काठमाण्डु – गत भदौ २३ र २४ गते नेपालमा जेन जीले गरेको प्रदर्शनले संसद्बाट निर्वाचित र दुई तिहाइको बलियो सरकारलाई ढल्न बाध्य बनायो । प्रर्दशन यति सघन थियो कि जनताकोबीचमा रहेका राजनीतिक दलका नेताहरू लुक्नु परेको थियो ।
प्रदर्शनकारहरूले नेताका घर र सम्पतिमात्र होइन, राज्यका महत्वपूर्ण निकायहरूलाई पनि आगो लगाएर ध्वस्त बनाए ।
दुई दिने प्रदर्शनको बलमा केपी ओली नेतृत्वको बलियो सरकार पतन भएको छ भने सुशीला कार्कीको नेतृत्वमा गैरदलीय सरकार बनेको छ । कार्कीको अन्तरिम सरकारले फागुन २१ गते प्रतिनिधिसभाको निर्वाचन गराउने छ ।
जेन जीको प्रदर्शनले नेपालमा मात्र सत्ता ढलेको होइन र राजनीतिलाई उथलपुथल बनाएको होइन । विश्व राजनीतिमा धेरै देशहरूमा पनि यस्ता प्रकारका प्रदर्शनहरू भएको छ जसले सत्ता र सरकारको पतन गराएको छ भने शासक र नेताहरू पलायन भएका छन् ।
विश्वभर सरकारप्रति निराशा प्रकट
१३ देखि २८ वर्ष उमेरका जेन जी समूहका युवा नेतृत्वको आन्दोलन विश्वभर विस्तार भइरहेका छन् ।
नेपालमा भएको जेन जी प्रदर्शनपछि हालै मोरक्कोदेखि माडगास्कर र पाराग्वेदेखि पेरूसम्म पनि यस्तै प्रकारको विद्रोह भएको छ । जहाँका जनताहरूले सरकारप्रतिको निराशा प्रकट गर्दै र परिवर्तनको माग गरेका छन् ।
बंगलादेशमा प्रधानमन्त्री शेख हसिनाको सत्ता ढाल्ने आन्दोलनको झिल्को संसारभरि नै फैलिएको जानकारहरू बताउँछन् ।
माडगास्करमा ऊर्जा र पानीको अभावलाई लिएर भएका प्रदर्शनहरूले सरकार ढालिदिएको छ भने केन्याका जेन जीले सडक र सामाजिक सञ्जालमार्फत् उत्तरदायी सरकार र सुधारको माग गरेका छन् ।
यता पेरूमा बस र ट्याक्सी चालकहरूसँगै युवाहरूको भिडले संसद् भवन पुगेर बढ्दो असुरक्षा र भ्रष्टाचार काण्डहरूप्रति आक्रोश जनाएको छ ।
कल्याणकारी सुविधा कटौतीको विरोधमा इन्डोनेशियामा आकस्मिक क्षेत्रका कामदारहरूले प्रदर्शन गरेका छन् ।
मोरक्कोले वर्षौँयताको सबैभन्दा ठूलो सरकारविरोधी प्रदर्शन बेहोर्यो । प्रदर्शनकारीहरूले राम्रो स्वास्थ्य सेवा र शिक्षाको माग गर्दै विश्वकप मैदान बनाउन अर्बौँ खर्च गरेकामा सरकारको आलोचना गर्दै देशभरि नै प्रदर्शनमा उत्रेका छन् ।
डिजिटल कनेक्टिभिटी’को भूमिका
यी सबै आन्दोलनहरूमा सामाजिक सञ्जालले मुख्य भूमिका निर्वाह गरेको छ । देशबाहिरको सिकाइ, रणनीतिक समन्वय, ऐक्यबद्धता र खबर सुनाउनका निम्ति सामाजिक सञ्जालका भूमिका ठुलो देखिएको छ ।
‘डिजिटल कनेक्टिभिटी’को माध्यमबाट भएको युवा नेतृत्वको विरोधको लहर पछिल्ला उदाहरण मात्र हुन् ।
यो लहरमा सन् २०१०–११ को अरब स्प्रिङ, सन् २०११ को ‘अक्युपाइ वालस्ट्रीट’ आन्दोलन, सन् २०११–२०१२ मा स्पेनमा भएको आर्थिक असमानताविरोधी इन्डिगनाडश आन्दोलन र थाइल्यान्ड (सन् २०२०–२१), श्रीलंका (सन् २०२२) र बंगलादेशमा (सन्२०२४) भएका प्रजातन्त्रपक्षीय प्रदर्शनहरू पर्छन् ।
