काठमाण्डु – दक्षिण एसियामा हरेक वर्ष घटनापूर्ण हुने गर्छ । तर २०२५ केवल अशान्त मात्र थिएन; यसले यस क्षेत्रलाई संरचनात्मक रूपमा नै अस्थिर बनायो । यसको कारण एकसाथ आएका बहुआयामिक संकटहरू थिए ।

यस क्षेत्रका धेरै देशहरूले आन्तरिक राजनीतिक उथलपुथल, अन्तरराज्यीय सैन्य तनाव र जलवायुजन्य विपत्तिहरू भोगे ।

विकसित मुलुकहरू विशेषतः अमेरिकातर्फ हुने निर्यातको भूमिकाबारे लामो समयदेखि कायम मान्यताहरू अमेरिकाले लगाएका भन्सार शुल्कका कारण भत्किए ।

यी सबै घटना त्यस्तो समयमा भए जब दक्षिण एसियाका लाखौँ नागरिक वर्षौंदेखि सत्तामा रहेका राजनीतिक संरचनाप्रति धैर्य गुमाउँदै थिए ।

दक्षिण एसिया बहु–संकटको संघारमा पुगेजस्तो देखिन्थ्यो । तर क्षेत्रका राजनीतिक–आर्थिक एलिटहरूले अघि बढ्ने कुनै नयाँ बाटो प्रस्तुत गर्न सकेनन् । वर्षभरि अपरिवर्तित रहेको एक मात्र कुरा भनेको भारत–पाकिस्तानबीचको कटुतापूर्ण सम्बन्ध थियो ।
जनआन्दोलनको पुनरागमन र प्रतिनिधित्वको संकट

२०२४ जस्तै २०२५ मा पनि जनआन्दोलनका रूपमा भएका विरोध प्रदर्शनले दक्षिण एसियाको एउटा देशमासरकार ढाल्यो । नेपालमा सेप्टेम्बर ८ र ९ मा युवाहरूको नेतृत्वमा भएको आन्दोलनले प्रधानमन्त्री के.पी. शर्मा ओलीलाई पदत्याग गर्न बाध्य बनायो ।

तत्कालीन कारणहरूमा खराब शासन, परिवेश बुझ्न नसक्ने अहंकारी अभिजात वर्ग लगायतका विषय थिए । तर गहिरा कारणहरू आर्थिक असुरक्षा, बढ्दो बेरोजगारी र महँगी तथा अर्थपूर्ण सहभागिता दिन नसक्ने राजनीतिक प्रणाली स्पष्ट थिए ।

नेपालको घटना अपवाद थिएन; यो श्रीलंका (२०२२) र बंगलादेश (२०२४) मा डिजिटल रूपमा जोडिएका युवाहरूको नेतृत्वमा भएका र राजनीतिक दलहरूको समर्थन पाएका जनआन्दोलनहरूको निरन्तरता थियो ।

यस्ता एलिट–विरोधी आन्दोलनहरूको सफलताले ओली सरकारलाई चेतावनी दिनुपथ्र्यो । तर दक्षिण एसियाका जरा गाडेका राजनीतिक संरचनाहरूजस्तै उसले पनि अरूका गल्तीबाट पाठ सिक्न ढिलाइ गर्‍यो ।

तर सत्तारूढहरूलाई हटाउन सफल भए पनि श्रीलंकाबाहेक यी आन्दोलनहरूले संस्थागत रूपान्तरण गर्न सकेनन् ।

२०२५ का घटनाले राजनीतिक परिचालन र राजनीतिक रूपान्तरणबीचको दूरी झन् बढ्दै गएको देखायो । बंगलादेशमा शेख हसिनाको बहिर्गमनपछि झण्डै डेढ वर्ष बितिसक्दा पनि सुधार आंशिक र विवादित नै छ ।

बंगलादेशका कुनै पनि प्रमुख दलले केन्द्रीकृत नेतृत्व, अपारदर्शी वित्तीय संरचना र संरक्षकत्वको परम्पराबाट टाढा जान सकेका छैनन् ।

श्रीलंकामा भने राजनीतिक संरचनाको हिस्सा नभएको र सुदृढ क्याडर–आधारित संगठन भएको नेशनल पिपल्स पावर (एनपीपी) असन्तुष्ट मतदाताका लागि स्वाभाविक विकल्प बन्यो । तर बंगलादेश र नेपालमा यस्तै पार्टी प्रतीक्षामा छैन ।

बंगलादेश जमात–ए–इस्लामीजस्ता धार्मिक र पहिचानआधारित दलहरूले संगठनात्मक अनुशासन र जरा गाडेको सञ्जालका कारण प्रभाव बढाएका देखिए पनि इस्लामवादी शक्तिको उदय बंगलादेशका लागि सकारात्मक हो कि होइन भन्ने प्रश्न खुला नै छ ।

