । रास्वपाले यसमा के जवाफ दिन्छ ? हेर्न बाँकी छ ।

कहाँ पुगेर टुंगिएला ?

भिजिट भिसा काण्डमा एउटा दलले अर्काेलाई आरोप लगाउने शृंखला चलिरहेको छ । संसदीय छानबिन समिति गठनको मागलाई टारेर सरकारले प्रशासनिक प्रकृतिको छानबिन समिति बनाएको छ । जसले वर्तमान गृहमन्त्री र विगतका गृहमन्त्रीलाई छानबिनको दायरामा ल्याउने छैन ।

नेकपा माओवादी केन्द्रले संसदीय छानबिन हुनुपर्ने माग छाडेपछि गृहमन्त्री लेखकको पद सुरक्षित भएको हो । कांग्रेसले माओवादीलाई गलाएपछि प्रतिपक्षी मोर्चामा रास्वपा र राप्रपा एक्लिएका हुन् । राजनीतिक वृत्तमा आरोप–प्रत्यारोप चले पनि छानबिन समिति प्रशासनिक सुधारमै सीमित रहनेछ ।

पूर्वमुख्यसचिव शंकरदास बैरागीको नेतृत्वमा बनेको समितिमा अर्थ मन्त्रालयका सहसचिव तीर्थराज चिलवाल, कानून न्याय तथा संसदीय व्यवस्था मन्त्रालयका सहसचिव अरुणा जोशी, संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालयका सहसचिव रामकृष्ण लामिछाने, परराष्ट्र मन्त्रालयका सहसचिव मणिरत्न शर्मा र श्रम तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयका सहसचिव प्रदीप कोइराला सदस्य छन् ।

विमानस्थल अध्यागमन कार्यालयका तत्कालीन प्रमुख तीर्थराज भट्टराईलाई अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले पक्राउ गरेपछि काण्ड सतहमा आएको हो । आयोगले पनि अनुसन्धान गरिरहेका बेला सरकारले गठन गरेको समितिले प्रशासनिक सुधारका लागि सुझाव दिनेछ । अख्तियारको छानबिन कहाँ–कहाँसम्म पुग्छ ? भविष्यमा थाहा हुनेछ ।