योगी शासन पत्रकारप्रति किन यति क्रुर ?

लखनऊ – भारत उत्तर प्रदेशको हाथरसमा केरलाका एक पत्रकारविरुद्ध राजद्रोहको मुद्दा चलेपछि फेरि एकपल्ट चर्चा चलेको छ – मुख्यमन्त्री योगी आदित्यनाथको सरकार पत्रकारप्रति किन यति असन्तुष्ट छ ?

पछिल्लो पटक उत्तर प्रदेशमा शासन–प्रशासनको आलोचना गर्ने पत्रकारविरुद्ध मुद्दा र गिरफ्तारीका घटना लगातार सार्वजनिक भइरहेका छन् । पत्रकारहरू केही समय हिरासतमा बसेपछि जमानतमा छुट्ने पनि गरेका छन् ।

पूर्व पत्रकार तथा मुख्यमन्त्री योगीका मिडिया सल्लाहकार शलभमणि त्रिपाठी भन्छन्, ‘पत्रकारलाई आफ्नो जिम्मेवारीको बोध हुनुपर्छ ।’

यसै वर्ष जुन महिनामा लकडाउनका क्रममा एक न्युज वेबसाइटका कार्यकारी सम्पादक सुप्रिया शर्मा र मुख्य सम्पादकविरुद्ध वाराणसी पुलिसले एक महिलाको उजुरीका आधारमा मुद्दा दर्ता गरेको थियो ।

सुप्रिया शर्माले प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीले ‘गोद’ लिएको डोमरी गाउँमा लकडाउनका क्रममा स्थानीय वासिन्दाको अवस्थाबारे जानकारी लिएर रिपोर्ट प्रकाशित गरेकी थिइन् । रिपोर्टमा एक स्थानीय माला देवीको भनाइ राखिएको थियो, जसमा उनले आर्थिक अवस्था कमजोर भएको, खानपानको समस्या भएको र राशन कार्ड समेत नहुँदा खाद्यान्न नमिलेको गुनासो गरेकी थिइन् ।

रिपोर्ट प्रकाशित भएपछि ती महिलाले आफूले नभनेको कुरा रिपोर्टमा प्रकाशित भएको भनेर प्रहरीमा उजुरी दर्ता गराइन् । रिपोर्टमा आफ्नो गरीबीको खिल्ली उडाइएको उनको गुनासो थियो ।

माला देवीको उजुरीका आधारमा वाराणसीको रामनगर थानाले १३ जुनमा मुद्दा दर्ता गरेको थियो । तर मुद्दाका बाबजुद पत्रकार सुप्रिया शर्मा आफ्नो रिपोर्टमा कायमै रहिन्, रिपोर्टमा सबै तथ्य मात्रै समावेश गरेको उनको दाबी थियो । सुप्रियाले इलाहावाद उच्च अदालतमा मुद्दा खारेजीका लागि अपिल गरिन् । तर अदालतले अपिल खारेज गर्‍यो । सँगसँगै घटनामा यथार्थ जाँच नहुँदासम्म उनलाई पक्राउ गर्न पनि रोक लगाइयो ।

यसअघि वरिष्ठ पत्रकार र अंग्रेजी न्युज वेबसाइट ‘द वायर’का सम्पादक सिद्धार्थ वरदराजनविरुद्ध पनि उत्तर प्रदेशको अयोध्यामा दुई मुद्दा दर्ता भएका थिए । सिद्धार्थले लकडाउनका बेला अयोध्यामा हुने एक कार्यक्रममा यूपीका मुख्यमन्त्री योगी आदित्यनाथ सहभागी हुनेबारे समाचार छापेर अफवाह फैलाएको आरोप मुद्दामा लगाइएको थियो ।

द वायरले जवाफ दिएको थियो – मुख्यमन्त्री सहभागी हुने कार्यक्रमको जानकारी सार्वजनिक रेकर्डको विषय हो । यसबारे प्रकाशित गर्दा अफवाह फैलाएको मानिँदैन ।

प्रदेश सरकारले चलाएको मुद्दाको देशभर विरोध भयो । प्रेस स्वतन्त्रता हनन् भएको भनेर देशभरका कानूनविद्, शिक्षाविद्, कलाकार, लेखकले विरोध जनाए । यस मुद्दामा सिद्धार्थलाई उच्च अदालतले अग्रिम जमानत दिएको थियो ।

त्यसअघि पनि धेरै स्थानीय पत्रकारविरुघ सरकार विरोधी खबर छापेको आरोपमा मुद्दा चलाइएको थियो । लकडाउनका क्रममा यूपीको फतेहपुर जिल्लामा पत्रकार अजय भदौरियामाथि स्थानीय प्रशासनले मुद्दा चलाएको थियो । उनले दृष्टिविहीन दम्पतीले सामुदायिक भान्साबाट खाना ल्याउन समस्या झेलिरहेकोबारे समाचार प्रकाशित गरेका थिए । त्यसपछि प्रशासनको मुद्दाविरुद्ध जिल्लाका पत्रकारले सत्याग्रह सुरु गरेका थिए ।

पछिल्लो वर्ष मिर्जापुरमा मिड डे मीलको कथित धाँधलीको खबर देखाउने पत्रकारमाथि पनि मुद्दा चलाइएपछि सरकारको आलोचना भएको थियो । यस विषयमा प्रेस काउन्सिल अफ इन्डियाले पनि हस्तक्षेप गर्नुपरेको थियो ।

मुख्यमन्त्रीका मिडिया सल्लाहकार त्रिपाठी भन्छन्, ‘प्रशासन र सरकारले मुद्दा चलाइरहेको छ भने अवश्य केही गम्भीर कुरा हुनुपर्छ । यदि पत्रकार आफ्नो ठाउँमा ठीक छन् भने अदालतमा यो कुरा सावित हुनेछ ।’

लखनऊका वरिष्ठ पत्रकार विक्रम राव भन्छन्, ‘पत्रकारको काम यस्तो छ कि कुनै न कुनै पक्षलाई पीडा हुन्छ । तर सरकारले आफ्नो आलोचना सुन्न नसक्ने स्थिति धेरै गम्भीर हो । हुनसक्छ कि यसको पछाडि सरकारको प्रचण्ड बहुमतको घमण्ड हुनसक्छ । प्रशासनिक स्तरमा भइरहेको कारवाहीको एउटै उद्देश्य छ – पत्रकारलाई डराउनु ।’

दिल्लीस्थित राइट एन्ड रिस्क एनालाइसिस ग्रूपले हालै ५५ पत्रकारलाई हैरान पारिएको उदाहरण संकलन गरेको छ । जसमा सबैभन्दा बढी ११ घटना उत्तर प्रदेशका रहेका छन् भने जम्मू–कश्मीरका ६ र हिमाञ्चलका ५ घटना रहेका छन् ।

लखनऊका वरिष्ठ पत्रकार योगेश मिश्र भन्छन्, ‘पत्रकारले लेखेको खबरमा कुनै आपत्ति भए धेरै निकाय छन् । सम्पादकलाई जानकारी गर्न सकिन्छ । प्रेस काउन्सिलमा जान सकिन्छ । अदालत जान सकिन्छ । तर सरकार आफैंले अपराधीको जस्तो व्यवहार गरेर मुद्दा चलाउनु उचित होइन ।’

मुख्यमन्त्रीका मिडिया सल्लाहकार यी आरोपलाई गलत बताउँदै भन्छन्, ‘जानाजान र विना कुनै कारण त कसैविरुद्ध मुद्दा गरिँदैन ।’