वाइडबडीमा डुबेको वायुसेवालाई प्रधानमन्त्रीको बोलीले झड्का, निगम संकटग्रस्त !


काठमाडौं – विवादास्पद वाइडबडी विमान खरिद प्रक्रियामा मुछिएको नेपाल वायुसेवा निमग किस्ता रकम तिर्न नसकेको वित्तीय संकटमा फसेको छ । यस्तै बेला प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको बोलीले निगमलाई ठूलो झड्का लागेको छ । वायुसेवा निगमको ६१ औं वार्षिकोत्सव कार्यक्रममा प्रमुख अतिथि रहेका प्रधानमन्त्री ओलीले निगमलाई तत्काल ऋण वा लगानी स्वरूप एक रुपैयाँ पनि दिन नसकिने घोषणा गरे । निगमले चाहिँ सरकारबाट ठूलो अपेक्षा गरिरहेको थियो ।

वाइडबडी विमान खरिदका क्रममा नागरिक लगानी कोष र सञ्जय कोषसँग लिएको ऋणको किस्ता रकम निगमले समयमै बुझाउन सकिरहेको छैन । किस्ता रकम तिर्नुपर्ने समय गुज्रिसक्दा समेत किस्ता कहिले र कसले तिर्ने अन्योल छ । निगमसँग पैसा छैन, सरकारले नतिर्ने प्रधानमन्त्रीको घोषणा गरिदिए ।

वित्तीय संकटमा नराम्ररी फसेको हो त निगम ?
सरकारी स्वामित्वको निगम ऋणमा चलिरहेको छ । ३९ अर्ब ऋणवाफत निगमले वार्षिक अनुमानित चार अर्ब रुपैयाँ किस्ता तिर्नुपर्छ । तर निगमसँग किस्ता तिर्न सक्ने गरी वार्षिक कमाइ छैन । निगमको कमाइ बढाउने अपेक्षाका साथ खरिद गरिएका वाइडबडी विमानले पनि खासै वित्तीय सुधारमा योगदान गर्न सकेका छैनन्, उल्टै वाइडबडी खरिदको किस्ता रकम तिर्न निगमलाई धौं–धौं परेको छ ।

आन्तरिक व्यवस्थापनबाट चल्न नसक्ने अवस्था भएपछि नियमले सरकारबाट अपेक्षा गर्नु स्वाभाविकै मानिएला । तर प्रधानमन्त्रीले निगमलाई एक रुपैयाँ दिन नसकिने घोषणा गर्नु संवेदनशील विषय हो । निगमबारे प्रधानमन्त्रीको यस्तो धारणा कसरी बन्यो ? नियममा सुधार गर्नुपर्ने केही गम्भीर कमजोरी पो छ कि ? निगम व्यवस्थापनले सोच्नुपर्छ ।

कार्यक्रममा प्रधानमन्त्री ओलीले भएका जहाजको पूर्ण क्षमता उपयोग नभएको, सम्भावित गन्तव्यमा उडान गर्न कुनै अग्रसरता नदेखाएको आरोप निगम व्यवस्थापनमाथि लगाए । बजार प्रवद्र्धन गरेर आर्थिक अवस्था मजबुत बनाउनुपर्ने निगम किन टाँट पल्टिने अवस्थामा पुग्यो गम्भीर समीक्षा हुनुपर्ने देखिएको छ ।
प्रधानमन्त्री ओली सहभागी कार्यक्रममै निगमका अध्यक्ष मदन खरेलले आन्तरिक कमाइबाट दैनिक सञ्चालन खर्च व्यहोर्दा ब्याज र किस्ता तिर्न नसकिने बताए । ‘अहिलेको कमाइले हामीलाई सञ्चालन कार्यसञ्चालनमा मात्र पर्याप्त छ, किस्ता तिर्नका लागि सरकारले पैसा दिएमा हामीलाई व्यापार विस्तारका लागि सजिलो हुने थियो,’ उनले भने ।

तर प्रधानमन्त्री ओलीले अध्यक्ष खरेलको अपेक्षालाई सिधै खारेज गरिदिए । प्रधानमन्त्री ओलीले प्रश्न मिश्रित जवाफ फर्काए, ‘जहाज नउडाउने, विभिन बहाना बनाएर बस्ने तर ऋण तिर्न सरकारसँग पैसा माग्ने ?’ वाइडबडी खरिद प्रक्रियामा विवादित बनेको निगम प्रधानमन्त्रीको घोषणासँगै थप वित्तीय संकटमा डुब्ने देखिएको छ । सरकारले सहयोग नगरे निगमले वित्तीय संकट कसरी टार्छ ? यो गम्भीर प्रश्न बनेको छ ।

वाइडबडी विमान खरिद प्रक्रियाको विवाद नटुंगिँदै निगम चरम आर्थिक संकटमा पर्नु खतराको संकेत हो । भएका विमान पूर्ण क्षमतामा सञ्चालन गर्न नसक्नु, सञ्चालन गर्न नसक्ने विमान ऋण काँढेर खरिद गर्नु निगमका त्रुटि देखिन्छन् । तर सरकारी स्वामित्वको निगमको व्यवस्थापन सुधार नभएको र टाँट पल्टिने अवस्था रहेको बेला आवश्यक सुधारका लागि सरकारको हस्तक्षेपकारी भूमिका हुनुपर्ने देखिएको छ ।

अहिले एक रुपैयाँ दिँदैन भनेर प्रधानमन्त्रीले जतिसुकै घुर्की लगाएपनि अन्ततः निगमले ऋण सरकारले नै तिर्नुपर्ने हो । सरकार जमानी बसेकाले निगम असक्षम भएको अवस्थामा दायित्व स्वतः सरकारमाथि आउँछ । सरकारलाई अझै ऋण भार थप्नुभन्दा तत्काल निगममाथि हस्तक्षेप गर्दै सरकारले सुधारका कार्यक्रम ल्याएर आर्थिक अवस्था सुधार्नुपर्ने देखिएको छ ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस
Advertisement