काठमाण्डु – अर्थमन्त्री डा. स्वर्णिम वाग्लेले नेपाललाई सम्पत्ति शुद्धीकरणको ग्रे लिस्ट (जुरिसडिक्सन्स् अण्डर इन्क्रिज्ड मोनिटरिङ) बाट बाहिर निकाल्न सबै उपाय अवलम्बन गरिने बताएका छन् ।

अर्थ मन्त्रालयमा प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयको समन्वयमा मंगलबार भएको एसिया प्यासिफिक ग्रुप अफ मनी लाउन्डरिङ (एपीजी) को इन्टरनेसनल कोअपरेसन रिभ्यु ग्रुप (आईसीआरजी) को कार्ययोजना सम्बन्धी छलफलमा उनले यस्तो धारणा राखे ।

एपीजीका प्रतिनिधिसँगको छलफलमा अर्थमन्त्री डा. वाग्लेले सम्पूर्ण सामर्थ्य लगाएर नेपाललाई ‘ग्रे लिस्ट’बाट बाहिर निकाल्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गरे ।

प्रधानमन्त्रीको नेतृत्वमा नेपाल सरकार मुलुकमा सुशासन स्थापना गरेर विकासमा फड्को मार्न लागिपरेको उल्लेख गर्दै अर्थमन्त्री डा. वाग्लेले जनताको जनमतको एक प्रमुख सन्देश पनि यही भएको बताए ।

‘अहिलेको ग्रे लिस्टको अवस्था पछिल्लो ३० वर्षको कुशासनले प्रतिफल हो,’ उनले भने । नयाँ सरकार गठन भएपछि सुशासनका सवालमा भएका कामहरू सबैले अनुभूत गर्ने किसिमको भएको विचार उनले व्यक्त गरे ।

नेपाललाई सम्पत्ति शुद्धीकरणको ग्रे लिस्टबाट बाहिर निकाल्न तत्काल र नियमित गरिनुपर्ने पहलबारे सरकारी निकायहरूले नियमित काम गरिरहेको र यसको मूल्याकंन पनि भइरहेको उनले बताए । ग्रे लिस्ट सूचक सम्बन्धमा नेपालको अवस्थामा पछिल्लो समीक्षा अवधि र अहिले धेरै फरक रहेको पनि उनले बताए ।

कार्यक्रममा बोल्दै एपीजी उपकार्यकारी सचिव डेभिड स्यान्ननले नेपाल ग्रे लिस्टबाट बाहिरिन पर्याप्त कार्य गर्न अझै बाँकी रहेको बताए ।

मंगलबारको छलफलमा अर्थ मन्त्रालयका साथै प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय, नेपाल राष्ट्र बैंक लगायतका निकायका अधिकारीहरूको सहभागिता थियो । एफएटीएफले २०८१ फागुन ९ गते नेपाललाई २ वर्षका लागि ग्रे लिस्टमा राखेको थियो । नेपालले सूचीबाट बाहिर निस्किन १५ बुँदे आईसीआरजी कार्ययोजनामा प्रतिबद्धता व्यक्त गरी सो अनुरूप कार्य गरिरहेको छ ।