यसैबीच, बंगलादेशमा विद्यार्थी–नेतृत्वमा बनेका नयाँ राजनीतिक समूहहरू शहरी क्षेत्रमा लोकप्रिय देखिए पनि तिनको संगठनात्मक पहुँच महानगर बाहिर कमजोर छ । बंगलादेशमा कानून–व्यवस्था अझै बहाल हुन सकेको छैन र हिंसा सामान्यजस्तै बन्दै गएको छ ।

लोकतान्त्रिक विश्वसनीयता पुनःस्थापित गर्नुको सट्टा यी घटनाक्रमहरूले २०२६ को सुरुतिर हुने महत्वपूर्ण निर्वाचनअघि जननिराशा झन् गहिरो बनाएका छन् बंगलादेश र नेपाल दुवैमा ।

भारत–पाकिस्तान : आणविक छायामुनि चर्किएको तनाव

आन्तरिक उथलपुथल अस्थिरताको एउटा धुरी थियो भने अन्तरराज्यीय द्वन्द्व अर्को कारण बन्यो । मई महिनामा भारत र पाकिस्तानबीच भएको सैन्य भिडन्त दशकौँयताकै सबैभन्दा गम्भीर थियो । लक्ष्य क्षेत्र विस्तार हुँदै गयो, गहिरा आक्रमण, निरन्तर क्षेप्यास्त्र र हवाई कारबाही तथा खुला आणविक धम्कीबीच दक्षिण एसियाका अन्य देशहरू असहाय दर्शक बने ।

अन्ततः अमेरिकाको संलग्नतापछि युद्धविराम सम्भव भयो । तर यस टकरावले क्षेत्रीय जोखिमबोधलाई मौलिक रूपमा बदलिदिएको देखिन्छ । भारत सरकारले अब ठूला आतङ्कवादी हमलालाई युद्धकै रूपमा हेर्ने र आफ्नो प्रतिक्रिया आणविक जोखिमका कारण सीमित नहुने बताएको छ । यो अघिल्ला संयममुखी सिद्धान्तबाट ठूलो विचलन हो ।

यस द्वन्द्वले पानी सुरक्षा भन्ने अर्को संवेदनशील विषय पनि उजागर ग¥यो । संकटका बेला सिन्धु जल सन्धि रणनीतिक गणनामा आयो । माथिल्लो तटीय देशका रूपमा भारतले दबाब प्रयोग गर्न सक्ने संकेत भारतीय मिडियामा देखिए । विश्व बैंकको मध्यस्थतामा बनेको सन्धिले सिन्धु नदीको करिब ८० प्रतिशत पानी पाकिस्तानलाई दिएको छ, जसको कृषि प्रणाली यसैमा निर्भर छ ।

जलवायु संकटले ग्रस्त क्षेत्रमा पानी छोड्ने समयमै सानो हेरफेरले पनि खाद्य संकट, महँगी र सामाजिक अशान्ति निम्त्याउन सक्छ—जसले आणविक शक्ति सम्पन्न दुई छिमेकीबीच तनाव बढाउने जोखिम बढाउँछ ।

अन्ततः यो संकटले दक्षिण एसियाको संकट व्यवस्थापन संरचना, सार्कको महत्व र भारत–पाकिस्तानमाथि अमेरिकाको प्रभाव पुनः उजागर गर्‍यो ।

ट्रम्पका भन्सार शुल्क र निर्यात–आधारित मान्यताको पतन

२०२५ मा संरक्षणवाद तीव्र गतिमा फैलियो, जसको नेतृत्व अमेरिकाको नयाँ प्रशासनले गर्‍यो । राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पले अमेरिकासँग व्यापार गर्ने सबै देशमाथि भन्सार शुल्क लगाए, उत्पत्तिको नियम कडा बनाए र बजार पहुँचलाई श्रम, आप्रवासन र रणनीतिक सम्झौतासँग जोडिदिए ।

अमेरिका दक्षिण एसियाका धेरै देशहरूको सबैभन्दा ठूलो एकल निर्यात साझेदार हो । भारत र पाकिस्तानका करिब १८ प्रतिशत निर्यात अमेरिका जान्छन् । श्रीलंकाका लागि यो करिब २५ प्रतिशत र बंगलादेशका लागि २० प्रतिशत छ । त्यसैले प्रभाव तत्काल र गम्भीर भयो ।

सबैभन्दा ठूलो धक्का बंगलादेश र श्रीलंकालाई परेको छ । जहाँ अर्थतन्त्र अमेरिकी बजारमा निर्भर कपडा उद्योगमा आधारित छ । बंगलादेशमा कपडाले निर्यात आम्दानीको ८० प्रतिशतभन्दा बढी हिस्सा ओगट्छ ।

श्रीलंकामा यो करिब ४० प्रतिशत हो र यस क्षेत्रमा ३ लाख ५० हजारभन्दा बढी मानिस प्रत्यक्ष रोजगारीमा छन् । सुरुमा प्रस्ताव गरिएको ४० प्रतिशतभन्दा बढी शुल्क घटेर करिब २० प्रतिशतमा आए पनि यसले विशेषगरी महिलासहित लाखौँ श्रमिक रोजगारीमा रहेको उद्योगको नाफा च्यापेको छ ।

