काठमाण्डु– नेपाली समाजमा एउटा उखान छ, ‘चोरको खुट्टा काट भन्दा तान्ने’ ।

बिहीबार प्रतिनिधिसभा बैठकमा त्यस्तै भय एमाले सांसद् गुरु बरालले सत्तारुढ रास्वपाका केही सांसदले न्यायालय र न्यायाधीशमाथि लाञ्छना लगाउने, धम्की र दबाब दिने गरेकामा आपत्ति जनाए । बरालले अदालतका कामकारबाहीबारे संसदमा बहस नहुने संवैधानिक व्यवस्थाको स्मरण गराए । आफू अनुकूल फैसला नआए अदालतलाई धम्क्याउने कार्यले लोकतन्त्र, विधिको शासन र स्वतन्त्र न्यापालिका मात्र नभई नागरिकको न्याय पाउने हकमाथि नै प्रहार हुने बरालको भनाइ थियो ।

‘अदालतलाई कमजोर पारेर लोकतन्त्र बलियो हुन्छ कि न्यायपालिकालाई स्वतन्त्र, सक्षम र निर्भिक बनाएर ? आज सत्तापक्षका माननीय सदस्यहरुबाटै अदालतमाथि निरन्तर प्रहार हुने, अदालतका निर्णयहरुप्रति राजनीतिक आक्रोश व्यक्त हुने र न्यायपालिकामाथि प्रहार जमाउने, अत्यन्त गलत प्रवृत्तिहरु भइरहेका छन् । यो अत्यन्त गम्भीर छ । हामी कस्तो नजिर बसाउन खोज्दैछौं ? संसद कानून बनाउने निकायका हामी सदस्य हौं । तर, कानूनको अन्तिम व्याख्या गर्ने अधिकार न्यायपालिकाको हो । सरकार र सत्तारुढ दलले संविधान र कानूनको सीमाभन्दा बाहिर जान खोज्दा अदालतले रोक्नु उसको संवैधानिक कर्तव्य हो’, बरालले भने, ‘अदालतले रोकेको विषयमा अदालतसँगै बदला लिने मानसिकता लोकतान्त्रिक संस्कार हुन सक्दैन । हामीले बुझ्न सक्नुपर्दछ, अदालत कुनै सरकारको विरोधी होइन, संविधानको रक्षक हो । आज अदालतलाई दबाउने बाटो खोजियो भने भोलि त्यही बाटोबाट नागरिकको न्याय पाउने अधिकारमाथि प्रहार हुनेछ । त्यसैले सत्ता बदलिन सक्छ, सरकार बदलिन सक्छ , संसदको समीकरण पनि बदलिन सक्छ तर, न्यायपालिकाको स्वतन्त्रता र संविधानको सर्वोच्चतालाई कमजोर बनाउनु हुँदैन ।’

बरालले न्यौपानेको नाम उल्ल्ेख गरेका थिएनन् । बरालको अभिव्यक्तिलाई न्यौपानेले व्यक्तिगत रुपमा लिएर प्रतिवादमा उत्रिए ।

बराल आफ्नो भनाइ सकेर बस्ने बित्तिकै न्यौपाने उठे र नियमापत्ति जनाए । संसद् सञ्चालनमा अत्यन्तै कमजोर क्षमता प्रदर्शन गरिरहेकी उपसभामुख रुबीकुमारी ठाकुर सभामुखको आसनमा थिइन् ।

उनले न्यौपानेलाई बोल्नका लागि माइक दिइन् । न्यौपानेले आफूहरु बोलेर न्यायालय कमजोर नहुने, बरु बलियो हुने तर्क गरे । अदालतलाई सक्षम बनाउन आफू बोलेको तर्क उनको थियो ।

उनले बराललाई लक्षित गरी ०९४ सालसम्म अदालतमा गरेको सेटिङ भत्काउनु आफूहरुको उद्धेश्य भएको बताए ।

‘हामी अदालतलाई कमजोर बनाउने होइन, हामी कमजोर अदालतलाई सक्षम बनाउनुपर्छ भन्नका लागि आज संसदमा बोल्दैछौं । तपाईंहरुले ०९४/०९५ सालसम्म अदालतमा सिण्डिकेट बनाउनुभयो, हामी सिण्डिकेट अन्त्य गर्नुपर्छ र काबिल र सक्षम न्यायाधीशले न्याय सम्पादन गर्नुपर्छ भनेर आज संसदमा बोल्दैछौं । हामी कुनै पनि फैसलाको पुनरावेदन सोध्दै छैनौं । तर, हामी के भन्दैछौं भने कुनै गलत फैसला भने ती गलत फैसलाका आधारमा महाअभियोगको विषय पनि संसदले हेर्ने भएकाले कस्ता फैसला हुन्छन् भन्ने कुरामा विचार गर्न पाइयास भन्ने सन्दर्भमा संविधानले दिएको कानाून न्याय तथा मानवअधकिार समिति छ भन्ने कुराको तपार्य.हरुलाई विश्वासदिलाउँदैछौं’, न्यौपानेले भने ।

उनले अदालतमा भएका सक्षम न्यायाधीशमाथि प्रहार नगर्न पनि भने । ‘त्यसका आधारमा न्यायाधीशको मादमर्दन नहोस भन्नका लागि स्वतन्त्र न्यापालिका हुनुपर्छ ।’

बरालले अदालतका फैसला अध्ययनका लागि संसदले उच्चस्तरीय समिति गठन गर्नुपर्ने प्रस्ताव राख्दै आएका छन् ।

न्यौपानेले बरालको प्रतिकार गर्दा रास्वपा सांसदले ताली बजाएका थिए ।