काठमाण्डु – वर्तमान सरकारको वैधानिकता सकिएकाले राष्ट्रपतिले नयाँ सरकार गठन गर्न आह्वान गर्नुपर्ने अधिवक्ता यज्ञमणी न्यौपानेले दाबी गरेका छन् ।

मंगलबार राजधानीको संवाद डबलीमा स्वतन्त्र कानून व्यवसायी मञ्चले आयोजना गरेको कार्यक्रममा न्यौपानेले उपसभामुख इन्दिरा रानामगरलाई महाअभियोग लगाउने विषय गैरसंवैधानिक हुने बताए ।

सत्तारुढ कांग्रेस–एमालेले उपसभामुख रानालाई हटाउने तयारी गरेपछि पत्रकार सम्मेलन गरेको मञ्चले सरकारको वैधानिकताको विषयलाई सम्झाएको छ ।

उपेन्द्र यादव नेतृत्वको जसपा नेपालले गत २०८२ असार ३१ गते ओली सरकारलाई दिएको विश्वासको मत फिर्ता लिइसकेको सन्दर्भमा सरकार कामचलाउ रहेको समेत अधिवक्ता न्यौपानेले जिकिर गरेका छन् ।

संविधानको धारा १०० उपधारा (२) ले प्रधानमन्त्रीले प्रतिनिधित्व गरेको दल विभाजन भएमा वा सरकारमा सहभागी दलले समर्थन फिर्ता लिएमा प्रधानमन्त्रीले प्रतिनिधि सभामा विश्वासको मतका लागि प्रस्ताव राख्नुपर्ने व्यवस्था रहे पनि त्यसो नभएको न्यौपानेले बताए ।

‘उपेन्द्र यादवले समर्थन फिर्ता लिएपछि ओली सरकारले ३० दिनभित्र विश्वासको मत लिएन, अनि उपसभामुखलाई कसरी हटाउन मिल्छ ? हामी भन्न चाहन्छौं – सरकार नेपालको संविधान २०७२ बाट चलेको छ कि अन्त कतैबाट ?’ न्यौपानेले थपे ।

जनताका पक्षमा काम गर्न छाडेर अन्यत्रै ध्यान दिएको बताउँदै न्यौपानेले भने, ‘भ्रष्टाचार र कुशासनलाई बढावा दिन अहिलेको कामचलाउ सरकारले उपसभामुखलाई हटाउन मिल्दैन ।’

वर्तमान सरकारको वैधानिकता समाप्त भएको जिकिर गर्दै न्यौपानेले संविधानको धारा ७६ बमोजिम राष्ट्रपतिले नयाँ सरकार गठनको प्रक्रियालाई अगाडि बढाउनुपर्ने कानूनी व्यवस्था रहेको जानकारी गराए ।

उनले उपसभामुखलाई महाअभियोग प्रस्ताव संसदमा पेश गर्न पनि सरकारसँग अधिकार नरहेको बताउँदै न्यौपानेले स्मरण गराए । ‘उपसभामुखलाई हटाउन अबको नयाँ सरकार गठन गरेर संविधानको धारा ९१ को ६ को ‘ग’ बमोजिम उपसभामुखलाई संसद्मा महाअभियोगको प्रस्ताव लान मिल्छ, वर्तमान ओली सरकारले मिल्दैन ।’