भारतको चुनौती फरक तर त्यत्तिकै गम्भीर छ । निर्यात विविध भए पनि ट्रम्पका शुल्क, एच–वनबी भिसामा कडाइ, रेमिटेन्स र ऊर्जा आयात प्रतिबन्धले वाशिङ्टनसँगको रणनीतिक निकटताले आर्थिक दबाबबाट जोगाउँछ भन्ने मान्यता भत्काइदियो ।

२०२५ मा भारतको अवस्थाले बजार पहुँच नै भू–राजनीतिक हतियार बनेको विश्वमा ‘हेजिङ’ को लागत देखायो ।

पाकिस्तानको अमेरिका–निर्भरता पनि उल्लेख्य छ । तर भारत–पाकिस्तान संकटपछि वाशिङ्टनका लागि रणनीतिक रूपमा महत्वपूर्ण बन्दा त्यसले केही राहत पायो । युद्धविराममा ट्रम्पले बारम्बार श्रेय लिनु र भारतले सात विमान गुमाएको दाबी गर्नु भारतका लागि अपमानजनक बन्यो ।

दक्षिण एसियाभर अमेरिकाका शुल्कहरूले १९९० पछिको एउटा मूल मान्यता तोडे—निर्यात–आधारित विकास भू–राजनीतिबाट सुरक्षित रहन्छ भन्ने विश्वास । विश्वव्यापीकरणको गति सुस्त हुँदैछ र ऋण, असमानता र जलवायु जोखिमले ग्रस्त दक्षिण एसियाली अर्थतन्त्रहरूले छिट्टै नयाँ आर्थिक मार्ग खोज्नुपर्ने अवस्था आएको छ ।

रणनीतिक स्थिरताको सट्टा अमेरिकी अस्थिरता

ट्रम्पले व्यापार मात्र होइन, दक्षिण एसियाको रणनीतिक वातावरणमा पनि अस्थिरता बढाए । ट्रम्प २.० प्रति भारतको प्रारम्भिक आशा चाँडै भन्सार, आप्रवासन र ऊर्जा प्रतिबन्धले मरेर गयो । भारत चीनलाई रोक्ने अमेरिकाको प्रयासमा अपरिहार्य साझेदार हो भन्ने विश्वास र त्यसकै कारण वाशिङ्टनलाई प्रभावित गर्न सक्छ भन्ने धारणा दुवै कमजोर परे ।

यसको विपरीत, पाकिस्तानले अमेरिकाबाट अप्रत्याशित कूटनीतिक सद्भाव पायो । आतंकवादविरुद्ध सहकार्य, खाडी मुलुकसँग पुनः सक्रियता र क्षेत्रीय स्थिरताप्रति अमेरिकी चासोले इस्लामाबादको रणनीतिक महत्व बढायो ।

सानाठूला दक्षिण एसियाली देशहरू हेजिङ रणनीतितर्फ धकेलिँदै गए । साझेदार विविधीकरण, चीनसँग सम्बन्ध गहि¥याउने र आर्थिक स्वायत्ततामा जोड दिने जस्ता काम भए । यसले क्षेत्रलाई कुनै एक बाह्य शक्तिमा निर्भर नबनाए पनि महाशक्तिहरूको सौदाबाजीप्रति बढी संवेदनशील बनायो ।

चीनको स्थिर भूमिका र भारतको छिमेक चुनौती

२०२५ मा चीन धेरै दक्षिण एसियाली देशहरूका लागि स्थिर र भरोसायोग्य साझेदारका रूपमा उभियो । बेइजिङले बंगलादेश, श्रीलंका र नेपालमा पूर्वाधार लगानी र कूटनीतिक संलग्नता जारी राख्यो र आन्तरिक राजनीतिक विवादमा पर्नबाट जोगियो । यस संयमले अनिश्चितताको समयमा चीनलाई पूर्वानुमानयोग्य यद्यपि लेनदेनमुखी साझेदारका रूपमा प्रस्तुत गर्‍यो ।

यसको विपरीत भारतका छिमेकीसँगका सम्बन्धहरू कमजोर बने । शेख हसिनाको पतनपछि बंगलादेशसँग सम्बन्ध बिग्रियो । नेपालमा भएका एलिट–विरोधी आन्दोलनमा भारतप्रतिको संशय पनि देखियो ।

यी घटनाक्रमहरूले २०२६ मा भारतसामु उभिएको केन्द्रीय चुनौती देखाउँछन् । विश्व शक्ति बन्ने आकांक्षा राख्दा दक्षिण एसियामा भारतको प्रभाव घट्दै गएको छ ।

उता, चीनसँगको सम्भावित टकरावमा अमेरिका भारतको पक्षमा उभिन्छ भन्ने कुनै सुनिश्चितता छैन । विशेषगरी चीन विश्वकै सबैभन्दा ठूलो अर्थतन्त्र र भविष्यका प्रमुख प्रविधिमा अग्रणी बन्दै गएको छ ।