विज्ञहरूका अनुसार मोबाइल फोन, सामाजिक सञ्जाल, मेसेजिङ एप्स र पछिल्लो समय एआईको व्यापक प्रयोगले युवाहरूलाई जनपरिचालनका निम्ति सजिलो बनाइदिएको छ ।
साथै सामाजिक सञ्जालका कारण सीमाभन्दा परका घटनाबाट प्रदर्शन रणनीति आदानप्रदानमा पनि सहयोग पुगेको छ ।
जसरी नेपालमा राजनीतिज्ञका सन्तानको विलासी जीवनशैली देखिने तस्बिर आन्दोलन चर्काउने एउटा विषय बन्यो, फिलिपिन्समा पनि त्यस्तो देखिएको थियो ।
नेपालजस्तै फिलिपिन्सका युवाहरूमा पनि त्यो प्रतिध्वनित हुन पुगेको थियो । फिलिपिन्सका युवाहरूमा त्यहाँका राजनीतिक सम्भ्रान्तहरू अत्यधिक सुविधामा रहेको बुझेका थिए ।
फिलिपिन्सका राजनीतिज्ञहरूले बाढी नियन्त्रण परियोजनाहरूबाट गैरकानुनी रूपमा कमाउँछन्, जहाँ फिलिपिनोहरू डुब्छन् ।
‘मिल्कटीअलाएन्स’ ह्यास्ट्याग सन् २०१९ को हङकङको प्रदर्शन गरेको एशियन प्रो–डिमोक्रेसी नेट्वर्कसँगै म्यान्मार, थाईल्यान्ड र बाहिरका अभियानकर्मीको निम्ति एउटा केन्द्र बनेको थियो ।
थाई प्रदर्शनकारीहरूले ‘बी वाटर’ भन्ने अवधारणा हङकङबाट सिकेका थिए । उनीहरूले अन्तिम समयमा टेलिग्राम च्यानलबाट र्यालीको स्थान परिवर्तन गरे, जसले घेरा हालेका प्रहरीलाई निराश तुल्याइदियो ।
अनलाइन माध्यममा असन्तुष्टि फैलिँदै जाँदा, बदलामा धेरै अधिनायकवादी शासनहरूले सेन्सरशिप र शक्तिको भरोसा लिएका छन् ।
तर विज्ञहरूले यस्ता कारबाहीहरू प्रायः प्रत्युत्पादक हुने चेतावनी दिएका छन् । उनीहरूका अनुसार त्यसले अझ ठूला प्रदर्शनहरूलाई प्रेरित गर्छ, विशेष गरी जब राज्यद्वारा भएको हिंसाका तस्बिर सार्वजनिक हुन्छन्, त्यसले आम आक्रोश चर्काउँछ । नेपालमा पनि तत्कालीन सरकारले केही सामाजिक सञ्जाल बन्द गरेपछि उत्पन्न आक्रोशले विद्रोहको रूप लियो ।
सन् २०१४ को बंगलादेशमा तत्कालीन अवामी लीगको सरकारले इन्टरनेट बन्द गर्यो । डिजिटल सुरक्षा कानुनअनुसार असन्तुष्टहरूलाई पक्राउ गर्यो र विद्यार्थी प्रदर्शनकारीहरूमाथि गोली चलायो । तर प्रहरीको गोली लागेर मारिएका विद्यार्थी अबु सईदको एउटा तस्बिरले सडकमा प्रदर्शनकारीहरूको नयाँ लहर ल्यायो ।
त्यस्तै मिल्दोजुल्दो अवस्था श्रीलंका, इन्डोनेशिया र नेपालमा पनि देखियो । ती देशहरूमा प्रदर्शनकारीको मृत्युले प्रदर्शन थप चर्कियो, माग थप कडा भयो र अन्ततः त सरकार पनि ढले ।
सन् २०२० मा हार्वर्ड यूनिभर्सिटीले गरेको अध्ययनले सन् १९८० र १९९० को दशकमा ६५ प्रतिशत निःशस्त्र अभियान सफल भएका थिए । तर सन् २०१० र २०१९ बीच त्यो ३४ प्रतिशतमा झरेको छ ।
जनआन्दोलनले सरकार र सत्तामा परिवर्तन ल्याए पनि दीर्घकालीन ग्यारेन्टी नहुने पनि विज्ञहरूको धारणा छ ।
सिरिया, म्यानमार र यमनजस्तै विरोध प्रदर्शनहरू गृहयुद्धमा परिणत हुन सक्छन् । इजिप्ट, ट्यूनिशिया र सर्बियामा जस्तै प्रतिद्वन्द्वी समूहलाई शक्तिका लागि प्रतिस्पर्धा गर्न प्रेरित गर्छन् ।
प्रतिक्रिया